ग्रामीण विकासाला ध्येय मानून जनसेवेचा अविरत प्रवास संघर्षातून विकासाची अभेद्य वाटचाल— आमदार श्री. किसन कथोरे

 

बदलापुर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

एखाद्या नेत्याची ओळख केवळ त्याने किती निवडणुका जिंकल्या यावर होत नाही, तर त्याने सामान्य माणसाच्या जीवनात किती सकारात्मक बदल घडवून आणला, आपल्या मातीतल्या प्रश्नांना किती ताकदीने वाचा फोडली आणि पुढच्या पिढीसाठी काय निर्माण केले, यावर त्याचे नेतृत्व सिद्ध होते. आमदार श्री. किसन कथोरे यांचा प्रवास हा अशाच संघर्षातून, जिद्दीतून, लोकसेवेच्या ध्यासातून आणि विकासाच्या दूरदृष्टीतून घडलेला प्रवास आहे.

संघर्षमय बालपणातून नेतृत्वाची पायाभरणी

आज मोठ्या विकासकामांसाठी शासनाच्या दारात ठामपणे उभे राहणाऱ्या किसन कथोरे यांच्या आयुष्याची सुरुवात मात्र अत्यंत साध्या आणि संघर्षमय परिस्थितीत झाली.

बालपणी उल्हासनगरहून गोळ्या-चॉकलेट आणून ती विकायची आणि त्यातून मिळणाऱ्या पैशांत घरासाठी भात खरेदी करायचा, असा त्यांचा संघर्षमय काळ. या अनुभवांनी त्यांना गरिबी, कष्ट आणि सामान्य कुटुंबाच्या अडचणी जवळून समजून घेतल्या, शिक्षण घेत असतानाच मागासलेल्या आणि विकासापासून दूर असलेल्या भागासाठी काहीतरी करण्याची धडपड त्यांच्या मनात निर्माण झाली. हीच धडपड पुढे सामाजिक आणि राजकीय प्रवासाची प्रेरणा ठरली.

बिनविरोध सरपंच ते व्यापक नेतृत्व

स्थानिक जनतेचा विश्वास संपादन करत त्यांनी बिनविरोध सरपंच म्हणून जबाबदारी स्वीकारली. पद मिळाले म्हणून काम करण्यापेक्षा कामातून पदाला प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचा त्यांचा स्वभाव याच काळात दिसून आला, गावाच्या विकासासाठी त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांना ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या उद्घाटनासाठी निमंत्रित केले. मुख्यमंत्र्यांना गावात आणून केवळ उद्घाटन करण्यापुरते न थांबता त्यांनी स्थानिक रस्ते आणि वीजेचे प्रश्न त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आणि ते प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले. गावाचा प्रश्न हा छोटा नसतो, तर तो हजारो कुटुंबांच्या जीवनाशी जोडलेला असतो, ही त्यांची भूमिका याच काळात स्पष्ट झाली.

महाराष्ट्रातील सरपंच संघटनेपासून जिल्हा परिषदेपर्यंत

गावपातळीवर काम करताना अनेक सरपंचांच्या समस्या आणि अडचणी त्यांच्या लक्षात आल्या. त्यातूनच महाराष्ट्रात सरपंच संघटनेची स्थापना करण्याची कल्पना पुढे आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी देण्यासाठी संघटित नेतृत्वाची गरज त्यांनी ओळखली. यानंतर पंचायत सभापती निवडणूक आणि पुढे जिल्हा परिषद निवडणूक हा त्यांच्या राजकीय प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरला. पहिल्याच जिल्हा परिषद कार्यकाळात त्यांनी बांधकाम व आरोग्य सभापती तसेच अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळली. प्रशासनातील कार्यपद्धती, नियोजन, निधीचा योग्य वापर आणि ग्रामीण भागाच्या गरजा यांचा जवळून अभ्यास त्यांनी केला, याच काळात जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात नवे प्रयोग करण्याचा प्रयत्न झाला, भारतातील पहिली ISO मानांकन प्राप्त जिल्हा परिषद म्हणून ठाणे जिल्हा परिषदेला ओळख निर्माण करून देण्याच्या दिशेने त्यांनी महत्त्वपूर्ण काम केले.

‘विना दप्तर शाळा’ आणि शिक्षणाची नवी संकल्पना

ग्रामीण भागातील मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, शिक्षणाचा बोजा न वाटता त्यातून ज्ञान, कौशल्य आणि व्यक्तिमत्त्व विकास व्हावा, यासाठी ‘विना दप्तर शाळा’ ही संकल्पना पुढे आली, शाळा ही केवळ इमारत नसून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची पायाभरणी करणारे केंद्र असले पाहिजे, या विचारातून शिक्षण क्षेत्रात विविध प्रयोग करण्यात आले, ग्रामीण विकासाच्या कामांना आर्थिक पाठबळ मिळावे यासाठी नाबार्डच्या विविध आर्थिक योजनांचा प्रभावी वापर करण्यावरही त्यांनी भर दिला.

