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गरीब मरीजों का बुरा हाल: उल्हासनगर-3 सेंट्रल हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी ठप, अंबरनाथ मेडिकल कॉलेज के डीन पर लापरवाही का आरोप।


उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

अंबरनाथ मेडिकल कॉलेज को शुरू हुए एक वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। इस कॉलेज को ग्रामीण हॉस्पिटल बदलापूर, छाया हॉस्पिटल अंबरनाथ, सेंट्रल हॉस्पिटल उल्हासनगर-3 और गवर्नमेंट मैटरनिटी होम उल्हासनगर-4 का प्रशासनिक चार्ज अंबरनाथ मेडिकल कॉलेज के डीन को दिया गया है।

लेकिन इसके बावजूद गरीब मरीजों को आवश्यक उपचार और सर्जरी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं।

सर्जरी बंद — मरीजों को किया जा रहा है जबरन ट्रांसफर

पिछले तीन महीनों से सेंट्रल हॉस्पिटल उल्हासनगर-3 में जनरल सर्जरी पूरी तरह बंद है।

यह आरोप लगाया गया है कि मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों को भेजने से लगातार इंकार किया जा रहा है, जिसके कारण गरीब मरीज दर-दर भटकने को मजबूर हैं।

डीन की निष्क्रियता पर उठ रहे गंभीर प्रश्न

स्वास्थ्य विभाग के नियमों के अनुसार, मेडिकल कॉलेज प्रशासन का दायित्व है कि:

स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को संबद्ध सरकारी अस्पतालों में भेजा जाए

छोटी-बड़ी सभी सर्जरी वहीं पर की जाएं

गरीब मरीजों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले

लेकिन इन अस्पतालों में न तो विशेषज्ञ डॉक्टर भेजे जा रहे हैं, और न ही सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके चलते मरीजों को निजी अस्पतालों में महंगा इलाज करवाना पड़ रहा है।

समाजसेवक हिरो राजाई की चेतावनी

समाजसेवक हिरो राजाई ने कहा है कि यदि अंबरनाथ मेडिकल कॉलेज की ओर से तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात नहीं किए गए, तथा बदलापूर, अंबरनाथ, उल्हासनगर-3 और 4 के सरकारी अस्पतालों में सभी सर्जरी शुरू नहीं की गईं,

तो वे सेंट्रल हॉस्पिटल के गेट पर भूख हड़ताल करने को बाध्य होंगे।

> “गरीब मरीजों का इलाज रुकना बहुत बड़ा अपराध है। सरकारी सुविधाएँ जनता के लिए हैं, न कि फाइलों में बंद रखने के लिए।”

— हिरो राजाई, समाजसेवक

जनता की मांग

✔ तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती

✔ सभी प्रकार की सर्जरी तत्काल शुरू

✔ गरीब मरीजों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ












TDR-14 रद्द प्रकरण: उल्हासनगर में सभी निर्माण अनुमति आदेश स्थगित, नगररचना विभाग की लापरवाही उजागर।


 







उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

उल्हासनगर महानगरपालिका के नगररचना विभाग द्वारा 14 नंबर TDR (Transfer of Development Rights) रद्द किए जाने के बाद क्षेत्र में जारी सभी निर्माण अनुमति आदेशों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय कानूनी व प्रशासनिक स्पष्टता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

लेकिन इसी प्रकरण में नगररचना विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। जारी किए गए स्थगन पत्रों में —

❌ न तो निर्माण अनुमति संख्या का उल्लेख है

❌ और न ही संबंधित निर्माण स्थलों का पूर्ण पता दर्ज है

इसके कारण निर्माणकर्ताओं, परियोजना धारकों, नागरिकों और संबंधित विभागों के बीच भारी अस्पष्टता और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है।

