कल्याण के Vintage Sky Lounge पर खड़कपाड़ा पुलिस की कार्रवाई! अवैध हुक्का पार्लर चलाने के आरोप में मालिक समेत 16 लोगों पर FIR दर्ज, ₹36 हजार का सामान जब्त!

कल्याण: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

कल्याण पश्चिम स्थित Vintage Sky Lounge एक बार फिर चर्चा में है। कथित अवैध हुक्का संचालन को लेकर खड़कपाड़ा पुलिस ने संबंधित प्रतिष्ठान के मालिक अजीम कमले सहित कुल 16 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस कार्रवाई के दौरान हुक्का से संबंधित उपकरण एवं अन्य सामग्री जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत करीब ₹36,000 बताई गई है।

साई चौक के पास स्थित प्रतिष्ठान में कार्रवाई

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई कल्याण पश्चिम के साई चौक के नजदीक स्थित व्यावसायिक इमारत ऑर्बिट (Orbit) की चौथी मंजिल पर संचालित Vintage Sky Lounge में की गई। यह परिसर खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

पहले भी वायरल हुए थे हुक्का सर्विसिंग के वीडियो

गौरतलब है कि Vintage Sky Lounge को लेकर इससे पहले भी कथित हुक्का सर्विसिंग के आरोप और सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो चर्चा का विषय बने थे। इन वीडियो में प्रतिष्ठान के भीतर हुक्का परोसे जाने का दावा किया गया था। इसके बाद प्रतिष्ठान के संचालन और आवश्यक अनुमतियों को लेकर सवाल उठने लगे थे।

हालांकि, सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और दावों की स्वतंत्र पुष्टि अलग विषय है। अब पुलिस द्वारा FIR दर्ज किए जाने और सामग्री जब्त किए जाने के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।

FIR में नामजद 16 व्यक्तियों के नाम

खड़कपाड़ा पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार, नामजद व्यक्तियों में शामिल हैं:

1. अजीम कमले (प्रतिष्ठान के मालिक)

2. हेमंत कल्याणवाला

3. साहिल असरानी

4. हंजाला शाह

5. अकबाल अली

6. आफताब अली

7. इरफान शेख

8. रवि दास

9. हितेश मंगलानी

10. आसिर काजी

11. अज्लम शेख

12. उमर मोहम्मद

13. नबील खान

14. सूरज सिंह

15. अक्षय पाटिल

16. अल्पेश म्हात्रे

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान करीब ₹36,000 मूल्य के हुक्का संबंधित उपकरण और अन्य सामग्री जब्त की है।

पुलिस जांच के बाद सामने आएंगे आगे के तथ्य

इस कार्रवाई के बाद अब मामले की जांच, प्रतिष्ठान के संचालन से संबंधित परिस्थितियों और आवश्यक अनुमतियों के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित रहेगा। जांच के दौरान पुलिस किन अन्य तथ्यों को सामने लाती है और क्या आगे भी कोई कार्रवाई होती है, इस पर नजर बनी हुई है।

फिलहाल इस मामले में पुलिस द्वारा FIR दर्ज किए जाने और सामग्री जब्त किए जाने की कार्रवाई सामने आई है। जांच पूरी होने और सक्षम न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

महादेव ऑनलाइन बुक ऐप मामले को लेकर उल्हासनगर में हलचल की चर्चा! क्रिकेट ऑनलाइन बुकिंग से जुड़े कुछ लोगों से पूछताछ की संभावना, ED और पुलिस की संभावित जांच पर नजर।

उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

महादेव ऑनलाइन बुक ऐप से जुड़े मामले को लेकर उल्हासनगर में भी संभावित जांच की चर्चाएं सामने आ रही हैं। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, क्रिकेट मैचों की ऑनलाइन बुकिंग से संबंधित गतिविधियों के सिलसिले में कुछ लोगों से पूछताछ किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, संबंधित गतिविधियों, संभावित संपर्कों और ऑनलाइन बुकिंग से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी जुटाए जाने की चर्चा है। इस संदर्भ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और पुलिस विभाग की संभावित भूमिका को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं।

