पुणे एयरपोर्ट ड्रग्स केस की जांच उल्हासनगर तक पहुंचने की चर्चा! ₹4.86 करोड़ के गांजे की जब्ती के बाद कुछ स्थानीय लोगों से पूछताछ की अपुष्ट खबर; पुणे कस्टम्स विभाग की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार।

पुणे/उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

पुणे एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग द्वारा बैंकॉक से आए दो अलग-अलग यात्रियों के पास से करोड़ों रुपये मूल्य का हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किए जाने के मामलों के बाद अब इस जांच को लेकर उल्हासनगर में भी चर्चाएं तेज होने की जानकारी सामने आ रही है।

सूत्रों से मिल रही अपुष्ट जानकारी के अनुसार, इन दोनों मामलों की जांच के सिलसिले में उल्हासनगर के कुछ लोगों को कस्टम्स अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने की चर्चा है। हालांकि, संबंधित व्यक्तियों को वास्तव में समन जारी किए गए हैं या उनसे पूछताछ की गई है, इसकी फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

पुणे एयरपोर्ट पर दो बड़ी जब्तियां

जानकारी के अनुसार, 4 नवंबर 2026 को कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) ने बैंकॉक से एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या IX-291 से पुणे पहुंचे 45 वर्षीय यात्री के पास से 10.642 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया था। इसकी अनुमानित कीमत ₹3.72 करोड़ बताई गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की जानकारी सामने आई थी।

वहीं, 5 से 7 नवंबर 2026 के दौरान इसी उड़ान संख्या से बैंकॉक से पुणे पहुंची मुंबई निवासी एक महिला के ट्रॉली बैग की जांच में विशेष रूप से बनाई गई गुप्त जगहों से 3.255 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत ₹1.14 करोड़ बताई गई है।

कुल 13.897 किलो गांजा, अनुमानित कीमत ₹4.86 करोड़

दोनों मामलों को मिलाकर कस्टम्स विभाग ने कुल 13.897 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹4.86 करोड़ बताई गई है।

क्या जांच का दायरा उल्हासनगर तक पहुंचा?

इन बड़ी जब्तियों के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या कस्टम्स विभाग इन मामलों से जुड़े संभावित संपर्कों और अन्य पहलुओं की जांच के तहत उल्हासनगर तक भी पहुंचा है? सूत्रों के हवाले से कुछ स्थानीय लोगों को पूछताछ के लिए बुलाए जाने की चर्चा जरूर है, लेकिन इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है।

यह स्पष्ट करना जरूरी है कि केवल पूछताछ के लिए बुलाए जाने की खबर या किसी जांच में नाम आने की चर्चा से किसी व्यक्ति की संलिप्तता अथवा अपराध सिद्ध नहीं होता।

फिलहाल कस्टम्स विभाग की ओर से उल्हासनगर के किसी व्यक्ति की भूमिका, पूछताछ या गिरफ्तारी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस मामले में आधिकारिक बयान और जांच एजेंसियों की पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है।

अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि पुणे एयरपोर्ट पर हुई इन करोड़ों रुपये की जब्तियों की जांच में आगे क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या जांच का कोई आधिकारिक कनेक्शन उल्हासनगर से जुड़ता है।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से शिवसेना की R.R.R. टीम ने की शिष्टाचार भेंट; संगठन विस्तार और जनसेवा को लेकर मिला मार्गदर्शन।

 

उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

दीपावली के पावन अवसर पर शिवसेना के मुख्य नेता एवं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे से शिवसेना के पदाधिकारियों एवं R.R.R. टीम के सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट कर उन्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर हुई मुलाकात के दौरान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने R.R.R. टीम द्वारा किए जा रहे कार्यों और संगठन के प्रति उसके योगदान की विशेष सराहना की। उन्होंने पार्टी संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, शिवसेना का जनाधार बढ़ाने तथा आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर सक्रिय रहने का मार्गदर्शन किया।

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक गतिविधियों में अधिक ऊर्जा, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ जुटने का संदेश दिया। उन्होंने जनसंपर्क को मजबूत करने और जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझने तथा उनके समाधान के लिए प्रयासरत रहने पर भी जोर दिया।

