उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्कउल्हासनगर महानगरपालिका में प्रशासनिक पारदर्शिता और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार (RTI 2005) कानून के तहत लगातार प्रयास कर रहे समाजसेवक एवं आरटीआई कार्यकर्ता प्रकाश केसवानी को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। आरटीआई आवेदन का निर्धारित समयसीमा में जवाब उपलब्ध नहीं कराने के मामले में कोंकण भवन स्थित महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग ने द्वितीय अपील पर सुनवाई के बाद उल्हासनगर महानगरपालिका के लोक निर्माण विभाग (PWD) से संबंधित प्रकरण में ₹10,000 का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है।
इस कार्रवाई के बाद महानगरपालिका की ओर से जुर्माने की ₹10,000 की राशि का चेक प्रकाश केसवानी को सौंपा गया। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर महानगरपालिका के विभागों में आरटीआई आवेदनों के निपटारे और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर चर्चा तेज कर दी है।
25 से 30 द्वितीय अपीलें, कई मामलों में अधिकारियों पर जुर्माना
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रकाश केसवानी अब तक उल्हासनगर महानगरपालिका के विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 25 से 30 द्वितीय अपीलें राज्य सूचना आयोग, कोंकण भवन में जुर्माना लगाया है। इनमें से कई मामलों में सुनवाई के बाद संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जा चुका है। कुछ मामलों में आयोग ने आदेश पारित किए हैं, जबकि अन्य प्रकरणों में सुनवाई और अंतिम निर्णय की प्रक्रिया जारी है।
चार प्रमुख विभागों के मामले आयोग में लंबित
जानकारी के मुताबिक, महानगरपालिका के निम्नलिखित विभागों से संबंधित कई द्वितीय अपीलें राज्य सूचना आयोग के समक्ष लंबित हैं:
1. TPD विभाग: नगर नियोजन एवं संबंधित प्रशासनिक मामलों की जानकारी।
2. PWD विभाग: विकास कार्यों, निर्माण कार्यों, कार्यादेशों एवं भुगतान से संबंधित सूचनाएं।
3. टैक्स विभाग: कर निर्धारण, वसूली और विभागीय कार्यप्रणाली से जुड़े मामले।
4. सामान्य प्रशासन विभाग: प्रशासनिक निर्णयों, अधिकारियों और विभागीय कामकाज से संबंधित जानकारी।
इन मामलों में आयोग की आगामी सुनवाई और संभावित आदेशों पर शहर के जागरूक नागरिकों की नजर बनी हुई है।
कथित अवैध निर्माणों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में PIL
आरटीआई के माध्यम से प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा उठाने के साथ ही प्रकाश केसवानी ने उल्हासनगर में कथित अवैध निर्माणों से जुड़े मामलों को भी न्यायिक स्तर पर उठाया है। इस संबंध में उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में कई जनहित याचिकाएं (PIL) दायर की हैं। इन याचिकाओं के माध्यम से शहर में कथित अवैध निर्माणों और संबंधित प्रशासनिक कार्यप्रणाली की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया है।
प्रशासनिक पारदर्शिता पर बढ़ी निगरानी
PWD विभाग के मामले में ₹10,000 का जुर्माना और महानगरपालिका द्वारा चेक सौंपे जाने की कार्रवाई ने आरटीआई कानून की प्रभावशीलता को एक बार फिर सामने रखा है। कानून के तहत निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध कराना संबंधित जनसूचना अधिकारी की जिम्मेदारी है। इसमें अनुचित देरी या लापरवाही पाए जाने पर राज्य सूचना आयोग कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है।
फिलहाल, प्रकाश केसवानी की अन्य लंबित द्वितीय अपीलों और बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं पर आने वाले फैसलों का इंतजार है। अब देखना होगा कि महानगरपालिका के संबंधित विभाग आरटीआई आवेदनों के निपटारे में कितनी गंभीरता दिखाते हैं और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाते हैं।