हालांकि, फिलहाल किसी व्यक्ति को आधिकारिक समन जारी किए जाने, पूछताछ के लिए बुलाए जाने अथवा उल्हासनगर में किसी विशेष जांच कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

इस घटनाक्रम को लेकर अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में संबंधित जांच एजेंसियों की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने आती है या नहीं। फिलहाल मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण: यह समाचार सूत्रों से प्राप्त प्रारंभिक जानकारी पर आधारित है। इसमें किसी व्यक्ति या संस्था पर कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा है और न ही किसी की संलिप्तता या दोष का दावा किया जा रहा है। संबंधित जांच एजेंसियों के आधिकारिक बयान अथवा पुष्ट जानकारी के आधार पर ही आगे की खबर प्रकाशित की जाएगी।

 

उल्हासनगर कैंप-3 के सेक्शन-17 स्थित बालाजी चायवाला की दुकान पर हंगामे की सूचना, देर रात हुई घटना से इलाके में हलचल!

 

उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

उल्हासनगर कैंप-3 के सेक्शन-17 स्थित बालाजी चायवाला की दुकान पर 14 नवंबर 2026 की रात करीब 12:30 बजे हंगामा होने की प्रारंभिक जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों द्वारा दुकान को निशाना बनाया गया। घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी और तनावपूर्ण माहौल होने की खबर है।

उल्हासनगर-3 के सेक्शन-17 चौक पर रात के समय भी चहल-पहल बनी रहती है। यहां देर रात तक नाश्ते की कई हाथगाड़ियां और छोटी-बड़ी दुकानें लगती हैं, जहां खाने-पीने के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। रात के समय इस इलाके में बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं और दुकानदार अपनी दुकानें लगाकर व्यवसाय करते हैं।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटनाक्रम में शामिल कुछ लोगों के पास हथियार और चाकू होने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। घटना के वास्तविक कारणों, इसमें शामिल लोगों और नुकसान की स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी तथा पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

गुरुनानक जयंती के पर्व के बीच सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

गौरतलब है कि इन दिनों गुरुनानक जयंती का पावन पर्व चल रहा है। सेक्शन-17 का यह चौक उल्हासनगर के प्रमुख और व्यस्त चौराहों में गिना जाता है, जहां आमतौर पर लोगों की आवाजाही और गतिविधियां बनी रहती हैं।

ऐसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान पर देर रात इस तरह की घटना की सूचना सामने आना सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता पैदा करता है। स्थानीय नागरिकों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि भविष्य में किसी सार्वजनिक स्थान पर ऐसी घटना के दौरान किसी राहगीर, दुकानदार या आम नागरिक को नुकसान पहुंचता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?

पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग

स्थानीय नागरिकों की पुलिस प्रशासन से मांग है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना की निष्पक्ष जांच की जाए। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जाए, घटनाक्रम में शामिल लोगों की पहचान की जाए और यदि किसी की संलिप्तता सामने आती है तो कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए।

साथ ही, गुरुनानक जयंती के पर्व और अन्य सार्वजनिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए प्रमुख चौराहों तथा संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त और निगरानी बढ़ाने की भी मांग की जा रही है।

फिलहाल पुलिस की आधिकारिक पुष्टि और विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। जांच के बाद ही घटना की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी।

आरटीआई कार्यकर्ता प्रकाश केसवानी की बड़ी सफलता! उल्हासनगर मनपा के PWD विभाग के मामले में राज्य सूचना आयोग ने आर्थिक दंड के साथ ₹10,000 मुआवजा देने का आदेश जारी किया।

उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

उल्हासनगर महानगरपालिका में प्रशासनिक पारदर्शिता और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार (RTI 2005) कानून के तहत लगातार प्रयास कर रहे समाजसेवक एवं आरटीआई कार्यकर्ता प्रकाश केसवानी को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। आरटीआई आवेदन का निर्धारित समयसीमा में जवाब उपलब्ध नहीं कराने के मामले में कोंकण भवन स्थित महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग ने द्वितीय अपील पर सुनवाई के बाद उल्हासनगर महानगरपालिका के लोक निर्माण विभाग (PWD) से संबंधित प्रकरण में ₹10,000 का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है।