नेतृत्व के मार्गदर्शन से संगठन विस्तार का संकल्प

इस मुलाकात के बाद R.R.R. टीम की ओर से कहा गया कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा व्यक्त किया गया विश्वास और दिया गया मार्गदर्शन टीम के लिए प्रेरणादायक है। टीम भविष्य में भी शिवसेना की संगठनात्मक मजबूती, जनसंपर्क और जनसेवा के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए दोगुनी ऊर्जा के साथ काम करती रहेगी।

मुलाकात में ये पदाधिकारी रहे उपस्थित

इस अवसर पर शिवसेना महानगर प्रमुख श्री राजेंद्र चौधरी, शिवसेना शहर प्रमुख श्री राजेंद्र सिंह भुल्लर (महाराज), नगरसेवक श्री रमेश चव्हाण, कल्याण युवासेना लोकसभा सचिव श्री हरजिंदर सिंह (विक्की) भुल्लर, शहर संगठक श्री कैलाश तेजी, उत्तर भारतीय शहर संगठक श्री के.डी. तिवारी, समाजसेवक श्री युवराज भदाणे, उपशहर प्रमुख श्री जीतू उपाध्याय, विभाग प्रमुख श्री प्रमोद पांडेय, उत्तर भारतीय सह-उप विधानसभा संगठक श्री रामकृपाल यादव तथा शाखा प्रमुख श्री मुकेश यादव सहित शिवसेना के अन्य पदाधिकारी एवं शिवसैनिक उपस्थित थे।

दीपावली के शुभ अवसर पर हुई यह शिष्टाचार मुलाकात संगठनात्मक संवाद, कार्यकर्ताओं के उत्साह और जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही।

नेतृत्व का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का समर्पण और संगठन की मजबूती—इसी संकल्प के साथ R.R.R. टीम ने आगे भी जनसेवा के कार्य जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

🚩 जय महाराष्ट्र! जय शिवसेना!

विधायक किसन कथोरे के प्रयास सफल! कल्याण में अपर जिलाधिकारी कार्यालय को महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी, चार तहसीलों के नागरिकों को मिलेगी राहत।

बदलापुर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

ठाणे जिले के नागरिकों के लिए प्रशासनिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग ने कल्याण में अपर जिलाधिकारी (Additional Collector) कार्यालय शुरू करने को आधिकारिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इस निर्णय से कल्याण, उल्हासनगर, अंबरनाथ और मुरबाड इन चार तहसीलों के नागरिकों को राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर एक नया प्रशासनिक केंद्र उपलब्ध होने का रास्ता साफ हो गया है।

इस कार्यालय की स्थापना की मांग मुरबाड विधानसभा क्षेत्र के विधायक किसन कथोरे द्वारा लगातार शासन स्तर पर उठाई जा रही थी। शासन की ओर से 6 नवंबर 2026 को मंजूरी दिए जाने के बाद उनके प्रयासों को महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

चार तहसीलों के नागरिकों को मिलेगी बड़ी राहत

अब तक इन चार तहसीलों के नागरिकों को अपर जिलाधिकारी स्तर पर आने वाले विभिन्न राजस्व मामलों के लिए कई बार ठाणे जिला मुख्यालय जाना पड़ता था। जिले का विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, बढ़ती आबादी, शहरीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों से ठाणे तक की दूरी को देखते हुए नागरिकों को समय और आर्थिक खर्च दोनों का सामना करना पड़ता था।

कल्याण में नया अपर जिलाधिकारी कार्यालय शुरू होने के बाद संबंधित अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजस्व मामलों के लिए नागरिकों को नजदीकी प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

इसका विशेष लाभ मुरबाड के ग्रामीण क्षेत्रों, अंबरनाथ तहसील के बदलापुर शहर, उल्हासनगर तथा कल्याण के नागरिकों को मिलने की उम्मीद है।

नागरिकों को किन कार्यों में मिल सकती है सुविधा?

नए कार्यालय के कार्यक्षेत्र और शासन द्वारा निर्धारित विषय आवंटन के अनुसार नागरिकों को निम्नलिखित सुविधाएं मिल सकती हैं:

1. राजस्व मामलों की सुनवाई: अपर जिलाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों की सुनवाई और पैरवी कल्याण में करना संभव होगा।

2. भूमि संबंधी प्रकरण: भूमि और अन्य राजस्व मामलों से संबंधित प्रशासनिक कार्यों के लिए नजदीकी कार्यालय उपलब्ध होगा।

3. समय और खर्च की बचत: ठाणे जिला मुख्यालय तक बार-बार यात्रा करने की आवश्यकता कम हो सकती है।

