उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी
उल्हासनगर क्षेत्र में लगातार बढ़ते प्रदूषण, अवैध प्लास्टिक फैक्ट्रियों की बाढ़ और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर ‘राष्ट्र कल्याण पार्टी’ ने एक बार फिर आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेश तिवारी ने से बात करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि अब समय आ गया है जब आम जनता के हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाया जाए।
तिवारी ने आरोप लगाया कि उल्हासनगर महानगरपालिका (UMC) के कुछ अधिकारी, दलाल और स्थानीय राजनीतिक नेताओं की मिलीभगत से क्षेत्र में सरकार द्वारा लगाए गए प्लास्टिक प्रतिबंध के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि UMC की सीमा में ऐसी कई दर्जन अवैध प्लास्टिक निर्माण इकाइयां बिना किसी डर और नियम के दिन-रात चलाई जा रही हैं, जिससे शहर की हवा में ज़हरीला प्रदूषण तेजी से फैल रहा है।
इतना ही नहीं, शहर की नदियाँ और नाले प्लास्टिक कचरे से पट चुके हैं। ड्रेनेज सिस्टम पहले ही बेहद जर्जर स्थिति में है और आगामी मानसून में भारी वर्षा के कारण वह ओवरफ्लो होकर कई गरीब बस्तियों और घरों को जलमग्न कर सकता है।
पार्टी अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा, “हम समय रहते UMC, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (MPCB) और पुलिस प्रशासन को आगाह कर रहे हैं कि इन अवैध फैक्ट्रियों पर तत्काल कार्रवाई करें और प्लास्टिक निर्माण व बिक्री पर रोक लगाई जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ और किसी भी नागरिक की जान या संपत्ति को नुकसान पहुंचा, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन, MPCB और पुलिस की होगी।”
उन्होंने आगे कहा कि इन अवैध गतिविधियों में संलिप्त फैक्ट्री मालिकों के साथ-साथ उन्हें संरक्षण देने वाले व्यापारी और राजनेता भी इस अपराध के भागीदार होंगे।
शैलेश तिवारी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी अब संकेतों और ज्ञापनों के स्तर से आगे बढ़कर सीधा जन आंदोलन करेगी। उन्होंने साफ कर दिया कि यदि संबंधित विभागों ने कार्रवाई नहीं की, तो ‘राष्ट्र कल्याण पार्टी’ के कार्यकर्ता उल्हासनगर, अंबरनाथ और कांबा गांव में स्थित अवैध प्लास्टिक फैक्ट्रियों के सामने धरना देंगे और ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करेंगे।
“हम जनता की जान से हो रहे खिलवाड़ को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि इस आंदोलन के दौरान किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस पर होगी,” तिवारी ने कड़े शब्दों में कहा।
पार्टी की इस घोषणा के बाद अब प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है, वहीं स्थानीय जनता इस पहल को लेकर एक बार फिर उम्मीद लगाए बैठी है कि कोई तो है जो उनके स्वास्थ्य और भविष्य की आवाज़ बुलंद कर रहा है।
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