इस कार्रवाई के बाद महानगरपालिका की ओर से जुर्माने की ₹10,000 की राशि का चेक प्रकाश केसवानी को सौंपा गया। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर महानगरपालिका के विभागों में आरटीआई आवेदनों के निपटारे और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर चर्चा तेज कर दी है।

25 से 30 द्वितीय अपीलें, कई मामलों में अधिकारियों पर जुर्माना

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रकाश केसवानी अब तक उल्हासनगर महानगरपालिका के विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 25 से 30 द्वितीय अपीलें राज्य सूचना आयोग, कोंकण भवन में जुर्माना लगाया है। इनमें से कई मामलों में सुनवाई के बाद संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जा चुका है। कुछ मामलों में आयोग ने आदेश पारित किए हैं, जबकि अन्य प्रकरणों में सुनवाई और अंतिम निर्णय की प्रक्रिया जारी है।

चार प्रमुख विभागों के मामले आयोग में लंबित

जानकारी के मुताबिक, महानगरपालिका के निम्नलिखित विभागों से संबंधित कई द्वितीय अपीलें राज्य सूचना आयोग के समक्ष लंबित हैं:

1. TPD विभाग: नगर नियोजन एवं संबंधित प्रशासनिक मामलों की जानकारी।

2. PWD विभाग: विकास कार्यों, निर्माण कार्यों, कार्यादेशों एवं भुगतान से संबंधित सूचनाएं।

3. टैक्स विभाग: कर निर्धारण, वसूली और विभागीय कार्यप्रणाली से जुड़े मामले।

4. सामान्य प्रशासन विभाग: प्रशासनिक निर्णयों, अधिकारियों और विभागीय कामकाज से संबंधित जानकारी।

इन मामलों में आयोग की आगामी सुनवाई और संभावित आदेशों पर शहर के जागरूक नागरिकों की नजर बनी हुई है।

कथित अवैध निर्माणों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में PIL

आरटीआई के माध्यम से प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा उठाने के साथ ही प्रकाश केसवानी ने उल्हासनगर में कथित अवैध निर्माणों से जुड़े मामलों को भी न्यायिक स्तर पर उठाया है। इस संबंध में उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में कई जनहित याचिकाएं (PIL) दायर की हैं। इन याचिकाओं के माध्यम से शहर में कथित अवैध निर्माणों और संबंधित प्रशासनिक कार्यप्रणाली की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया है।

प्रशासनिक पारदर्शिता पर बढ़ी निगरानी

PWD विभाग के मामले में ₹10,000 का जुर्माना और महानगरपालिका द्वारा चेक सौंपे जाने की कार्रवाई ने आरटीआई कानून की प्रभावशीलता को एक बार फिर सामने रखा है। कानून के तहत निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध कराना संबंधित जनसूचना अधिकारी की जिम्मेदारी है। इसमें अनुचित देरी या लापरवाही पाए जाने पर राज्य सूचना आयोग कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है।

फिलहाल, प्रकाश केसवानी की अन्य लंबित द्वितीय अपीलों और बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं पर आने वाले फैसलों का इंतजार है। अब देखना होगा कि महानगरपालिका के संबंधित विभाग आरटीआई आवेदनों के निपटारे में कितनी गंभीरता दिखाते हैं और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाते हैं।

पुणे एयरपोर्ट ड्रग्स केस की जांच उल्हासनगर तक पहुंचने की चर्चा! ₹4.86 करोड़ के गांजे की जब्ती के बाद कुछ स्थानीय लोगों से पूछताछ की अपुष्ट खबर; पुणे कस्टम्स विभाग की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार।