4. किसानों और ग्रामीण नागरिकों को लाभ: मुरबाड सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को प्रशासनिक कामकाज में सुविधा मिलने की संभावना है।

5. प्रशासनिक समन्वय में सुधार: चारों तहसीलों के राजस्व संबंधी मामलों और स्थानीय प्रशासनिक मुद्दों के निपटारे में बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा।

हालांकि, कार्यालय में किन-किन मामलों की सुनवाई और निपटारा किया जाएगा, यह शासन के विषय आवंटन और निर्धारित अधिकारों के अनुसार तय होगा।

ठाणे जिले का प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र भी किया गया स्पष्ट

शासन के निर्णय के अनुसार कल्याण स्थित अपर जिलाधिकारी कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में चार तहसीलें शामिल रहेंगी:

- कल्याण

- उल्हासनगर

- अंबरनाथ

- मुरबाड

वहीं ठाणे, भिवंडी और शहापुर तहसीलों का अधिकार क्षेत्र ठाणे जिलाधिकारी कार्यालय के अंतर्गत ही रहेगा। जिलाधिकारी के अधिकारों में इस निर्णय से कोई बदलाव नहीं किया गया है।

15 दिनों के भीतर सरकार को देनी होगी रिपोर्ट

शासन निर्णय के अनुसार नए कार्यालय को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है।

इसके तहत आवश्यक पदों पर नियुक्तियों, अस्थायी कार्यालय के लिए स्थान का चयन तथा अन्य प्रारंभिक व्यवस्थाओं के संबंध में 15 दिनों के भीतर शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

इसके अलावा कार्यालय के लिए स्थायी जगह तलाशने और भविष्य में स्वतंत्र कार्यालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव भी सरकार के समक्ष भेजा जाएगा।

कार्यालय का प्रत्यक्ष कामकाज किस तारीख से शुरू होगा, इसकी जानकारी संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद अलग से घोषित की जाएगी।

विधायक किसन कथोरे की पहल को मिली प्रशासनिक मंजूरी

कल्याण में अपर जिलाधिकारी कार्यालय स्थापित करने की मांग लंबे समय से नागरिकों की सुविधा और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण से जुड़ी हुई थी। विधायक किसन कथोरे द्वारा इस विषय को शासन स्तर पर लगातार उठाए जाने के बाद अब राजस्व विभाग ने इसे मंजूरी प्रदान की है।

इस निर्णय को ठाणे जिले के चार तहसील क्षेत्रों के नागरिकों के लिए प्रशासनिक सुविधाओं को नजदीक लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

महाराष्ट्र सरकार का आभार, विधायक किसन कथोरे को बधाई

चार तहसीलों के नागरिकों के हित में लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए महाराष्ट्र सरकार का आभार व्यक्त किया गया है। साथ ही इस मांग को लगातार आगे बढ़ाने के लिए विधायक किसन कथोरे को बधाई दी गई है।

यह जानकारी कुलगांव-बदलापुर नगर परिषद की नियोजन एवं विकास समिति के सभापति श्री संभाजी शिंदे की ओर से साझा की गई है।

आधिकारिक संदर्भ: महाराष्ट्र शासन, राजस्व विभाग का शासन निर्णय दिनांक 6 नवंबर 2026।

शासन निर्णय सांकेतांक: 202611061815441648

विशेष टिप्पणी: कार्यालय की स्थापना की मंजूरी मिलना प्रशासनिक प्रक्रिया की शुरुआत है। नियुक्तियां, कार्यालय का स्थान, विषय आवंटन और प्रत्यक्ष कामकाज शुरू होने की तारीख संबंधित शासन एवं प्रशासनिक आदेशों के अनुसार निर्धारित होगी।

नशामुक्त ठाणे के लिए पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे का संकल्प! ड्रग्स तस्करों पर सख्ती, युवाओं को जागरूक करने पर विशेष जोर।

ठाणे: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

युवा पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने और ठाणे को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से ठाणे पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ अपनी कार्रवाई और जन-जागरूकता अभियान पर विशेष जोर दिया है। पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे के नेतृत्व में मादक पदार्थों की बिक्री, परिवहन और तस्करी पर रोक लगाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं।

इस अभियान के तहत ठाणे पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टीम और अपराध शाखा संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े नेटवर्क का पता लगाने की दिशा में काम कर रही हैं। उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2026 में मादक पदार्थों के खिलाफ विभिन्न कार्रवाइयों में बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त किए गए हैं। जब्त सामग्री को कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट करने की कार्रवाई भी की गई है।