जिल्हा परिषद अध्यक्षपद

दुसऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकीतही जनतेने त्यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवला आणि त्यांची जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी निवड झाली. या काळात ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते आणि विकासकामांना अधिक व्यापक दिशा देण्यात आली.

विधानसभेच्या राजकारणात प्रवेशाची पहिली हाक

२००४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन ज्येष्ठ नेते मा. शरद पवार साहेबांनी ठाणे जिल्ह्यातील २४ आमदारांचा अहवाल मागवला. त्यानंतर अंबरनाथ विधानसभा मतदारसंघातून निवडणुकीची तयारी करण्याची जबाबदारी किसन कथोरे यांच्यावर सोपवण्यात आली हा त्यांच्या आयुष्यातील निर्णायक क्षण होता. या प्रवासात डोणगावकर साहेबांचा प्रभाव, कोकाटे साहेबांचे मार्गदर्शन आणि विशेषतः डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी यांचे जीवनातील महत्त्वपूर्ण स्थान त्यांनी कायम मान्य केले आहे. या व्यक्तिमत्त्वांकडून मिळालेली प्रेरणा, संस्कार आणि सामाजिक बांधिलकी त्यांच्या पुढील कार्यात दिसून येते.

विधानसभेची पहिली पायरी

पहिली विधानसभा निवडणूक म्हणजे त्यांच्या राजकीय प्रवासातील पहिली मोठी पायरी होती, विधानसभेत पोहोचल्यानंतर केवळ राजकारण करायचे नाही, तर मतदारसंघात नवे प्रकल्प आणायचे, ग्रामीण भागाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणायचे आणि सामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचवायचे, हा त्यांचा संकल्प होता. याच ध्यासातून त्यांनी विविध विकासकामांचा पाठपुरावा सुरू केला.युरोप अभ्यास दौरा आणि विकासाची नवी दृष्टी युरोप अभ्यास दौऱ्याने त्यांच्या विकासदृष्टीला आणखी व्यापक आकार दिला. जगातील विकसित देशांमधील पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, नियोजन आणि पर्यटन विकासाचा अभ्यास करून आपल्या मतदारसंघात काय आणता येईल, याचा त्यांनी विचार केला. यातूनच भारतातील पहिल्या फ्युनिक्युलर ट्रॉली प्रकल्पासारख्या अभिनव संकल्पनांचा विचार पुढे आला. रस्ते, वीज आणि इतर पायाभूत सुविधांबरोबरच आधुनिक विकासाची जोड देण्याचा प्रयत्न झाला.

बारवी धरणग्रस्तांसाठी संवेदनशील नेतृत्व

बारवी धरणाच्या प्रकल्पामुळे प्रभावित झालेल्या १२०४ प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न हा अत्यंत संवेदनशील होता. प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या कुटुंबांचे जीवन उद्ध्वस्त न होता त्यांना नव्याने उभे राहण्याची संधी मिळाली पाहिजे, या भूमिकेतून त्यांच्या पुनर्वसनाबरोबरच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले.

विकास आणि प्रकल्पग्रस्तांचे हित यांचा समतोल साधण्याची त्यांची भूमिका यामध्ये दिसून आली.

२००५ चा महाभयंकर बदलापूर पूर

२००५ मध्ये बदलापूरने महाभयंकर पुराचा सामना केला. या आपत्तीने संपूर्ण परिसराला मोठा धक्का दिला. या अनुभवातून पूरनियंत्रण, नाले, नदीपात्र, पायाभूत सुविधा आणि आपत्ती व्यवस्थापन या प्रश्नांकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज अधोरेखित झाली. संकटाच्या काळात लोकांच्या पाठीशी उभे राहणे आणि संकटातून भविष्यासाठी शिकणे, ही त्यांच्या कार्यपद्धतीची वैशिष्ट्ये राहिली.

विधानसभेची दुसरी पायरी

पहिल्या विधानसभा कार्यकाळानंतर जनतेने पुन्हा विश्वास दाखवला आणि दुसऱ्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना संधी मिळाली, आता अनुभव वाढला होता, संपर्क वाढला होता आणि विकासाचे स्वप्नही मोठे झाले होते. त्यामुळे मतदारसंघातील गावागावांत विकासकामे पोहोचविण्याचा वेग वाढला.

