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उल्हासनगर में ड्रग्स नेटवर्क पर चिंता: Sameer Wankhede की सख्त अपील—नशे से दूर रहें युवा


उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी

उल्हासनगर में तेजी से बढ़ते नशे के मामलों के बीच भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के वरिष्ठ अधिकारी समीर वानखेड़े ने युवाओं को एक मजबूत और स्पष्ट संदेश दिया है—“ड्रग्स से दूर रहना ही सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी है।”

हाल के समय में उल्हासनगर शहर और आसपास के क्षेत्रों में सामने आए ड्रग्स से जुड़े मामलों ने प्रशासन और समाज दोनों को चिंतित कर दिया है। इसी पृष्ठभूमि में वानखेड़े का यह बयान न केवल एक चेतावनी है, बल्कि युवाओं को सही दिशा दिखाने का प्रयास भी है।

उन्होंने कहा कि नशे की लत केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन को प्रभावित करती है। “ड्रग्स एक ऐसी बुराई है जो धीरे-धीरे व्यक्ति के करियर, परिवार और सामाजिक प्रतिष्ठा को खत्म कर देती है। युवा अगर एक बार इस जाल में फंस जाएं, तो बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है,” उन्होंने कहा।

वानखेड़े ने यह भी रेखांकित किया कि आज के समय में कुछ युवा गलत संगत, सोशल मीडिया के प्रभाव और आसान पैसे के लालच में आकर नशे की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

कानूनी सख्ती और प्रशासनिक कार्रवाई

उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्रग्स से जुड़े मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आने वाले समय में यह और तेज होगी। “कानून के तहत दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे, ताकि समाज में एक मजबूत संदेश जाए,” उन्होंने कहा।

परिवार और शिक्षकों की अहम भूमिका

समीर वानखेड़े ने अभिभावकों और शिक्षकों से भी अपील की कि वे बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें और उन्हें सही मार्गदर्शन दें। “युवाओं को सही दिशा देना केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज का कर्तव्य है,” उन्होंने कहा।

समाज को एकजुट होने की जरूरत

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई तभी सफल हो सकती है जब समाज का हर वर्ग—परिवार, स्कूल, कॉलेज और प्रशासन—एक साथ मिलकर काम करे।

उल्हासनगर जैसे शहरों में बढ़ते नशे के मामलों के बीच यह संदेश युवाओं के लिए एक चेतावनी भी है और एक प्रेरणा भी—कि सही रास्ता चुनना ही असली सफलता और सुरक्षित भविष्य की पहचान है।














मुंबई को ड्रग्स मुक्त बनाने की मांग तेज, RPI (रामदास आठवले गुट) की CM फडणवीस से अपील — समीर वानखेड़े को नारकोटिक्स विभाग में तैनात करें।


 


मुंबई: दिनेश मिरचंदानी

मुंबई में हाल ही में सामने आए गोरेगांव नेस्को ड्रग्स मामले के बाद शहर में ड्रग्स के बढ़ते खतरे को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच RPI (रामदास आठवले गुट) और मुंबई की आम जनता ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हाथ जोड़कर अपील की है कि IRS अधिकारी समीर वानखेड़े को मुंबई के नारकोटिक्स विभाग में तत्काल तैनात किया जाए, ताकि ड्रग्स माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

यह मांग ऐसे समय में उठी है जब नेस्को ड्रग्स मामले ने युवाओं में फैलते नशे के नेटवर्क को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और प्रशासन पर कड़े कदम उठाने का दबाव बढ़ गया है।

मुंबई और महाराष्ट्र को ड्रग्स मुक्त बनाने की मांग

RPI (रामदास आठवले गुट) के पदाधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुंबई में ड्रग्स का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है, जिससे युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ता जा रहा है।

गोरेगांव स्थित नेस्को सेंटर में हुए हाई-प्रोफाइल ड्रग्स मामले ने इस खतरे को और गंभीर बना दिया है। संगठन ने कहा कि यदि अभी सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में स्थिति और चिंताजनक हो सकती है।

संगठन की ओर से जारी अपील में कहा गया:

> "हम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि IRS अधिकारी समीर वानखेड़े को मुंबई के नारकोटिक्स विभाग में तैनात किया जाए, ताकि ड्रग्स माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके और मुंबई को ड्रग्स मुक्त बनाया जा सके।"

समीर वानखेड़े की कार्यशैली पर भरोसा

RPI नेताओं और मुंबई की जनता का मानना है कि समीर वानखेड़े ने पहले भी ड्रग्स और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर अपनी मजबूत छवि बनाई है।

उनकी कार्यशैली को लेकर लोगों में भरोसा है कि यदि उन्हें मुंबई में नारकोटिक्स विभाग में जिम्मेदारी दी जाती है, तो ड्रग्स माफिया पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।

संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि शहर में बढ़ते ड्रग्स नेटवर्क को रोकने के लिए अनुभवी और सख्त अधिकारियों की जरूरत है।

नेस्को जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग

गोरेगांव के नेस्को सेंटर में सामने आए ड्रग्स मामले ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर दिया था। इस घटना के बाद लोगों ने प्रशासन से कड़े कदम उठाने की मांग की है।

RPI (रामदास आठवले गुट) और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के सामने निम्न मांगें रखीं:

मुंबई को ड्रग्स मुक्त बनाया जाए

युवाओं को ड्रग्स के जाल से बचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए

बड़े इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स पर सख्त निगरानी रखी जाए

ड्रग्स सप्लाई चेन पर कड़ी कार्रवाई की जाए

गोरेगांव नेस्को जैसी घटना दोबारा न हो

सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग

RPI (रामदास आठवले गुट) और मुंबई की जनता ने मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की है।

उनका कहना है कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो ड्रग्स का नेटवर्क और फैल सकता है, जो युवाओं के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा।

मुंबई की जनता का साफ संदेश है —

> "मुंबई को ड्रग्स मुक्त बनाना जरूरी है और इसके लिए समीर वानखेड़े जैसे सख्त अधिकारी की तैनाती बेहद आवश्यक है।"