पुणे/उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

पुणे एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग द्वारा बैंकॉक से आए दो अलग-अलग यात्रियों के पास से करोड़ों रुपये मूल्य का हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किए जाने के मामलों के बाद अब इस जांच को लेकर उल्हासनगर में भी चर्चाएं तेज होने की जानकारी सामने आ रही है।

सूत्रों से मिल रही अपुष्ट जानकारी के अनुसार, इन दोनों मामलों की जांच के सिलसिले में उल्हासनगर के कुछ लोगों को कस्टम्स अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने की चर्चा है। हालांकि, संबंधित व्यक्तियों को वास्तव में समन जारी किए गए हैं या उनसे पूछताछ की गई है, इसकी फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

पुणे एयरपोर्ट पर दो बड़ी जब्तियां

जानकारी के अनुसार, 4 नवंबर 2026 को कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) ने बैंकॉक से एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या IX-291 से पुणे पहुंचे 45 वर्षीय यात्री के पास से 10.642 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया था। इसकी अनुमानित कीमत ₹3.72 करोड़ बताई गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की जानकारी सामने आई थी।

वहीं, 5 से 7 नवंबर 2026 के दौरान इसी उड़ान संख्या से बैंकॉक से पुणे पहुंची मुंबई निवासी एक महिला के ट्रॉली बैग की जांच में विशेष रूप से बनाई गई गुप्त जगहों से 3.255 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत ₹1.14 करोड़ बताई गई है।

कुल 13.897 किलो गांजा, अनुमानित कीमत ₹4.86 करोड़

दोनों मामलों को मिलाकर कस्टम्स विभाग ने कुल 13.897 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹4.86 करोड़ बताई गई है।

क्या जांच का दायरा उल्हासनगर तक पहुंचा?

इन बड़ी जब्तियों के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या कस्टम्स विभाग इन मामलों से जुड़े संभावित संपर्कों और अन्य पहलुओं की जांच के तहत उल्हासनगर तक भी पहुंचा है? सूत्रों के हवाले से कुछ स्थानीय लोगों को पूछताछ के लिए बुलाए जाने की चर्चा जरूर है, लेकिन इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है।

यह स्पष्ट करना जरूरी है कि केवल पूछताछ के लिए बुलाए जाने की खबर या किसी जांच में नाम आने की चर्चा से किसी व्यक्ति की संलिप्तता अथवा अपराध सिद्ध नहीं होता।

फिलहाल कस्टम्स विभाग की ओर से उल्हासनगर के किसी व्यक्ति की भूमिका, पूछताछ या गिरफ्तारी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस मामले में आधिकारिक बयान और जांच एजेंसियों की पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है।

अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि पुणे एयरपोर्ट पर हुई इन करोड़ों रुपये की जब्तियों की जांच में आगे क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या जांच का कोई आधिकारिक कनेक्शन उल्हासनगर से जुड़ता है।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से शिवसेना की R.R.R. टीम ने की शिष्टाचार भेंट; संगठन विस्तार और जनसेवा को लेकर मिला मार्गदर्शन।

 

उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

दीपावली के पावन अवसर पर शिवसेना के मुख्य नेता एवं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे से शिवसेना के पदाधिकारियों एवं R.R.R. टीम के सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट कर उन्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर हुई मुलाकात के दौरान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने R.R.R. टीम द्वारा किए जा रहे कार्यों और संगठन के प्रति उसके योगदान की विशेष सराहना की। उन्होंने पार्टी संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, शिवसेना का जनाधार बढ़ाने तथा आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर सक्रिय रहने का मार्गदर्शन किया।

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक गतिविधियों में अधिक ऊर्जा, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ जुटने का संदेश दिया। उन्होंने जनसंपर्क को मजबूत करने और जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझने तथा उनके समाधान के लिए प्रयासरत रहने पर भी जोर दिया।

नेतृत्व के मार्गदर्शन से संगठन विस्तार का संकल्प

इस मुलाकात के बाद R.R.R. टीम की ओर से कहा गया कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा व्यक्त किया गया विश्वास और दिया गया मार्गदर्शन टीम के लिए प्रेरणादायक है। टीम भविष्य में भी शिवसेना की संगठनात्मक मजबूती, जनसंपर्क और जनसेवा के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए दोगुनी ऊर्जा के साथ काम करती रहेगी।