सामाजिक उपक्रम — विकासाबरोबर माणुसकी

किसन कथोरे यांच्या राजकीय प्रवासात सामाजिक उपक्रमांना विशेष स्थान आहे, गावोगावी रस्ते, कन्यादान योजना, हिमोग्लोबिन तपासणी, नेत्रचिकित्सा शिबिरे, आरोग्य तपासणी शिबिरे अशा विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून समाजातील गरजू घटकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ३४ वर्षांपासून नेत्रचिकित्सा व मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया उपक्रमाच्या माध्यमातून लाखो लोकांना लाभ देणारा दृष्टी मित्र साकीब गोरे सारखा मुस्लिम कार्यकर्ता ज्याने आज देवभाऊ चष्मा सुरू करून जणू कथोरे साहेबांनाच संपूर्ण जगात पोहोचवले आहे.

मतदारसंघात अनेक ठिकाणी जेव्हा दुःखद प्रसंग घडतात तेव्हा त्या घरातील करता पुरुष गेल्याने त्या कुटुंबातील मुलींचे कन्यादान कोण करेल असे लक्षात येताच कथोरे साहेबांनी विधवा महिलांच्या मुलींचे कन्यादान करण्यास सुरू केले व आज जवळपास ५५०० मुलींचे करण्याचे भाग्य त्यांना प्राप्त झाले आहे

कुटुंबात नवीन मुलगी जन्माला आली की तिचे स्वागत करण्याची योजना कथोरे साहेबांनी सुरू केली असून आजवर सुमारे १८०० मुलींच्या जन्माचे किसन कन्या रत्न सन्मान योजना अश्या नावाने हि योजना ओळखली जाते ज्यामध्ये नवजात बलिकेसाठी लागणारे बेबी केयर किट देण्यात येते, तिच्या नावाने महाराष्ट्र शासनाच्या सुकन्या सन्मान योजनेचा पहिला हफ्ता भरून दिला जातो,

कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ आणि तत्त्वनिष्ठ निर्णय

कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाशी संबंधित जबाबदारी स्वीकारल्यानंतरही त्यांनी सिंचन आणि ग्रामीण विकासाच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिले. मात्र राजकीय आणि वैचारिक भूमिकांशी तडजोड न करता त्यांनी पुढे राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला. सत्ता किंवा पदापेक्षा स्वतःच्या भूमिकेला महत्त्व देण्याची त्यांची वृत्ती या निर्णयातून दिसून आली.

२०१४ — राष्ट्रवादीकडून राष्ट्रवादाकडे भाजपचा झेंडा हाती घेऊन विधानसभेची तिसरी पायरी

२०१४ मध्ये किसन कथोरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस मधून भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. हा निर्णय सोपा नव्हता. अनेक वर्षांच्या राजकीय प्रवासानंतर पक्ष बदलणे म्हणजे मोठे आव्हान होते. मात्र देशाच्या विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादाच्या आणि विकासाच्या विचारधारेसोबत काम करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला, भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांनी पक्षाच्या संघटनात्मक कार्यपद्धतीत स्वतःला झोकून दिले. कार्यकर्त्यांशी संपर्क, बूथ पातळीवरील संघटन आणि पक्षविस्तार यावर त्यांनी भर दिला.

संघटनात्मक जबाबदारी आणि नवे राजकीय पर्व

आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाने त्यांच्यावर विविध संघटनात्मक जबाबदाऱ्या सोपवल्या. भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश सचिव म्हणूनही त्यांनी काम केले. याच काळात जिल्हा बँक निवडणूक आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मुरबाड नगरपंचायत निवडणूक, शहापूर नगरपंचायत निवडणुकीत संघटनात्मक ताकदीचे त्यांनी प्रदर्शन झाले.

२०१९ विक्रमी विजयासह विधानसभेची चौथी पायरी 

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत आमदार किसन कथोरे यांनी मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळवला. महायुतीतील सर्वाधिक मताधिक्यांपैकी एक आणि महाराष्ट्रातील तिसऱ्या क्रमांकाचे मताधिक्य अशी त्यांच्या विजयाची नोंद झाली. अजितदादांसोबत लावलेली पैज आणि त्यानंतर मिळालेला प्रचंड विजय हा त्यांच्या राजकीय प्रवासातील चर्चेचा विषय ठरला. या विजयाने एक गोष्ट स्पष्ट केली कितीही मोठी राजकीय समीकरणे असली तरी शेवटी जनतेशी असलेला संपर्क आणि केलेले कामच निर्णायक ठरते.