बढ़ता जनदबाव, सरकार के फैसले पर नजर

गोरेगांव नेस्को ड्रग्स मामले के बाद लगातार सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और नागरिकों की ओर से सख्त कार्रवाई की मांग तेज होती जा रही है।

अब सभी की नजर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अगले कदम पर टिकी हुई है कि क्या सरकार इस मांग पर निर्णय लेकर मुंबई को ड्रग्स मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाती है या नहीं।






















डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती पर नशा मुक्त भारत का संकल्प: सांसद उज्ज्वल निकम और IRS अधिकारी समीर वानखेड़े ने युवाओं को किया प्रेरित।


 

मुंबई: दिनेश मिरचंदानी

भारत रत्न डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर की जयंती के अवसर पर नशा मुक्त भारत के संकल्प को लेकर एक भव्य और प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय सांसद उज्ज्वल निकम तथा आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े ने अभिभावकों और युवाओं को संबोधित करते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण का आह्वान किया।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने अपने जीवन में शिक्षा, अनुशासन, आत्मसम्मान और सामाजिक जागरूकता को सबसे अधिक महत्व दिया। आज की युवा पीढ़ी को इन मूल्यों को अपनाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से उस समय जब समाज में नशे की प्रवृत्ति युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है।

माननीय सांसद उज्ज्वल निकम ने अपने संबोधन में कहा कि बाबासाहेब को सच्ची श्रद्धांजलि केवल उनकी जयंती मनाने से नहीं, बल्कि उनके विचारों को जीवन में उतारने से होगी। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दें और युवाओं से नशे से दूर रहने का संकल्प लेने का आग्रह किया।

वहीं आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। उन्होंने युवाओं को अनुशासन, शिक्षा और आत्मसम्मान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हुए कहा कि देश का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथों में है, और यदि युवा नशे से दूर रहेंगे तो देश मजबूत और विकसित बनेगा।

इस अवसर पर पंचशील के महत्वपूर्ण सिद्धांत को भी विशेष रूप से याद किया गया:

“सुरामेरय मज्ज पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि”

अर्थात — मैं नशा और मादक पदार्थों से दूर रहने का संकल्प लेता हूं, क्योंकि यह लापरवाही और पतन का कारण बनते हैं।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अभिभावकों और युवाओं ने सामूहिक रूप से “नशा मुक्त भारत” का संकल्प लिया। “Say NO to Nasha… Say YES to Life, Discipline & Self-Respect” का संदेश पूरे कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा, जिसे सभी ने उत्साहपूर्वक समर्थन दिया।

इस प्रेरणादायी कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए चंद्रशेखर कांबले को विशेष धन्यवाद एवं सराहना दी गई। उपस्थित लोगों ने इस आयोजन को समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

कार्यक्रम का समापन इस संदेश के साथ हुआ कि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती केवल उत्सव का अवसर नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाने का संकल्प लेने का दिन है। यदि युवा नशे से दूर रहकर शिक्षा, अनुशासन और आत्मसम्मान के मार्ग पर चलें, तो यही बाबासाहेब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और एक मजबूत, जागरूक और नशा मुक्त भारत का निर्माण संभव होगा। 🇮🇳✨














उल्हासनगर में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती के अवसर पर शिवसेना नगरसेविका डॉ. मिन्ना सोंडे (प्रभाग 19) के मार्गदर्शन में महा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है।


उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी

महामानव, बोधिसत्व, विश्वरत्न परम पूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर उल्हासनगर में एक भव्य महा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिवसेना के तत्वावधान में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

यह महा स्वास्थ्य जांच शिविर रविवार, 13 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा। शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। कार्यक्रम का आयोजन काली माता मंदिर, कुल्ला कैंप, उल्हासनगर-4 में किया गया है, जहां बड़ी संख्या में नागरिकों के पहुंचने की उम्मीद है।

आयोजकों के अनुसार, इस शिविर में विभिन्न प्रकार की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें सामान्य स्वास्थ्य जांच से लेकर गंभीर बीमारियों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।

शिविर में उपलब्ध निःशुल्क सुविधाएं

- जनरल हेल्थ जांच

- आंखों की जांच

- स्त्री रोग जांच

- एंजियोप्लास्टी संबंधी मार्गदर्शन

- हड्डियों से संबंधित जांच

- निःशुल्क दवाइयां वितरण

- ECG जांच

- मधुमेह (डायबिटीज) जांच

- एंजियोग्राफी संबंधी मार्गदर्शन

- बाल रोग जांच

- कैंसर संबंधी निःशुल्क मार्गदर्शन

- निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन सुविधा

इस शिविर का आयोजन नगरसेविका डॉ. मिन्ना सोंडे (प्रभाग क्रमांक 19) के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने परिवार के साथ स्वास्थ्य जांच करवाएं।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर को सामाजिक सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। स्थानीय नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंदों के लिए यह शिविर विशेष रूप से लाभकारी साबित होने की उम्मीद है।

आयोजकों ने बताया कि शिविर में अनुभवी डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी और जरूरतमंद मरीजों को आगे के इलाज के लिए भी मार्गदर्शन दिया जाएगा।

नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस महा स्वास्थ्य जांच शिविर का लाभ उठाने की अपील की गई है।















उल्हासनगर महानगरपालिका में बड़ा प्रशासनिक बदलाव संभव, उल्हासनगर मनपा को जल्द मिल सकता है नया आयुक्त, वर्तमान आयुक्त के तबादले की चर्चा तेज।


उल्हासनगर: दिनेश मिरचंदानी

उल्हासनगर महानगरपालिका में जल्द ही बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल सकता है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, मनपा के वर्तमान आयुक्त का जल्द ही तबादला होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि उनकी जगह नए आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया भी तेज हो गई है।

सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल को लेकर चर्चा चल रही है और इसी क्रम में उल्हासनगर महानगरपालिका का भी नाम प्रमुखता से सामने आया है। बताया जा रहा है कि शहर में चल रहे कई महत्वपूर्ण विकास कार्य, प्रशासनिक निर्णय और कुछ लंबित मामलों को देखते हुए सरकार नए आयुक्त की नियुक्ति पर विचार कर रही है।

प्रशासनिक हलकों में बढ़ी हलचल

इस संभावित बदलाव की खबर सामने आते ही मनपा के प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। अधिकारी वर्ग में नए आयुक्त को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, वहीं कई विभागों में लंबित फाइलों को लेकर भी तेजी देखी जा रही है।

विकास कार्यों पर पड़ सकता है असर

उल्हासनगर शहर में इस समय कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें —

शहर के बुनियादी ढांचे का विकास

प्रॉपर्टी टैक्स वसूली अभियान

अवैध निर्माण पर कार्रवाई

स्वच्छता और जल निकासी परियोजनाएं

इन सभी पर नए आयुक्त की नियुक्ति के बाद प्रशासनिक प्राथमिकताओं में बदलाव देखने को मिल सकता है।

राजनीतिक स्तर पर भी बढ़ी दिलचस्पी

उल्हासनगर की राजनीति हमेशा से प्रशासनिक बदलावों को लेकर संवेदनशील रही है। ऐसे में आयुक्त के संभावित तबादले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी नए आयुक्त के साथ विकास कार्यों को गति देने की उम्मीद जता रहे हैं।

जल्द हो सकता है आधिकारिक आदेश

हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि अगले कुछ दिनों में राज्य सरकार द्वारा तबादला आदेश जारी किया जा सकता है।

अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि उल्हासनगर महानगरपालिका को नया आयुक्त कब मिलता है और नए प्रशासनिक नेतृत्व में शहर के विकास को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाता है।














महावीर जयंती 2026 पर समाज सेवा को सम्मान नरेश सुराना को “महावीर पुरस्कार 2026” से किया गया सम्मानित, जरूरतमंद मरीजों की सहायता कार्यों की हुई सराहना।


 

शिरडी | दिनेश मिरचंदानी

महावीर जयंती 2026 के पावन अवसर पर आयोजित भव्य एवं गरिमामय समारोह में समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए समाजसेवी नरेश सुराना को प्रतिष्ठित “महावीर पुरस्कार 2026” से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री सहायता निधि के माध्यम से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे एवं आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को निरंतर सहायता उपलब्ध कराने के उनके उल्लेखनीय कार्यों की इस अवसर पर विशेष सराहना की गई।

कार्यक्रम में उपस्थित जैन समाज के गणमान्य नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने नरेश सुराना द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायी बताया।

सम्मान प्राप्त करने के बाद अपने संबोधन में नरेश सुराना ने इसे अपने जीवन का अत्यंत गौरवपूर्ण और भावनात्मक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि समाज सेवा का कार्य बिना किसी अपेक्षा के किया जाता है, लेकिन जब समाज स्वयं इस कार्य को पहचान देता है और सम्मानित करता है, तो यह सम्मान और अधिक प्रेरणा देने वाला बन जाता है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सहायता निधि के माध्यम से जरूरतमंद एवं गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का कार्य लगातार जारी है। जैन समाज द्वारा इस कार्य की सराहना किए जाने से उनके उत्साह में और वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि समाज से मिलने वाला यह सम्मान न केवल मनोबल बढ़ाता है, बल्कि सेवा कार्यों की जिम्मेदारी भी कई गुना बढ़ा देता है।

कार्यक्रम के दौरान नरेश सुराना ने महावीर जयंती समिति एवं संघपति पुखराजजी लोढ़ा का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समाज द्वारा दिया गया यह सम्मान उन्हें भविष्य में और अधिक सेवा कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा तथा वे जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने के प्रयास और तेज करेंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि समाज सेवा के इस कार्य को आगे बढ़ाने की प्रेरणा उन्हें महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन से मिलती है। उनके सहयोग एवं प्रेरणा से जरूरतमंद मरीजों तक सहायता पहुंचाने का कार्य निरंतर जारी है और आने वाले समय में इसे और व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा।

नरेश सुराना ने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी वे इसी प्रकार जरूरतमंद मरीजों की सहायता के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करते रहेंगे तथा समाज सेवा को अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य बनाए रखेंगे।

महावीर जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में जैन समाज के अनेक गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवा, मानवता और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने का सामूहिक संकल्प भी लिया गया।

यह सम्मान न केवल नरेश सुराना के कार्यों की सराहना है, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी लोगों के लिए एक प्रेरणास्रोत भी माना जा रहा है।














सोशल मीडिया यूजर्स को बड़ी राहत: पोस्ट पर कार्रवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला।


न्यू दिल्ली: दिनेश मिरचंदानी

देशभर के सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए राहत भरी और बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि केवल सोशल मीडिया पर पोस्ट करने या विचार व्यक्त करने के आधार पर किसी नागरिक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान द्वारा दिया गया मौलिक अधिकार है और इसे मनमाने तरीके से सीमित नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सोशल मीडिया युग में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक और लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है।

धारा 66A पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आईटी एक्ट की धारा 66A को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने वाला बताया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह धारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है और इसका उपयोग सोशल मीडिया पर राय रखने वाले लोगों को डराने के लिए नहीं किया जा सकता।

गौरतलब है कि पहले इस धारा के तहत पुलिस को सोशल मीडिया पोस्ट, कमेंट या मैसेज के आधार पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मिलता था। इसके कारण कई मामलों में नागरिकों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठे थे।

अब सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद केवल सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई संभव नहीं होगी।

सोशल मीडिया यूजर्स को बड़ी राहत

इस फैसले से Facebook, Twitter, LinkedIn और WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म पर सक्रिय लाखों उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है।

अब नागरिक बिना डर अपनी राय रख सकेंगे और सरकार, प्रशासन या किसी भी सार्वजनिक मुद्दे पर खुलकर अपनी बात कह सकेंगे, बशर्ते वह कानून के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन न करें।