मुलाकात में ये पदाधिकारी रहे उपस्थित

इस अवसर पर शिवसेना महानगर प्रमुख श्री राजेंद्र चौधरी, शिवसेना शहर प्रमुख श्री राजेंद्र सिंह भुल्लर (महाराज), नगरसेवक श्री रमेश चव्हाण, कल्याण युवासेना लोकसभा सचिव श्री हरजिंदर सिंह (विक्की) भुल्लर, शहर संगठक श्री कैलाश तेजी, उत्तर भारतीय शहर संगठक श्री के.डी. तिवारी, समाजसेवक श्री युवराज भदाणे, उपशहर प्रमुख श्री जीतू उपाध्याय, विभाग प्रमुख श्री प्रमोद पांडेय, उत्तर भारतीय सह-उप विधानसभा संगठक श्री रामकृपाल यादव तथा शाखा प्रमुख श्री मुकेश यादव सहित शिवसेना के अन्य पदाधिकारी एवं शिवसैनिक उपस्थित थे।

दीपावली के शुभ अवसर पर हुई यह शिष्टाचार मुलाकात संगठनात्मक संवाद, कार्यकर्ताओं के उत्साह और जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही।

नेतृत्व का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का समर्पण और संगठन की मजबूती—इसी संकल्प के साथ R.R.R. टीम ने आगे भी जनसेवा के कार्य जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

🚩 जय महाराष्ट्र! जय शिवसेना!

विधायक किसन कथोरे के प्रयास सफल! कल्याण में अपर जिलाधिकारी कार्यालय को महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी, चार तहसीलों के नागरिकों को मिलेगी राहत।

बदलापुर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

ठाणे जिले के नागरिकों के लिए प्रशासनिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग ने कल्याण में अपर जिलाधिकारी (Additional Collector) कार्यालय शुरू करने को आधिकारिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इस निर्णय से कल्याण, उल्हासनगर, अंबरनाथ और मुरबाड इन चार तहसीलों के नागरिकों को राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर एक नया प्रशासनिक केंद्र उपलब्ध होने का रास्ता साफ हो गया है।

इस कार्यालय की स्थापना की मांग मुरबाड विधानसभा क्षेत्र के विधायक किसन कथोरे द्वारा लगातार शासन स्तर पर उठाई जा रही थी। शासन की ओर से 6 नवंबर 2026 को मंजूरी दिए जाने के बाद उनके प्रयासों को महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

चार तहसीलों के नागरिकों को मिलेगी बड़ी राहत

अब तक इन चार तहसीलों के नागरिकों को अपर जिलाधिकारी स्तर पर आने वाले विभिन्न राजस्व मामलों के लिए कई बार ठाणे जिला मुख्यालय जाना पड़ता था। जिले का विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, बढ़ती आबादी, शहरीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों से ठाणे तक की दूरी को देखते हुए नागरिकों को समय और आर्थिक खर्च दोनों का सामना करना पड़ता था।

कल्याण में नया अपर जिलाधिकारी कार्यालय शुरू होने के बाद संबंधित अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजस्व मामलों के लिए नागरिकों को नजदीकी प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

इसका विशेष लाभ मुरबाड के ग्रामीण क्षेत्रों, अंबरनाथ तहसील के बदलापुर शहर, उल्हासनगर तथा कल्याण के नागरिकों को मिलने की उम्मीद है।

नागरिकों को किन कार्यों में मिल सकती है सुविधा?