‘डांबरमुक्त मुरबाड’ — विकासाचा वेगळा प्रयोग

मुरबाड विधानसभा मतदारसंघातील ग्रामीण रस्त्यांची अवस्था बदलण्यासाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले. ‘डांबरमुक्त मुरबाड’ ही संकल्पना पुढे आणत आधुनिक तंत्रज्ञान आणि काँक्रीटच्या रस्त्यांच्या माध्यमातून दीर्घकाळ टिकणारी पायाभूत सुविधा उभारण्याचा प्रयत्न केला.

नवीन पिढीसाठी कार्यकर्ते घडविण्याचा किसन कथोरे यांचा संकल्प

त्यांच्या मते केवळ स्वतःचे नेतृत्व टिकवणे हा राजकारणाचा उद्देश नसावा, नवीन पिढीला दिशा देण्यासाठी कार्यकर्ते घडवले पाहिजेत, युवा नेतृत्व तयार करणे, कार्यकर्त्यांना जबाबदाऱ्या देणे आणि भविष्यातील नेतृत्वाची दुसरी फळी निर्माण करणे, यावर त्यांनी सातत्याने भर दिला आहे.

२०२२ — गोवा विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी

२०२२ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने त्यांच्यावर ८ मतदारसंघांची जबाबदारी सोपवली होती, त्यांच्या सोबत गोव्यातील निवडणुकीत काम करतांना एक गोष्ट मला प्रकर्षाने जाणवली ती म्हणजे कथोरे साहेबांचा संपर्क केवळ मुरबाड, भिवंडी, ठाणे, पालघर, किंवा महाराष्ट्रात नसून तो गोव्यात देखील होता, गोव्याला पोहोचे पर्यंत त्यांनी संपूर्ण प्रवासात त्यांच्या सर्व प्रमुख कार्यकर्त्यांना फोन करून ओळखीच्या लोकांची यादी मागवली विशेष करून कोकणातल्या त्यांच्या संपर्कातील लोकांकडून व गोव्यात त्यांच्या भेटी गाठी घेतल्या. महाराष्ट्राबाहेर पक्ष संघटनेसाठी काम करण्याची त्यांना ही मोठी संधी होती आणि ही जबाबदारी त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडली.

दिल्लीशी थेट संवाद — मतदारसंघासाठी योजना आणण्याचा ध्यास

केंद्र सरकारच्या विविध योजना आपल्या मतदारसंघात कशा आणता येतील, यासाठी त्यांनी दिल्लीचे दौरे केले.केंद्रातील मंत्री, अधिकारी आणि विविध मंत्रालयांशी संपर्क साधून मतदारसंघाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारच्या योजना आणि निधी आणण्याचा प्रयत्न केला. दिल्लीतील प्रशासनिक पातळीवर मतदारसंघाच्या प्रश्नांना मिळणारा प्रतिसाद हा त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचा परिणाम ठरला. गेल्या ५ वर्षात कथोरे साहेबां सोबत मी अनेक दिल्ली दौरे केले व मतदारसंघातील विकासकामांचा पाठपुरावा करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळातील अनेक दिग्गज मंत्र्यांना भेटलो आहे कथोरे साहेबांच्या कामाची पद्धत व कामाचा आवाका बघून अनेक केंद्रीय मंत्र्यांनी त्यांचे कौतुक करतांना मी बघितले व अनुभवले आहे, याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे कल्याण माळशेज राष्ट्रीय महामार्ग, बदलापूर मार्गे जाणारा जेएनपीटी- वडोदरा एक्सप्रेस हायवे, माळशेज घाटात होणारा काचेचा स्कायवॉक साठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक महामार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी व बदलापूर रेल्वे स्टेशनच्या सुशोभीकरण व नूतनीकरण प्रकल्पासाठी केंद्रीय रेल्वेमंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी यांनी केलेले कौतुक अश्या अनेक विकास प्रकल्पांच्या प्रशासकीय मंजुरीचा मी प्रत्यक्ष साक्षीदार आहे, त्यांच्या सोबत केलेल्या प्रत्येक दौऱ्यात मला खूप काही नवीन गोष्टी शिकायला मिळाल्या आहेत.

माळशेजचा काचेचा पूल आणि पर्यटन विकास

मुरबाड आणि परिसरातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी माळशेज काचेचा पूल यांसारख्या संकल्पना पुढे आणण्यात आल्या. पर्यटन म्हणजे केवळ मनोरंजन नव्हे, तर स्थानिक युवकांना रोजगार, स्थानिक व्यवसायांना चालना आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणारे प्रभावी माध्यम आहे, या विचारातून पर्यटन विकासाकडे पाहिले गेले.