पहले दर्ज हुए थे कई मामले

पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। कई नागरिकों को केवल टिप्पणी या पोस्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा था।

इस फैसले के बाद ऐसे मामलों में पुलिस को पहले ठोस कानूनी आधार साबित करना होगा, तभी कार्रवाई संभव होगी।

विधि विशेषज्ञों ने बताया ऐतिहासिक फैसला

विधि आयोग के सदस्य एडवोकेट विजय सावंत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत करेगा और लोकतंत्र को और सशक्त बनाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया आज लोकतंत्र का महत्वपूर्ण मंच बन चुका है और इस मंच पर नागरिकों की आवाज को दबाना संविधान की भावना के खिलाफ है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें

सोशल मीडिया पर विचार रखना अपराध नहीं

केवल पोस्ट के आधार पर गिरफ्तारी नहीं होगी

नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित

पुलिस को कार्रवाई से पहले ठोस कानूनी आधार आवश्यक

लोकतांत्रिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी

देशभर में फैसले की चर्चा

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देशभर में व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। कानूनी विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक इस निर्णय को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बड़ी जीत बता रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल युग में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस तरह के फैसले बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे नागरिकों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार मिलेगा और लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा।














अंधेरी में ड्रग्स के खिलाफ विधायक मुरजी पटेल का बड़ा ऐलान। सूचना देने वालों को ₹10,000 इनाम, समीर वानखेड़े की NCB में वापसी की मांग।


मुंबई: दिनेश मिरचंदानी

अंधेरी विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते ड्रग्स कारोबार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए विधायक मुरजी पटेल ने बड़ा अभियान शुरू किया है। उन्होंने ड्रग्स माफिया के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाने के साथ ही ड्रग्स कारोबार की सूचना देने वाले नागरिकों को ₹10,000 नकद इनाम देने की घोषणा की है।

विधायक मुरजी पटेल ने कहा कि अंधेरी क्षेत्र में युवाओं को ड्रग्स की लत से बचाने के लिए अब सख्त और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि यदि उनके आसपास किसी भी प्रकार का ड्रग्स कारोबार, संदिग्ध गतिविधि या नशे से जुड़ा नेटवर्क दिखाई देता है, तो तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचित करें।

सूचना देने वालों की पहचान रहेगी गोपनीय

विधायक मुरजी पटेल ने स्पष्ट किया कि ड्रग्स कारोबार की जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। विश्वसनीय सूचना देने वाले नागरिकों को ₹10,000 की नकद राशि देकर सम्मानित भी किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ यह लड़ाई केवल प्रशासन की नहीं बल्कि पूरे समाज की है। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से ही इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।

युवाओं को बचाने के लिए शुरू किया अभियान

विधायक पटेल ने कहा कि ड्रग्स एक ऐसा जहर है जो धीरे-धीरे युवाओं को बर्बाद कर रहा है। इससे न केवल युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ता है, बल्कि पूरे परिवार और समाज पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है।

उन्होंने कहा कि अंधेरी को ड्रग्स-मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए पुलिस, प्रशासन और जनता के संयुक्त प्रयास जरूरी हैं और इसी उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया है।

समीर वानखेड़े की NCB में वापसी की मांग

ड्रग्स विरोधी कार्रवाई को और मजबूत करने के लिए विधायक मुरजी पटेल ने अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति की भी मांग की। उन्होंने राज्य सरकार से समीर वानखेड़े को दोबारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) में नियुक्त करने की मांग उठाने की बात कही।

विधायक पटेल ने कहा कि मुंबई में बढ़ते ड्रग्स नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई के लिए सख्त और अनुभवी अधिकारियों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े ने पहले भी ड्रग्स के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं और उनकी वापसी से ड्रग्स माफिया पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है।

मुंबई को ड्रग्स मुक्त बनाने की अपील

विधायक पटेल ने कहा कि मुंबई को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा। ड्रग्स माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निगरानी बढ़ाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और अंधेरी को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।














डेढ़ सौ दिवसीय ई-गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्य, ठाणे पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे को CM फडणवीस ने किया सम्मानित।


मुंबई: दिनेश मीरचंदानी

मुंबई स्थित सह्याद्री अतिथीगृह में आयोजित एक महत्वपूर्ण राजकीय कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाणे शहर पुलिस आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे को डेढ़ सौ दिवसीय ई-गवर्नेंस अभियान में उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

यह सम्मान ठाणे पुलिस आयुक्तालय द्वारा ई-गवर्नेंस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासनिक पारदर्शिता, त्वरित नागरिक सेवा और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से पुलिस कार्यप्रणाली को अधिक सक्षम और नागरिक-हितैषी बनाने के प्रयासों को देखते हुए प्रदान किया गया।

प्रशासनिक दक्षता और तकनीकी नवाचार की सराहना

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाणे पुलिस आयुक्तालय की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से पुलिस प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठाणे पुलिस ने कम समय में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर राज्य के अन्य पुलिस आयुक्तालयों के लिए एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नागरिकों को त्वरित सेवा, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली, डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन और स्मार्ट पुलिसिंग जैसे उपायों ने पुलिस प्रशासन में सकारात्मक बदलाव लाया है।

पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे की भूमिका अहम

ठाणे पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे के नेतृत्व में डेढ़ सौ दिवसीय ई-गवर्नेंस अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए, जिनमें —

ऑनलाइन नागरिक सेवा प्रणाली का विस्तार

डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र

अपराध डेटा का स्मार्ट विश्लेषण

पुलिस प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय

नागरिक-पुलिस संवाद को मजबूत बनाने की पहल

इन सभी प्रयासों के कारण ठाणे पुलिस आयुक्तालय ने प्रशासनिक दक्षता और तकनीकी सुधारों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की।

वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति

इस अवसर पर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ठाणे पुलिस आयुक्तालय के कार्यों की विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई, जिसे उपस्थित अधिकारियों ने सराहा।