🟥 प्रमुख मुद्दे

• TDR-14 रद्द होने के बाद सभी निर्माण अनुमति आदेशों को नगररचना विभाग ने रोक दिया

• लेकिन जारी स्थगन पत्रों में प्राथमिक जानकारी का अभाव

• अनुमति क्रमांक और साइट पता न होने से कानूनी विवाद की आशंका

• बिल्डरों और परियोजना धारकों द्वारा विभाग की निष्क्रियता पर सवाल

• भविष्य में कोर्ट केस और प्रशासनिक कार्रवाई की संभावना

📌 विशेषज्ञों की राय

नगर विकास विशेषज्ञों का कहना है कि बिना निर्माण आदेश नंबर और बिना साइट पता के जारी किया गया स्थगन पत्र कानूनी रूप से अधूरा माना जाएगा और यह आगे चलकर तकरार और न्यायालयीन विवाद को जन्म दे सकता है।

📍 स्थानीय नागरिकों की प्रतिक्रिया

नागरिकों का कहना है कि नगररचना विभाग की इस तरह की लापरवाही बार-बार उजागर होती है, जिसके कारण शहर की विकास प्रक्रिया लगातार बाधित हो रही है।

निष्कर्ष

महानगरपालिका प्रशासन को इस प्रकरण में तत्काल हस्तक्षेप करते हुए —

🔹 सभी स्थगन पत्रों में आवश्यक विवरण जोड़कर पुनः जारी करना चाहिए

🔹 जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए

उल्हासनगर के विकास से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर आगे भी नजर बनाए रखी जाएगी।













6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस पर उल्हासनगर के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित करने की मांग — मनसे विद्यार्थी सेना ने प्रशासन को सौंपा निवेदन।


 


उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

आज माननीय प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग एवं उल्हासनगर महानगरपालिका को महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना (मनसे विद्यार्थीसैनिक) की ओर से एक महत्वपूर्ण निवेदन सौंपा गया। निवेदन में मांग की गई कि 6 दिसंबर, जो कि भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है, उस दिन उल्हासनगर शहर के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जाए।

ज्ञात हो कि 6 दिसंबर को पूरे देशभर में सामाजिक न्याय, समानता, बंधुता और संविधानिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है। विभिन्न सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में अभिवादन कार्यक्रम, श्रद्धांजलि सभा और जनजागरण गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं।

इसी दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग चैत्यभूमि, दादर जाकर बाबासाहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसे में कई विद्यार्थियों को अपने परिवार के साथ वहाँ उपस्थित होना पड़ता है, जिसके चलते उनके लिए विद्यालय में उपस्थित होना संभव नहीं हो पाता।

इसी महत्वपूर्ण संदर्भ को ध्यान में रखते हुए मनसे विद्यार्थी सेना की ओर से उल्हासनगर शहर के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों को 6 दिसंबर को अवकाश प्रदान करने की मांग प्रशासन के समक्ष औपचारिक रूप से रखी गई है।

मनसे विद्यार्थी सेना ने प्रशासन से इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपेक्षा व्यक्त की है।












SEDB के राष्ट्रीय समारोह में डॉ. सागर घाडगे का सम्मान, ADG श्री कृष्ण प्रकाश के हाथों पुरस्कार प्रदान।


मुंबई: दिनेश मीरचंदानी 

सामाजिक सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉ. सागर प्रकाश घाडगे को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित “यूथ आइकॉन सोशल वर्कर अवार्ड” से सम्मानित किया गया। यह सम्मान SEDB और इको विज़न सोशल फ़ाउंडेशन के संयुक्त आयोजन में प्रदान किया गया, जिसमें देशभर से सामाजिक क्षेत्र के अनेक प्रतिनिधि उपस्थित थे।

सम्मान का गौरवपूर्ण क्षण

इस भव्य समारोह में यह पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG)