किसन कथोरे यांच्या राजकीय प्रवासाची खरी ताकद त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आहे, गावोगावी, वाडी-वस्त्यांमध्ये, शहरातील प्रभागांमध्ये आणि बूथ पातळीवर काम करणाऱ्या असंख्य कार्यकर्त्यांशी त्यांनी वैयक्तिक नाते जपले. पदे बदलतात, निवडणुका येतात-जातात; पण मनात घर केलेले कार्यकर्ते हेच त्यांच्या राजकीय प्रवासाची खरी पुंजी आहे.

२०२४ — लोकसभा निवडणूक आणि पंतप्रधानांच्या शपथविधीचे निमंत्रण

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाच्या संघटनात्मक कार्यात त्यांनी सक्रिय भूमिका बजावली. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शपथविधी सोहळ्यासाठी निमंत्रण मिळणे, हा त्यांच्या सार्वजनिक जीवनातील एक अभिमानाचा क्षण ठरला आणि हा प्रसंग अनुभवायला मला देखील कथोरे साहेबां सोबत राष्ट्रपती भवनात जाता आले हे मी माझे भाग्यच समजतो.

बदलापूरच्या विकासाला नवी गती

बदलापूरसाठी तब्बल २६२ कोटी रुपयांची पाणी योजनेला मंजूरी देण्यात आली. वाढत्या लोकसंख्येला भविष्यात पुरेसा आणि शाश्वत पाणीपुरवठा मिळावा, यासाठी हा महत्त्वाचा टप्पा आहे.

कांजूरमार्ग ते बदलापूर - मेट्रो १४ प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्याने बदलापूर मधून मुंबईकडे नोकरी, शिक्षण, व्यवसायासाठी जाणाऱ्या प्रवाश्यांना दिलासा मिळणार आहे, 

जेएनपीटी वडोदरा बदलापूर मार्गे जोडणीचे स्वप्न

मतदारसंघाच्या भविष्यातील आर्थिक विकासाचा विचार करताना मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांकडेही त्यांनी लक्ष दिले. जेएनपीटी–वडोदरा एक्सप्रेस हायवे ला बदलापूर मार्गे जोडण्याचा प्रयत्न हा त्याच व्यापक विकासदृष्टीचा भाग आहे.

२०२४ विधानसभा — संघर्षातून पुन्हा विजय

२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत सर्व विरोधक एकत्र येऊन आपल्याला पराभूत करण्यासाठी प्रयत्न करत असतानाही जनतेने पुन्हा एकदा विश्वास दाखवला, हा विजय केवळ एका उमेदवाराचा नव्हता; तो काम, संघटन, कार्यकर्त्यांची मेहनत आणि जनतेशी असलेल्या नात्याचा विजय होता.

मुरबाड-बदलापूर परिसराच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाला नवी ओळख देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा आणि शिवसृष्टी उभारण्याची संकल्पना पुढे आली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास केवळ वाचण्यासाठी नाही, तर तो नव्या पिढीला अनुभवता आला पाहिजे हा यामागचा विचार होता व त्यासाठी बदलापूरगावा जवळ उल्हास नदीला लागून असलेल्या जागेत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अश्वारूढ पुतळा उभारण्यात आला व त्याचे अनावरण महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री मा श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी करण्यात आले, अखंड भारताचे प्रेरणास्थान असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या या पुतळ्याच्या उभारणीत माझा देखील खारीचा वाट असल्याचा मला सार्थ अभिमान आहे हा पुतळा ज्या शिल्पकाराच्या पुण्यातील कारखान्यात बनवण्यात आला तेथून तो पुतळा बदलापूरला आणण्याची जबाबदारी कथोरे साहेबांनी मला दिली होती, १५० किलोमीटरचा प्रवास जो आपण साधारणपणे ३-४ तासात पूर्ण करतो तोच प्रवास छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा घेऊन येतांना आम्हाला ३६ तास लागले, वाटेत अनेक अडचणी आल्या, २ वेळा रस्ता बदलावा लागला, वाटेत ज्या ज्या ठिकाणी ब्रिज आले त्या त्या ठिकाणी महाराजांचा पुतळा ट्रेलरवरून क्रेनने उचलून ट्रॉलीच्या मदतीने ब्रिज खालून न्यावा लागायचा व पुन्हा ट्रेलरवर बसवायला लागायचा, असं एकूण ९ वेळा करावं लागलं खंडाळा घाटातील प्रत्येक वळणावर संकटं आली परंतु महाराजांच्या कृपेने प्रत्येक संकटावर मात करत आम्ही बदलापूरला सुखरूप पोहोचलो, या संपूर्ण प्रवासात जणू महाराज स्वतः त्यांच्या नजरेनेने रयतेचे निरीक्षण करत पुढे मार्गस्थ होत आमच्या सोबत असल्याची भावना आमच्या सोबत असलेल्या सर्वांच्या मनात होती, कथोरे साहेबांनी मला हि महत्वपूर्ण जबाबदारी सोपवल्या बद्दल मी कायमच त्यांचा ऋणी राहीन.