प्रेरणादायक उपलब्धि

ठाणे पुलिस आयुक्तालय को मिला यह सम्मान न केवल विभाग के लिए गौरव की बात है, बल्कि राज्य के अन्य पुलिस आयुक्तालयों के लिए भी प्रेरणादायक माना जा रहा है। ई-गवर्नेंस के माध्यम से पुलिस प्रशासन को आधुनिक और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।














समीर वानखेड़े को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत — Cordelia Cruise केस में बड़ी खबर।


न्यू दिल्ली: दिनेश मिरचंदानी

पूर्व NCB अधिकारी Sameer Wankhede को Supreme Court of India से Cordelia Cruise ड्रग्स मामले में अंतरिम राहत मिल गई है।

क्या हुआ अदालत में

सुप्रीम कोर्ट ने वानखेड़े के खिलाफ विभागीय जांच पर रोक लगा दी है (अंतरिम राहत)

कोर्ट ने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों को नोटिस जारी किया

मामले की अगली सुनवाई तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया

वानखेड़े ने दलील दी कि उनके खिलाफ जांच एक ही आरोपों पर बार-बार की जा रही है

मामला क्या है

यह मामला 2021 Cordelia Cruise ड्रग्स केस से जुड़ा है

इसी केस में Aryan Khan, बेटे Shah Rukh Khan को गिरफ्तार किया गया था

बाद में SIT ने आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी

वानखेड़े पर आरोप लगा कि 25 करोड़ रुपये रिश्वत मांगने की साजिश हुई थी

इस मामले में CBI और विभागीय जांच चल रही है 

सुप्रीम कोर्ट का संकेत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:

पहले यह तय करना जरूरी है कि एक ही आरोप पर दो-दो जांच हो सकती है या नहीं

इसलिए फिलहाल वानखेड़े को अंतरिम राहत दी गई

इसका मतलब

👉 वानखेड़े को फिलहाल बड़ी राहत

👉 जांच पूरी तरह बंद नहीं — लेकिन कार्रवाई रुकी

👉 अगली सुनवाई में फैसला तय करेगा कि जांच जारी रहेगी या नहीं













आर्यन खान ड्रग्स केस: ₹25 करोड़ रिश्वत आरोपों पर समीर वानखेड़े का बड़ा बयान, बॉम्बे हाईकोर्ट में दी सफाई।


मुंबई: दिनेश मिरचंदानी

मुंबई में चर्चित आर्यन खान ड्रग्स केस एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में पूर्व एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अपने ऊपर लगे रिश्वत के गंभीर आरोपों पर पहली बार खुलकर जवाब दिया है।

समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान से उनके बेटे आर्यन खान को बचाने के लिए किसी भी प्रकार की रिश्वत की मांग नहीं की थी। उन्होंने इन आरोपों को “पूरी तरह से बेबुनियाद और मनगढ़ंत” बताया है।

🔍 मामले की पृष्ठभूमि:

यह मामला अक्टूबर 2021 में सामने आया था, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने मुंबई के पास एक क्रूज जहाज पर कथित ड्रग्स पार्टी की सूचना के आधार पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के दौरान आर्यन खान सहित कई लोगों को हिरासत में लिया गया था।

यह मामला कुछ ही घंटों में राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया और लंबे समय तक मीडिया, राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का केंद्र बना रहा।

💰 ₹25 करोड़ डील का आरोप:

बाद में इस केस में बड़ा मोड़ तब आया, जब आरोप लगाया गया कि आर्यन खान को राहत देने के बदले करीब ₹25 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी।

इसी आधार पर मई 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने समीर वानखेड़े और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोपों में मामला दर्ज किया था।

⚖️ अदालत में वानखेड़े का पक्ष:

अब इस मामले में नई कानूनी हलचल के बीच, वानखेड़े की ओर से अदालत में पेश दलीलों में कहा गया है कि:

जांच एजेंसी के पास रिश्वत मांगने या लेने का कोई ठोस सबूत नहीं है

पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर की गई थी

उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीतिक और व्यक्तिगत आधार पर प्रेरित हैं

📌 मामले की वर्तमान स्थिति:

इस बयान के बाद एक बार फिर यह हाई-प्रोफाइल केस चर्चा में आ गया है। अब सबकी नजरें बॉम्बे हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर टिकी हैं। 

👉 यह मामला न सिर्फ कानून और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि हाई-प्रोफाइल मामलों में आरोप और सच्चाई के बीच की दूरी कितनी जटिल हो सकती है।














अवैध बांग्लादेशी कारीगरों का मुद्दा गरमाया: उल्हासनगर के सराफा बाजारों में काम करने का आरोप, पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल..!


ल्हासनगर:  दिनेश मिरचंदानी

उल्हासनगर-2 के प्रसिद्ध सिरू चौक स्थित सोनार गली और जवेरी बाजार में कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी कारीगरों के काम करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इन बाजारों में बड़ी संख्या में बाहरी कारीगर सक्रिय हैं, जिनकी वैधता को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, इन कारीगरों की पहचान और दस्तावेजों की जांच को लेकर अब तक पुलिस प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। ऐसे में स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों के बीच असंतोष बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस मुद्दे पर सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो यह सुरक्षा और रोजगार दोनों के लिए चिंता का विषय बन सकता है।

इस बीच, उल्हासनगर की कई सामाजिक संस्थाएं और समाजसेवक इस मुद्दे को लेकर सक्रिय हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार, वे जल्द ही भाजपा के पूर्व सांसद Kirit Somaiya को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं।

सामाजिक संगठनों का कहना है कि प्रशासन को इस मामले में निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और यदि अवैध रूप से रह रहे कारीगर पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

फिलहाल, इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है।














शिव कुमार मिश्रा की पहल से सजी बच्चों की होली, बांटी गई सामग्री और मिठास।


 



उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

रंगों के पावन पर्व होली के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जरूरतमंद बच्चों के बीच खुशियां बांटने की सराहनीय पहल की गई। कैम्प क्रमांक 3 स्थित दशहरा मैदान के सामने, इंदिरा गांधी गार्डन के समीप स्थित उल्हास जनपथ कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बच्चों को होली सामग्री वितरित की गई।

इस सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन समाजसेवी शिव कुमार मिश्रा की ओर से किया गया। कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंद बच्चों को पिचकारी, रंग, फुगे (गुब्बारे), मिठाइयां और नए कपड़े वितरित किए गए। सामग्री पाकर बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी।

कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ताओं की भी उपस्थिति रही, जिन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं और त्योहारों की असली भावना को मजबूत करते हैं।

शिव कुमार मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, भाईचारे और साझेदारी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद बच्चों के साथ त्योहार की खुशियां बांटना ही सच्ची होली है।

स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तरह के सामाजिक कार्यों से समाज के कमजोर वर्गों को संबल मिलता है और त्योहार की खुशियां हर घर तक पहुंचती हैं।

इस पहल ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि त्योहार तभी सार्थक होते हैं, जब उनकी खुशियां समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।





















बैंक ऑफ बड़ौदा उल्हासनगर सेक्टर-3 शाखा में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच व आयुर्वेदिक उपचार शिविर आयोजित।


 






उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

उल्हासनगर सेक्टर-3 स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा द्वारा सोमवार, 23 फरवरी 2026 को एक व्यापक संपूर्ण स्वास्थ्य जांच एवं आयुर्वेदिक उपचार शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में ग्राहकों, बैंक कर्मचारियों तथा स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया।

इस शिविर का आयोजन Unicare Health Center के सहयोग से किया गया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने विभिन्न जांच और परामर्श सेवाएं प्रदान कीं।

उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं

शिविर में लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण जांच और परामर्श सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गईं, जिनमें शामिल हैं:

मधुमेह (शुगर) जांच

रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) जांच

नाड़ी परीक्षण (आयुर्वेदिक पद्धति)

विशेषज्ञ डॉक्टर परामर्श

व्यक्तिगत आहार (डाइट) सलाह

योग एवं जीवनशैली मार्गदर्शन

आंखों की जांच

BMI (बॉडी मास इंडेक्स) मापन

रियायती दर पर विशेष पैथोलॉजी जांच

शिविर में इच्छुक लोगों के लिए पूर्ण शरीर जांच और रक्त परीक्षण रियायती दरों पर उपलब्ध कराया गया। जांच पैकेज में निम्न परीक्षण शामिल थे:

CBC एवं ESR

किडनी फंक्शन टेस्ट (RFT)

लिपिड प्रोफाइल (कोलेस्ट्रॉल)

लिवर फंक्शन टेस्ट

आयरन की कमी की जांच

थायरॉयड प्रोफाइल

डायबिटीज स्क्रीनिंग

विटामिन D3 एवं विटामिन B12 परीक्षण

स्वास्थ्य जागरूकता को मिला बढ़ावा

शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना और नियमित जांच के महत्व को समझाना था। विशेषज्ञों ने बताया कि समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराने से कई गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान संभव होती है।

शाखा प्रबंधक रवि शामनानी तथा महेश चावला सहित बैंक स्टाफ ने शिविर के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय नागरिकों ने बैंक की इस सामाजिक पहल की सराहना करते हुए इसे जनस्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी बताया।

इस प्रकार, बैंक ऑफ बड़ौदा की यह पहल न केवल बैंकिंग सेवाओं तक सीमित रही, बल्कि समाज के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

यह शिविर महेश चावला के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। महेश चावला का जन्मदिन 26 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा।












डॉ. सागर प्रकाश घाडगे को अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान हेतु ऐतिहासिक नामांकन।


मुंबई: दिनेश मीरचंदानी 

महाराष्ट्र सहित पूरे देश के लिए गर्व का विषय है कि प्रतिष्ठित श्रमिक नेता एवं दूरदर्शी सामाजिक सुधारक डॉ. सागर प्रकाश घाडगे को वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर की तीन प्रमुख रिकॉर्ड संस्थाओं द्वारा सम्मान हेतु आधिकारिक रूप से नामांकित किया गया है।

उन्हें निम्नलिखित प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा “प्रतिष्ठित श्रमिक नेता एवं दूरदर्शी सामाजिक सुधारक” श्रेणी में नामांकन प्राप्त हुआ है—

United Nations Book of World Records (UNBWR)

Asian Book of World Records

Bharat Book of World Records

यह नामांकन उनके बहुआयामी सामाजिक योगदान, सशक्त नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके समर्पण का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक स्वीकार है।

36 वर्ष की आयु में असाधारण उपलब्धि

सिर्फ 36 वर्ष की आयु में डॉ. घाडगे ने भारत के विभिन्न राज्यों में 40 से अधिक प्रमुख ट्रेड यूनियनों का सफल नेतृत्व एवं समन्वय किया है। ये सभी यूनियनें भारत सरकार के ट्रेड यूनियन अधिनियम के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत हैं।

उनके नेतृत्व में श्रमिक अधिकारों को सुदृढ़ करने, कामगारों को कानूनी एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने तथा पारदर्शी और नैतिक प्रशासनिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। श्रमिक संगठनों के बीच समन्वय स्थापित कर उन्होंने संवाद, संगठन और संघर्ष के माध्यम से श्रम क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सामाजिक सरोकारों में सक्रिय भूमिका

ट्रेड यूनियन गतिविधियों के अतिरिक्त, डॉ. घाडगे ने पशु कल्याण, सामाजिक न्याय और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर निरंतर सक्रिय भागीदारी निभाई है।

उन्होंने नशा-मुक्ति अभियान, अपराध विरोधी जनजागरण और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के खिलाफ जनजागरूकता को मजबूत करने के लिए विभिन्न सामाजिक मंचों के माध्यम से आवाज उठाई है। उनका कार्य ईमानदारी-आधारित नेतृत्व, संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण और जिम्मेदार नागरिकता के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है।