नए कार्यालय के कार्यक्षेत्र और शासन द्वारा निर्धारित विषय आवंटन के अनुसार नागरिकों को निम्नलिखित सुविधाएं मिल सकती हैं:

1. राजस्व मामलों की सुनवाई: अपर जिलाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों की सुनवाई और पैरवी कल्याण में करना संभव होगा।

2. भूमि संबंधी प्रकरण: भूमि और अन्य राजस्व मामलों से संबंधित प्रशासनिक कार्यों के लिए नजदीकी कार्यालय उपलब्ध होगा।

3. समय और खर्च की बचत: ठाणे जिला मुख्यालय तक बार-बार यात्रा करने की आवश्यकता कम हो सकती है।

4. किसानों और ग्रामीण नागरिकों को लाभ: मुरबाड सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को प्रशासनिक कामकाज में सुविधा मिलने की संभावना है।

5. प्रशासनिक समन्वय में सुधार: चारों तहसीलों के राजस्व संबंधी मामलों और स्थानीय प्रशासनिक मुद्दों के निपटारे में बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा।

हालांकि, कार्यालय में किन-किन मामलों की सुनवाई और निपटारा किया जाएगा, यह शासन के विषय आवंटन और निर्धारित अधिकारों के अनुसार तय होगा।

ठाणे जिले का प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र भी किया गया स्पष्ट

शासन के निर्णय के अनुसार कल्याण स्थित अपर जिलाधिकारी कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में चार तहसीलें शामिल रहेंगी:

- कल्याण

- उल्हासनगर

- अंबरनाथ

- मुरबाड

वहीं ठाणे, भिवंडी और शहापुर तहसीलों का अधिकार क्षेत्र ठाणे जिलाधिकारी कार्यालय के अंतर्गत ही रहेगा। जिलाधिकारी के अधिकारों में इस निर्णय से कोई बदलाव नहीं किया गया है।

15 दिनों के भीतर सरकार को देनी होगी रिपोर्ट

शासन निर्णय के अनुसार नए कार्यालय को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है।

इसके तहत आवश्यक पदों पर नियुक्तियों, अस्थायी कार्यालय के लिए स्थान का चयन तथा अन्य प्रारंभिक व्यवस्थाओं के संबंध में 15 दिनों के भीतर शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

इसके अलावा कार्यालय के लिए स्थायी जगह तलाशने और भविष्य में स्वतंत्र कार्यालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव भी सरकार के समक्ष भेजा जाएगा।

कार्यालय का प्रत्यक्ष कामकाज किस तारीख से शुरू होगा, इसकी जानकारी संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद अलग से घोषित की जाएगी।

विधायक किसन कथोरे की पहल को मिली प्रशासनिक मंजूरी

कल्याण में अपर जिलाधिकारी कार्यालय स्थापित करने की मांग लंबे समय से नागरिकों की सुविधा और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण से जुड़ी हुई थी। विधायक किसन कथोरे द्वारा इस विषय को शासन स्तर पर लगातार उठाए जाने के बाद अब राजस्व विभाग ने इसे मंजूरी प्रदान की है।

इस निर्णय को ठाणे जिले के चार तहसील क्षेत्रों के नागरिकों के लिए प्रशासनिक सुविधाओं को नजदीक लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

महाराष्ट्र सरकार का आभार, विधायक किसन कथोरे को बधाई

चार तहसीलों के नागरिकों के हित में लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए महाराष्ट्र सरकार का आभार व्यक्त किया गया है। साथ ही इस मांग को लगातार आगे बढ़ाने के लिए विधायक किसन कथोरे को बधाई दी गई है।

यह जानकारी कुलगांव-बदलापुर नगर परिषद की नियोजन एवं विकास समिति के सभापति श्री संभाजी शिंदे की ओर से साझा की गई है।

आधिकारिक संदर्भ: महाराष्ट्र शासन, राजस्व विभाग का शासन निर्णय दिनांक 6 नवंबर 2026।

शासन निर्णय सांकेतांक: 202611061815441648

विशेष टिप्पणी: कार्यालय की स्थापना की मंजूरी मिलना प्रशासनिक प्रक्रिया की शुरुआत है। नियुक्तियां, कार्यालय का स्थान, विषय आवंटन और प्रत्यक्ष कामकाज शुरू होने की तारीख संबंधित शासन एवं प्रशासनिक आदेशों के अनुसार निर्धारित होगी।