उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी
उल्हासनगर महानगरपालिका के शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की कमी के कारण विभागीय कामकाज प्रभावित होने की चर्चा सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक, पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध नहीं होने के कारण कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं शैक्षणिक कार्य समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिससे आम नागरिकों और संबंधित कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग में लंबे समय से स्टाफ की कमी बनी हुई है। आवश्यक संख्या में कर्मचारियों की उपलब्धता नहीं होने के कारण कार्यालयीन कामकाज पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। कई मामलों में फाइलों और दस्तावेजों से संबंधित कार्यों के साथ-साथ अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी प्रभावित होने की बात कही जा रही है।
सेवानिवृत्त शिक्षकों को कार्यालय में बैठाने की चर्चा
वहीं, सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि कुछ सेवानिवृत्त शिक्षकों को कार्यालय में बुलाकर बैठाया गया है और उनसे कार्यालयीन कार्यों से संबंधित जिम्मेदारियां लिए जाने की चर्चा है। इस व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और इसे नियमों के अनुरूप है या नहीं, इस पर स्पष्टता की मांग की जा रही है।
हालांकि, सेवानिवृत्त शिक्षकों को कार्यालय में बैठाने और उनसे किसी प्रकार का कार्य लिए जाने संबंधी दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
आयुक्त से हस्तक्षेप की मांग
उल्हासनगर की जनता ने महानगरपालिका आयुक्त मनीषा आव्हाले से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने की मांग की है। नागरिकों का कहना है कि शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग में पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था होना आवश्यक है, ताकि विद्यार्थियों, शिक्षकों और आम नागरिकों से जुड़े कार्य समय पर पूरे हो सकें।
जनता की मांग है कि शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार स्टाफ की नियुक्ति या उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और यदि नियमों के विपरीत किसी प्रकार की व्यवस्था की गई है तो उसकी भी जांच की जाए।
उल्हासनगर महानगरपालिका के शिक्षा विभाग में एक अलग ही स्थिति सामने आने की चर्चा है। जानकारी के मुताबिक, सेवानिवृत्त कर्मचारी कार्यालय में काम कर रहे हैं, जबकि स्कूलों में नियुक्त शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बजाय कार्यालयीन कार्यों में लगाए जा रहे हैं।
सूत्रों का दावा है कि शिक्षकों को कार्यालय में काम करने के लिए कोई लिखित आदेश भी जारी नहीं किया गया है। ऐसे में बिना लिखित आदेश शिक्षकों से कार्यालयीन काम करवाए जाने को लेकर शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
अब देखना होगा कि उल्हासनगर महानगरपालिका प्रशासन और आयुक्त मनीषा आव्हाले इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को सुचारु बनाने के लिए क्या निर्णय लिया जाता है।