राष्ट्रीय विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता

यह प्रतिष्ठित नामांकन डॉ. घाडगे की प्रगतिशील सोच, सामाजिक प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय विकास के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रमाण है। श्रमिक वर्ग के उत्थान के साथ-साथ समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के लिए उनके प्रयास उन्हें एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करते हैं।

आभार व्यक्त किया

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर डॉ. सागर प्रकाश घाडगे ने अपने सहयोगियों, समर्थकों और शुभचिंतकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल उनका व्यक्तिगत नहीं, बल्कि उन सभी श्रमिक साथियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का है, जिन्होंने उनके साथ मिलकर संघर्ष और सेवा की राह पर कदम बढ़ाया।

डॉ. सागर प्रकाश घाडगे का यह नामांकन न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है, जो यह दर्शाता है कि समर्पण, नैतिक नेतृत्व और सामाजिक प्रतिबद्धता के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहचान स्थापित की जा सकती है।














नांदेड में ‘हिंद दी चादर’ श्री गुरु तेग बहादुर साहेब के 350वें शहीदी समागम को लेकर सिंधी समाज की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न।


नांदेड: दिनेश मीरचंदानी

‘हिंद दी चादर’ श्री गुरु तेग बहादुर साहेब के 350वें शहीदी समागम के भव्य आयोजन को लेकर नांदेड में तैयारियाँ तेज़ हो गई हैं। आगामी 24 और 25 जनवरी 2026 को नांदेड में आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक शहीदी समागम की पृष्ठभूमि में नांदेड के सिंधी समाज की एक अहम और मार्गदर्शक बैठक सम्पन्न हुई।

इस बैठक में मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष के कार्यकारी अधिकारी डॉ. जगदीश सकवान प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ समाज के अनेक प्रतिष्ठित और सक्रिय पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक शामिल हुए, जिनमें श्री सतीश मुलचंद नेहलानी, श्री प्रकाश नेहलानी, श्री रेवाचंद नाथानी, श्री नंदू धनवानी, श्री मुकेश रंगनानी, श्री हरीश लालवानी, श्री गणेश बिडवई, सौ. सिमरन प्रेमचंदानी, काव्या प्रेमचंदानी, सौ. सोनी आलमचंदानी, श्रीमती लालवानी मैडम सहित बड़ी संख्या में समाजबंधु मौजूद रहे।

बैठक में बताया गया कि इस शहीदी समागम में देशभर से सिंधी समाज सहित विभिन्न समुदायों के श्रद्धालु और प्रतिनिधि बड़ी संख्या में भाग लेने वाले हैं। इसी उद्देश्य से नांदेड जिले के प्रमुख सिंधी समाजबांधवों की यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा, व्यवस्थाएं, आवास, यातायात, अनुशासन और समाज की सक्रिय सहभागिता को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान ‘हिंद दी चादर’ श्री गुरु तेग बहादुर साहेब के अद्वितीय त्याग, धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा हेतु दिए गए सर्वोच्च बलिदान और मानवता के लिए उनके ऐतिहासिक योगदान को जन-जन तक पहुँचाने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही, अधिक से अधिक संख्या में समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जनजागरण, आपसी समन्वय और संगठित प्रयासों की आवश्यकता पर भी विचार-विमर्श किया गया।

इस अवसर पर सभी समाजघटकों से एकजुट होकर इस ऐतिहासिक शहीदी समागम को भव्य, अनुशासित और ऐतिहासिक बनाने की अपील की गई, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक गुरु तेग बहादुर साहेब के बलिदान, साहस और धर्मरक्षा की प्रेरणा पहुँच सके।

उल्लेखनीय है कि इस शहीदी समागम में सिख, सिकलीगर, बंजारा, लबाना, सिंधी, मोहयाल, वाल्मीकी, उदासीन एवं भगत नामदेव (वारकरी) संप्रदाय सहित विभिन्न समाज और समुदाय बड़े पैमाने पर शामिल होने जा रहे हैं, जिससे यह आयोजन सामाजिक एकता, धार्मिक सौहार्द और ऐतिहासिक चेतना का एक भव्य प्रतीक बनने जा रहा है।













दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: समीर वानखेड़े के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक बरकरार, केंद्र की याचिका खारिज।


नई दिल्ली: दिनेश मीरचंदानी 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें वानखेड़े के खिलाफ प्रस्तावित अनुशासनात्मक जांच (डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी) पर रोक लगाई गई थी।

सोमवार को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि फिलहाल CAT के आदेश में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया कि वह समीर वानखेड़े द्वारा दायर याचिका का निपटारा 14 जनवरी तक या उसके बाद 10 दिनों के भीतर प्राथमिकता के आधार पर करे।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला वर्ष 2021 के चर्चित आर्यन खान ड्रग्स केस से जुड़ा हुआ है। समीर वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2022 में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) से हटाए जाने के बावजूद, एजेंसी के एक कानूनी सलाहकार से गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश की। उल्लेखनीय है कि वानखेड़े को जनवरी 2022 में NCB से हटा दिया गया था।

इन आरोपों के आधार पर केंद्र सरकार की ओर से उनके खिलाफ चार्ज मेमो जारी किया गया था, जिसे वानखेड़े ने CAT में चुनौती दी थी।

27 अगस्त को CAT ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह वानखेड़े के खिलाफ आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगाए। इस आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था।

अदालत का रुख

उच्च न्यायालय ने केंद्र की दलीलों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि CAT के आदेश को फिलहाल कायम रखा जाएगा। अदालत के इस फैसले को वानखेड़े के लिए एक अहम कानूनी राहत माना जा रहा है।

कौन हैं समीर वानखेड़े?