पुलिस का मानना है कि केवल कानूनी कार्रवाई से नशे की समस्या का पूरी तरह समाधान संभव नहीं है। इसके लिए समाज की सक्रिय भागीदारी और विशेष रूप से युवाओं में जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देने तथा उन्हें शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इस पहल में अभिभावकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। बच्चों के व्यवहार पर ध्यान देने, उनसे नियमित संवाद बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर संबंधित पुलिस थाने को सूचित करने की अपील की गई है।

ठाणे पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे ने नशामुक्त और सुरक्षित शहर के निर्माण के लिए पुलिस तथा नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया है।

संदेश स्पष्ट है—नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के साथ सामाजिक जागरूकता और नागरिकों का सहयोग भी जरूरी है, ताकि युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रखा जा सके।

उल्हासनगर में सरकारी जमीनों की सुरक्षा का मुद्दा गरमाया! पुलिस विभाग की भूमि के संरक्षण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में Writ Petition = रिट याचिका (न्यायालय में दायर संवैधानिक याचिका)। दायर किए जाने की जानकारी।

 

उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

उल्हासनगर में सरकारी आरक्षित जमीनों के संरक्षण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। शहर में केंद्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य सरकार और पुलिस विभाग के स्वामित्व वाली जमीनों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इन सरकारी जमीनों पर किसी भी प्रकार का अनधिकृत कब्जा या अतिक्रमण न हो, इसके लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस विभाग की सरकारी जमीनों को सुरक्षित रखने और उनके संरक्षण से जुड़े मुद्दे को लेकर ठाणे पुलिस आयुक्तालय की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में Writ Petition = रिट याचिका (न्यायालय में दायर संवैधानिक याचिका) दायर किए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, इस याचिका के विषय, उसमें की गई मांगों और न्यायालय की ओर से पारित किसी आदेश की आधिकारिक जानकारी की पुष्टि होना अभी बाकी है।

सरकारी जमीनें सार्वजनिक संपत्ति होती हैं और उनका उपयोग निर्धारित सरकारी एवं जनहित के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ऐसे में इन जमीनों के रिकॉर्ड, सीमांकन, वर्तमान कब्जे की स्थिति और संबंधित विभागों के स्वामित्व दस्तावेजों की नियमित जांच महत्वपूर्ण है।

स्थानीय प्रशासन, महानगरपालिका, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन से अपेक्षा है कि सरकारी जमीनों की पहचान कर उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए तथा किसी भी संभावित अतिक्रमण को रोकने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

फिलहाल, इस पूरे मामले में संबंधित सरकारी विभागों की आधिकारिक प्रतिक्रिया और जनहित याचिका से जुड़ी विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

उल्हासनगर मनपा के अकाउंट सेक्शन में कथित अनियमितताओं की चर्चा! आयुक्त मनीषा आव्हाले से पारदर्शी जांच की अपेक्षा।

उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

उल्हासनगर महानगरपालिका के अकाउंट सेक्शन की कार्यप्रणाली को लेकर कुछ गंभीर सवाल सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, PWD ठेकेदारों के बिलों के भुगतान से संबंधित कथित कमीशनखोरी की चर्चा है। पहले 2 प्रतिशत और अब 4 प्रतिशत तक कमीशन मांगे जाने के आरोपों की भी चर्चा हो रही है। हालांकि, इन दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इस मामले में दीपू नामक कर्मचारी की लंबे समय से अकाउंट सेक्शन में तैनाती भी चर्चा का विषय बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार, संबंधित कर्मचारी पिछले 15 से 20 वर्षों से अधिक समय से इसी विभाग में कार्यरत है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने लंबे समय से एक ही विभाग में तैनाती की प्रशासनिक समीक्षा और तबादले पर अब तक निर्णय क्यों नहीं लिया गया?