श्री कृष्ण प्रकाश (I.P.S.) के करकमलों से प्रदान किया गया।

समारोह में तालियों की गड़गड़ाहट और सम्मान की भावना से वातावरण गूंज उठा।

डॉ. घाडगे का प्रेरक वक्तव्य

सम्मान प्राप्त करते हुए डॉ. घाडगे ने कहा—

“यह पुरस्कार केवल मेरा नहीं, बल्कि उन सभी वंचित और दिव्यांग साथियों का है जिनके अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए हम संघर्षरत हैं। यह सम्मान मेरे सामाजिक मिशन को और अधिक शक्ति और संकल्प प्रदान करता है।”

विशेष आभार व्यक्त

इस अवसर पर डॉ. घाडगे ने विशेष आभार व्यक्त किया—

ज़मीर धाले – संस्थापक, SEDB

जाहिरअहमद बशीऱ मुझावर – संस्थापक, इको विज़न सोशल फ़ाउंडेशन

रोहित शिंदे – उपाध्यक्ष

अभियान जारी — समावेशी समाज का संकल्प

डॉ. सागर प्रकाश घाडगे लंबे समय से दिव्यांगजन अधिकार आंदोलन, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

उनका लक्ष्य एक समावेशी, संवेदनशील और समान अवसरों वाले सामाजिक ढांचे का निर्माण है।

✨ नए उत्साह और ऊर्जा के साथ समाजहित के कार्य जारी रहेंगे। ✨













पैनल नंबर 11 में बड़ा राजनीतिक मोड़ — दिलीप अच्छरा के चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा तेज!


उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

उल्हासनगर महानगर पालिका चुनाव 2025 को लेकर शहर का राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ रहा है। खासतौर पर पैनल नंबर 11 में राजनीतिक हलचल चरम पर है, जहाँ स्थानीय नागरिकों के बीच रवि हाउसिंग एजेंसी के संचालक और समाजसेवी दिलीप अच्छरा का नाम तेजी से उभर रहा है। क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि इस बार जनता ऐसे उम्मीदवार को देखना चाहती है जिसकी छवि साफ-सुथरी हो, जो क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता देकर समाधान करने की क्षमता रखता हो।

जानकारी के अनुसार, पैनल नंबर 11 के बड़ी संख्या में रहवासी यह मानते हैं कि लंबे समय से कुछ सीमित और पुराने चेहरे चुनावी मैदान में दिखाई देते रहे हैं, जबकि अब बदलते दौर में क्षेत्र को नए और सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता है। इसी वजह से लोगों का विश्वास और समर्थन दिलीप अच्छरा की ओर झुकता हुआ नज़र आ रहा है, जिन्हें सरल स्वभाव, मिलनसार व्यक्तित्व और समाजसेवा में सक्रिय भूमिका के लिए जाना जाता है।

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, ऐसा भी माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) दिलीप अच्छरा को संभावित उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतार सकती है। हालांकि, इस संभावित चुनावी यात्रा पर अभी तक न तो पार्टी की ओर से और न ही दिलीप अच्छरा की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा की गई है।

अब कई अहम सवाल चर्चा में:

क्या दिलीप अच्छरा आगामी चुनाव में आधिकारिक रूप से उतरने के लिए तैयार होंगे?

क्या BJP उन्हें टिकट देकर पैनल नंबर 11 में नया राजनीतिक समीकरण तैयार करेगी?

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दिलीप अच्छरा चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो पैनल नंबर 11 में मुकाबला इस बार काफी रोमांचक और निर्णायक हो सकता है, क्योंकि जनता में बदलाव की लहर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।













उल्हासनगर-3 के महाराष्ट्र राज्य पीडब्ल्यूडी डिवीजन-बी में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर.! जूनियर इंजीनियर अनिल पर ठेकेदारों से अवैध वसूली, करोड़ों की संपत्ति और प्रभावशाली संरक्षण के आरोप.!


उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

उल्हासनगर-3 स्थित लोकनिर्माण विभाग (PWD) के डिवीजन-बी कार्यालय में कार्यरत एक जूनियर इंजीनियर अनिल (उपनाम बदल दिया गया) पर गंभीर भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और अघोषित संपत्ति अर्जित करने के आरोप सामने आए हैं। विभागीय सूत्रों और स्थानीय ठेकेदारों के अनुसार, यह अधिकारी लंबे समय से ठेकेदारों को विभिन्न प्रोजेक्ट्स के कामकाज में अनावश्यक अड़चनें डालकर “लेन-देन” के नाम पर वसूली करता रहा है।

जानकारी के अनुसार, अनिल नामक यह इंजीनियर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कार्यादेशों, बिलों की मंजूरी और भुगतान प्रक्रिया को रोककर ठेकेदारों से पैसों की मांग करता था। ठेकेदारों के अनुसार, जो लोग उसकी मांगों को पूरा नहीं करते, उनके कामों में जानबूझकर अड़चनें डाली जाती थीं।

सूत्रों का दावा है कि उक्त अधिकारी ने पिछले कुछ वर्षों में अघोषित संपत्ति का विशाल जाल खड़ा कर लिया है, जिसमें शहर और आसपास के इलाकों में कई फ्लैट्स, भूखंड, और अन्य निवेश शामिल हैं। बताया जाता है कि वह अपने प्रभावशाली राजनीतिक और प्रशासनिक संपर्कों का हवाला देकर अकसर कहता है — “मेरी ऊपर तक पहुंच है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।”

अब यह मामला एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB), केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT) और अन्य डिपार्टमेंट के रडार पर आ गया है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही इस इंजीनियर की आय और संपत्तियों की जांच शुरू की जा सकती है। साथ ही, विभागीय स्तर पर भी विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करने और कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

वहीं, पीडब्ल्यूडी मुख्यालय और राज्य सरकार के उच्च अधिकारी इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान या सफाई जारी नहीं की गई है।

स्थानीय राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि यदि इन आरोपों की पुष्टि होती है, तो यह मामला उल्हासनगर पीडब्ल्यूडी इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला साबित हो सकता है।













उल्हासनगर महानगरपालिका के कई विभागों के अधिकारी एंटी करप्शन के रडार पर..!

उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

उल्हासनगर महानगरपालिका (UMC) में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने अपनी निगरानी तेज कर दी है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, उल्हासनगर महानगर पालिका के कई प्रमुख विभागों — विशेषकर भवन निर्माण, कर वसुली, जल आपूर्ति, स्वच्छता विभाग, लोक निर्माण विभाग(PWD) और अन्य कई विभाग— के अधिकारी एसीबी के रडार पर आ गए हैं।

पिछले कुछ महीनों से उल्हासनगर महानगर पालिका में बड़े पैमाने पर अवैध लेनदेन, टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता, तथा बिल पास करने में कथित कमीशनखोरी की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। इन शिकायतों की प्राथमिक जांच के बाद एसीबी ने संबंधित विभागों की गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रखनी शुरू कर दी है।

सूत्र बताते हैं कि कुछ मामलों में अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों से प्रतिशत के रूप में रिश्वत लेने और कार्यों की फाइलों में जानबूझकर देरी करने जैसी प्रथाओं की भी पुष्टि हुई है। एसीबी अब इन मामलों में ठोस सबूत इकट्ठा करने में जुटी है, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

उल्हासनगर के नागरिकों में भी इस कार्रवाई को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के जाल में उलझे अधिकारी बेनकाब होंगे और उल्हासनगर महानगर पालिका की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लौटेगी।

सूत्रों का दावा: “आने वाले दिनों में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर छापेमारी या पूछताछ की कार्रवाई संभव है।”

👉 यह खबर उल्हासनगर की प्रशासनिक दुनिया में हलचल पैदा करने वाली साबित हो सकती है।

शिकायत दर्ज करने के लिए संपर्क कर सकते हैं।

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Anti-Corruption Bureau (ACB) Maharashtra:

Phone: 24954826, 24921212

Email: acbwebmail@mahapolice.gov.in

Online Complaint Portal: ACB Maharashtra's online complaint portal