२०२५ मधील कुळगाव-बदलापूर नगरपालिका निवडणुकीत भाजपचा झेंडा फडकवण्यात यश आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये संघटन मजबूत करण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा ठरला. संघर्षातून निर्माण झालेली विकासाची दृष्टी

बाहेरून कणखर तितकेच आतून संवेदनशील 

कथोरे साहेबांनी जरी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सोडला असला तरी त्यांचे स्व अजित दादांवर असलेलं प्रेम व आपुलकी आम्ही कोणीही विसरू शकणार नाही, २८ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी मुंबईला असतांना राज्याचे उपमुख्यमंत्री स्व अजित पवारांच्या निधनाची बातमी येताच कथोरे साहेब स्तब्ध झाले, मी काही कामासाठी कथोरे साहेबांना भेटायला मुंबईला पोहोचलो होतो परंतू कथोरे साहेबांनी एका क्षणाचा ही विलंब न करता तात्काळ बारामती ला निघाले, त्या ठिकाणी प्रथम पोहोचणाऱ्या काही मोजक्याच नेत्यांपैकी कथोरे साहेब होते, आजही स्व अजित दादांचा विषय निघाला की न कळत कथोरे साहेबांचे डोळे पाणावतात

किसन कथोरे यांच्या प्रवासाकडे पाहिले तर त्यात अनेक टप्पे दिसतात — गोळ्या-चॉकलेट विकणारे संघर्षमय बालपण, शिक्षणाची धडपड, बिनविरोध सरपंच, सरपंच संघटना, पंचायत सभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, आमदारकीच्या निवडणुका, पक्षबदल, संघटनात्मक जबाबदाऱ्या, विक्रमी विजय आणि आजही सुरू असलेला विकासाचा पाठपुरावा

या संपूर्ण प्रवासाला जोडणारा एक समान धागा आहे — सामान्य माणूस आणि ग्रामीण भागाचा विकास पद कोणतेही असो, पक्ष कोणताही असो किंवा राजकीय परिस्थिती कितीही बदलली असो, त्यांच्या कामाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे तो मतदारसंघाचा विकास आणि जनतेचे हित, आज त्यांच्या समोर केवळ पुढील निवडणुकीचे लक्ष्य नाही; तर पुढील पिढीचे भविष्य घडविण्याचे ध्येय आहे कारण त्यांना माहीत आहे, रस्ते बांधले की गाव जोडले जाते, शाळा उभारली की भविष्य घडते, पाणी आणले की जीवन समृद्ध होते, रोजगार निर्माण केला की कुटुंब सक्षम होते, आणि कार्यकर्ते घडवले की नेतृत्वाची परंपरा पुढे जाते. म्हणूनच किसन कथोरे यांचा राजकीय प्रवास हा केवळ एका नेत्याचा प्रवास नाही; तो संघर्षातून उभ्या राहिलेल्या एका ग्रामीण विकासाच्या स्वप्नाचा प्रवास आहे. अश्या विकसनशील व सामाजिक परिवर्तन घडवणाऱ्या आमदार किसन कथोरे यांचा १९ सप्टेंबर रोजी वाढदिवस आहे, त्यांना वाढदिवसाच्या मनःपूर्व आरोग्यदायी शुभेच्छा  

श्री मिलिंद विजय धारवाडकर

संयोजक- आयटी सेल कोकण विभाग, भाजपा

उपाध्यक्ष- भाजपा ठाणे ग्रामीण जिल्हा

गणेशोत्सव में डीजे की तेज आवाज पर लगाम, अंबरनाथ-बदलापुर की सोसायटियों के लिए नए निर्देश।

अंबरनाथ: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

गणेशोत्सव के दौरान ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अंबरनाथ और बदलापुर क्षेत्र में प्रशासन ने हाउसिंग सोसायटियों के लिए सख्त रुख अपनाया है। सोसायटी परिसरों में निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन करते हुए तेज आवाज में डीजे, लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनिक्षेपक उपकरण बजाए जाने की शिकायत मिलने पर संबंधित सोसायटी के पदाधिकारियों और प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी तय की जा सकती है।