समीर वानखेड़े पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के मुंबई जोनल डायरेक्टर रह चुके हैं। वे वर्ष 2021 में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद देशभर में चर्चा का विषय बने थे।

इस फैसले के बाद अब सभी की निगाहें CAT पर टिकी हैं, जहां आने वाले दिनों में वानखेड़े के मामले पर अंतिम फैसला आने की संभावना है।













नववर्ष पर सेवा और संवेदना का संदेश: उल्हास जनपथ के संपादक शिवकुमार मिश्रा की पहल से सैकड़ों जरूरतमंदों को ठंड से राहत।


 

उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

नववर्ष के पावन अवसर पर सामाजिक दायित्व और मानवीय संवेदना का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उल्हास जनपथ के संपादक शिवकुमार मिश्रा द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी व्यापक स्तर पर कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पहल के माध्यम से सैकड़ों गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाव हेतु कंबल वितरित कर राहत पहुंचाई गई।

कैंप क्रमांक 3, दशहरा मैदान, इंदिरा गांधी गार्डन के सामने स्थित उल्हास जनपथ कार्यालय में आयोजित इस सेवा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जरूरतमंदों ने लाभ उठाया। इसके अतिरिक्त, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक सहायता पहुंचाने की भावना के तहत रात्रि के समय फुटपाथों, रेलवे स्टेशन परिसरों तथा मंदिरों के बाहर खुले आसमान के नीचे जीवनयापन कर रहे गरीब एवं बेसहारा लोगों तक स्वयं पहुंचकर कंबल वितरित किए गए, जिससे वे कड़ाके की सर्दी से सुरक्षित रह सकें।

इस मानवीय पहल को लेकर स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों एवं लाभार्थियों ने शिवकुमार मिश्रा के प्रयासों की मुक्तकंठ से सराहना की है। नववर्ष की शुरुआत सेवा, करुणा और सामाजिक समर्पण के इस संदेश के साथ समाज के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण बनकर सामने आई है।













गरीब मरीजों का बुरा हाल: उल्हासनगर-3 सेंट्रल हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी ठप, अंबरनाथ मेडिकल कॉलेज के डीन पर लापरवाही का आरोप।


उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

अंबरनाथ मेडिकल कॉलेज को शुरू हुए एक वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। इस कॉलेज को ग्रामीण हॉस्पिटल बदलापूर, छाया हॉस्पिटल अंबरनाथ, सेंट्रल हॉस्पिटल उल्हासनगर-3 और गवर्नमेंट मैटरनिटी होम उल्हासनगर-4 का प्रशासनिक चार्ज अंबरनाथ मेडिकल कॉलेज के डीन को दिया गया है।

लेकिन इसके बावजूद गरीब मरीजों को आवश्यक उपचार और सर्जरी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं।

सर्जरी बंद — मरीजों को किया जा रहा है जबरन ट्रांसफर

पिछले तीन महीनों से सेंट्रल हॉस्पिटल उल्हासनगर-3 में जनरल सर्जरी पूरी तरह बंद है।

यह आरोप लगाया गया है कि मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों को भेजने से लगातार इंकार किया जा रहा है, जिसके कारण गरीब मरीज दर-दर भटकने को मजबूर हैं।

डीन की निष्क्रियता पर उठ रहे गंभीर प्रश्न

स्वास्थ्य विभाग के नियमों के अनुसार, मेडिकल कॉलेज प्रशासन का दायित्व है कि:

स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को संबद्ध सरकारी अस्पतालों में भेजा जाए

छोटी-बड़ी सभी सर्जरी वहीं पर की जाएं

गरीब मरीजों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले

लेकिन इन अस्पतालों में न तो विशेषज्ञ डॉक्टर भेजे जा रहे हैं, और न ही सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके चलते मरीजों को निजी अस्पतालों में महंगा इलाज करवाना पड़ रहा है।

समाजसेवक हिरो राजाई की चेतावनी

समाजसेवक हिरो राजाई ने कहा है कि यदि अंबरनाथ मेडिकल कॉलेज की ओर से तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात नहीं किए गए, तथा बदलापूर, अंबरनाथ, उल्हासनगर-3 और 4 के सरकारी अस्पतालों में सभी सर्जरी शुरू नहीं की गईं,

तो वे सेंट्रल हॉस्पिटल के गेट पर भूख हड़ताल करने को बाध्य होंगे।

> “गरीब मरीजों का इलाज रुकना बहुत बड़ा अपराध है। सरकारी सुविधाएँ जनता के लिए हैं, न कि फाइलों में बंद रखने के लिए।”

— हिरो राजाई, समाजसेवक

जनता की मांग

✔ तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती

✔ सभी प्रकार की सर्जरी तत्काल शुरू

✔ गरीब मरीजों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ












6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस पर उल्हासनगर के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित करने की मांग — मनसे विद्यार्थी सेना ने प्रशासन को सौंपा निवेदन।


 


उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

आज माननीय प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग एवं उल्हासनगर महानगरपालिका को महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना (मनसे विद्यार्थीसैनिक) की ओर से एक महत्वपूर्ण निवेदन सौंपा गया। निवेदन में मांग की गई कि 6 दिसंबर, जो कि भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है, उस दिन उल्हासनगर शहर के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जाए।

ज्ञात हो कि 6 दिसंबर को पूरे देशभर में सामाजिक न्याय, समानता, बंधुता और संविधानिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है। विभिन्न सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में अभिवादन कार्यक्रम, श्रद्धांजलि सभा और जनजागरण गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं।

इसी दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग चैत्यभूमि, दादर जाकर बाबासाहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसे में कई विद्यार्थियों को अपने परिवार के साथ वहाँ उपस्थित होना पड़ता है, जिसके चलते उनके लिए विद्यालय में उपस्थित होना संभव नहीं हो पाता।

इसी महत्वपूर्ण संदर्भ को ध्यान में रखते हुए मनसे विद्यार्थी सेना की ओर से उल्हासनगर शहर के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों को 6 दिसंबर को अवकाश प्रदान करने की मांग प्रशासन के समक्ष औपचारिक रूप से रखी गई है।

मनसे विद्यार्थी सेना ने प्रशासन से इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपेक्षा व्यक्त की है।