उल्हासनगर महानगरपालिका के अकाउंट सेक्शन में कार्यरत दीपू नामक कर्मचारी पर कुछ PWD ठेकेदारों के साथ कथित साझेदारी और अधिकारियों से सांठगांठ कर उनके बिलों का भुगतान निकलवाने में मदद करने के आरोपों की चर्चा है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

तीन वर्ष में तबादले के सरकारी नियम पर उठे सवाल

महाराष्ट्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से संबंधित शासन निर्णय (GR) में सामान्यतः तीन वर्ष की निर्धारित अवधि और तबादला प्रक्रिया के प्रावधान हैं। हालांकि, संबंधित कर्मचारी पर यह प्रावधान किस श्रेणी और सेवा नियम के तहत लागू होता है, इसकी आधिकारिक जांच आवश्यक है। महानगरपालिका प्रशासन से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की जा रही है।

इसके अलावा, राजेंद्र और पाटिल नामक पूर्व कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद भी अकाउंट सेक्शन में आने-जाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनके कार्यालय आने के उद्देश्य और किसी भी प्रकार की आधिकारिक भूमिका की प्रशासनिक स्तर पर पुष्टि किए जाने की आवश्यकता है।

मामले की पारदर्शी जांच के लिए संबंधित अवधि के CCTV फुटेज, आगंतुक रजिस्टर, भुगतान संबंधी दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड की समीक्षा की जा सकती है।

आयुक्त मनीषा आव्हाले से पारदर्शी जांच की अपेक्षा

अब इस पूरे मामले में महानगरपालिका आयुक्त IAS मनीषा आव्हाले से प्रशासनिक स्तर पर स्पष्टता और आवश्यक जांच की अपेक्षा की जा रही है। अकाउंट सेक्शन में लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों की तैनाती, भुगतान प्रक्रिया और सामने आ रहे कथित कमीशन संबंधी आरोपों की निष्पक्ष जांच से वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

फिलहाल, ये आरोप और चर्चाएं हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों का पक्ष सामने आना भी जरूरी है।

उल्हासनगर महानगरपालिका के अकाउंट सेक्शन के खिलाफ ACB में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी! उल्हासनगर शहर के कुछ सामाजिक संगठनों और समाजसेवकों द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने की संभावना।

उल्हासनगर के नागरिकों की मांग है कि महानगरपालिका प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए और यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता प्रमाणित होती है, तो नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाए।

उल्हासनगर में रियल एस्टेट को लेकर चर्चा तेज! 50 से अधिक RERA रजिस्ट्रेशन रद्द होने की खबर से खरीदारों की बढ़ी चिंता।

उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

उल्हासनगर में 50 से अधिक इमारतों के RERA रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक जानकारी और संबंधित प्राधिकरण की पुष्टि सामने आना अभी बाकी है। इस खबर के मद्देनजर शहर में नई इमारतों में फ्लैट खरीदने वाले नागरिकों के लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी हो गया है।

शहर में जो नागरिक नई इमारतों में फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनसे अपील की जाती है कि किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन-देन करने से पहले संबंधित बिल्डिंग का RERA रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी वैधता और वर्तमान स्थिति की जांच अवश्य करें। इसके अलावा बिल्डिंग की आवश्यक सरकारी मंजूरियों, निर्माण संबंधी दस्तावेजों और अन्य कानूनी पहलुओं की भी पुष्टि करें।

वहीं, जिन नागरिकों ने पहले ही नई इमारतों में फ्लैट खरीद लिए हैं, उन्हें भी अपने फ्लैट और संबंधित प्रोजेक्ट का RERA रजिस्ट्रेशन नंबर जांचने की सलाह दी जाती है। इसके लिए महाराष्ट्र RERA (MahaRERA) की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रिकॉर्ड का सहारा लिया जा सकता है।

उल्हासनगरवासियों से विशेष अपील

फ्लैट खरीदना किसी भी परिवार के जीवन का एक बड़ा आर्थिक निर्णय होता है। इसमें वर्षों की मेहनत और जीवनभर की बचत लगी होती है। इसलिए केवल बिल्डर या ब्रोकर द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर न रहें, बल्कि सभी दस्तावेजों की स्वतंत्र रूप से जांच और आधिकारिक पुष्टि जरूर करें।

नागरिकों से अपील है कि वे अपने-अपने RERA रजिस्ट्रेशन नंबर की स्थिति अवश्य जांचें और किसी भी तरह की जल्दबाजी में निवेश करने से बचें।

सतर्कता ही आर्थिक सुरक्षा का आधार है। अपने परिवार की मेहनत की कमाई और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक बनें।

संपादकीय सावधानी: 50 से अधिक प्रोजेक्ट के RERA रजिस्ट्रेशन रद्द होने के दावे की आधिकारिक पुष्टि के बिना इसे स्थापित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

MahaRERA की आधिकारिक वेबसाइट: [https://maharera.maharashtra.gov.in/]