इस संबंध में अंबरनाथ तालुका के सहायक निबंधक राजेंद्र विठ्ठल मरकड ने 8 सितंबर 2026 को अंबरनाथ और बदलापुर क्षेत्र की हाउसिंग सहकारी संस्थाओं की प्रबंधन समितियों को परिपत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिए हैं।

ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन अनिवार्य

प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को लेकर निर्धारित नियमों और ध्वनि सीमा का पालन करना आवश्यक है। गणेशोत्सव के दौरान सोसायटियों में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ऐसे आयोजनों में ध्वनिक्षेपक या डीजे का इस्तेमाल करते समय निर्धारित मानकों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

यदि किसी सोसायटी परिसर से निर्धारित सीमा से अधिक तेज आवाज में डीजे या लाउडस्पीकर बजाने की शिकायत प्राप्त होती है, तो मामले में संबंधित सोसायटी के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा प्रबंधन समिति के सदस्यों की जिम्मेदारी निर्धारित की जा सकती है।

वरिष्ठ नागरिकों और विद्यार्थियों को परेशानी का मुद्दा

गणेशोत्सव और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाए जाने से आसपास रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों, छोटे बच्चों, विद्यार्थियों तथा बीमार लोगों को परेशानी होने की शिकायतें सामने आती रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में प्रशासन ने सोसायटी पदाधिकारियों से ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है।

प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि धार्मिक उत्सव और सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान नागरिकों की सुविधा तथा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ध्वनि की निर्धारित सीमा का पालन किया जाना चाहिए।

14 से 25 सितंबर तक विशेष सतर्कता

गणेशोत्सव की अवधि में 14 से 25 सितंबर 2026 के दौरान सोसायटियों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर पदाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सोसायटी प्रबंधन से अपेक्षा की गई है कि कार्यक्रमों के दौरान ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का उल्लंघन न हो और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में गणेशोत्सव के दौरान सोसायटियों के पदाधिकारियों के सामने उत्सव आयोजन के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी रहेगी।

सोसायटी पदाधिकारियों की बढ़ी जिम्मेदारी

प्रशासन के इस परिपत्र के बाद अंबरनाथ और बदलापुर क्षेत्र की हाउसिंग सोसायटियों में गणेशोत्सव के दौरान डीजे और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर विशेष सावधानी बरतने की संभावना है। नियमों का पालन कराने में सोसायटी प्रबंधन की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

इस कदम का उद्देश्य गणेशोत्सव जैसे धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों के दौरान उत्सव का माहौल बनाए रखते हुए ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण और नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करना बताया गया है।

उल्हासनगर में बैंक खातों के कथित दुरुपयोग पर साइबर पुलिस की नजर। जरूरतमंदों को पैसों का लालच देकर खाते इस्तेमाल किए जाने की चर्चा; नागरिकों से बैंक अकाउंट किसी अन्य व्यक्ति को इस्तेमाल के लिए न देने और सतर्क रहने की अपील।

उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

उल्हासनगर शहर में कथित तौर पर कुछ लोगों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद नागरिकों को पैसों का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाने तथा उन खातों का इस्तेमाल संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के लिए किए जाने की जानकारी सामने आने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि संबंधित जांच एजेंसियों की ओर से होना अभी बाकी है।

बताया जा रहा है कि कुछ मामलों में सेविंग्स अकाउंट के लिए करीब 10 से 15 हजार रुपये प्रतिमाह, जबकि करंट अकाउंट के लिए करीब 25 से 30 हजार रुपये प्रतिमाह देने का लालच दिया जाता है। आरोप है कि ऐसे बैंक खातों के माध्यम से बड़ी रकम का लेन-देन किया जाता है और खाताधारक को इसकी वास्तविक गतिविधियों की पूरी जानकारी नहीं होती।

यदि इस प्रकार के मामले वास्तव में सामने आते हैं, तो ऐसे बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी, ऑनलाइन जुआ अथवा अन्य अवैध वित्तीय गतिविधियों में होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे खातों को आम तौर पर ‘म्यूल अकाउंट’ के तौर पर जांच के दायरे में लिया जा सकता है, क्योंकि इनके माध्यम से संदिग्ध धनराशि को आगे स्थानांतरित किया जा सकता है।

स्थानीय स्तर पर यह भी दावा किया जा रहा है कि इस तरह के कथित नेटवर्क से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों और अन्य व्यक्तियों की गतिविधियों पर साइबर अपराध जांच एजेंसियों की नजर हो सकती है। हालांकि, किसी व्यक्ति, परिवार या राजनीतिक व्यक्ति की संलिप्तता के संबंध में बिना आधिकारिक जांच और प्रमाण के कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

नागरिकों से विशेष अपील

मंत्रालय टाइम्स नागरिकों से अपील करता है कि किसी भी व्यक्ति के कहने पर केवल पैसे के लालच में अपना बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या बैंकिंग संबंधी अन्य जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए न दें।

अपने नाम पर खुला बैंक खाता किसी अन्य व्यक्ति को इस्तेमाल करने देना गंभीर कानूनी और वित्तीय जोखिम पैदा कर सकता है। यदि उस खाते से साइबर अपराध या संदिग्ध लेन-देन होता है, तो खाताधारक भी पुलिस की जांच के दायरे में आ सकता है।

नागरिकों को सलाह है कि संदिग्ध बैंक लेन-देन की जानकारी मिलने पर तुरंत अपने बैंक और संबंधित साइबर अपराध प्राधिकरण से संपर्क करें तथा किसी भी प्रकार के आर्थिक लालच में अपने बैंक खाते का दुरुपयोग न होने दें।

नोट: इस रिपोर्ट में उल्लेखित आरोपों और दावों की स्वतंत्र एवं आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है। किसी व्यक्ति या संस्था को दोषी ठहराना जांच और सक्षम न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही उचित होगा।

ट्रेड लाइसेंस पर उल्हासनगर के व्यापारियों का विरोध, मुख्यमंत्री फडणवीस और आयुक्त आवहाले से हस्तक्षेप की मांग।

 

उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

उल्हासनगर में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया को लेकर व्यापारी वर्ग की ओर से अब सरकार और महानगरपालिका प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। व्यापारियों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा उल्हासनगर महानगरपालिका की आयुक्त मनीषा आवहाले, IAS से अपील करते हुए ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्य प्रक्रिया को फिलहाल अस्थायी रूप से स्थगित रखने का अनुरोध किया है।

व्यापारी वर्ग का कहना है कि इस मामले में कानूनी स्थिति को लेकर स्पष्टता आवश्यक है। इसी संदर्भ में ‘चेंबर ऑफ एसोसिएशंस ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड’ (CAMIT) द्वारा महाराष्ट्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए गए ज्ञापन का भी हवाला दिया गया है।

MMC अधिनियम के प्रावधानों का दिया गया हवाला

व्यापारियों की ओर से कहा गया है कि महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अधिनियम, 1949 के संबंधित प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 370 (376) तथा अनुसूची ‘D’ (Schedule D) में निर्दिष्ट व्यवसायों के संदर्भ में ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता को समझा जाना चाहिए।

व्यापारी वर्ग का तर्क है कि जब तक इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार की ओर से अंतिम एवं स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं होते, तब तक सभी प्रकार के व्यापार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर एक समान रूप से अनिवार्य ट्रेड लाइसेंस लागू करने की कार्रवाई पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

दंडात्मक कार्रवाई रोकने की मांग

व्यापारियों ने विशेष रूप से अनुरोध किया है कि जब तक सरकार इस विषय पर अंतिम निर्णय या दिशा-निर्देश जारी नहीं करती, तब तक धारा 370 (376) के दायरे में स्पष्ट रूप से नहीं आने वाले व्यापारियों के खिलाफ ट्रेड लाइसेंस के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई, जुर्माना अथवा अन्य कठोर कदम नहीं उठाए जाएं।

व्यापारी वर्ग का कहना है कि वह कानून और प्रशासन का सम्मान करता है तथा महानगरपालिका के साथ सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, अंतिम कानूनी एवं प्रशासनिक स्थिति स्पष्ट होने तक व्यापारियों को अनावश्यक आर्थिक और प्रशासनिक परेशानी से बचाया जाना चाहिए।

सरकार और मनपा प्रशासन से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद

व्यापारी समुदाय ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मनपा आयुक्त मनीषा आवहाले से इस पूरे मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने तथा सरकार की ओर से स्पष्ट दिशा-निर्देश आने तक ट्रेड लाइसेंस प्रक्रिया को अस्थायी रूप से स्थगित रखने की मांग की है।

अब इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार और उल्हासनगर महानगरपालिका प्रशासन की ओर से क्या भूमिका सामने आती है, इस पर व्यापारी वर्ग की नजर बनी हुई है। यदि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी होते हैं, तो उससे उल्हासनगर के हजारों व्यापारियों के लिए स्थिति अधिक स्पष्ट होने की संभावना है।

खारघर शराब जब्ती से उठे बड़े सवाल: वाहन, गोदाम और डिस्पैच रिकॉर्ड की जांच कहां तक पहुंची?

 

खारघर/नवी मुंबई: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

जनवरी 2026 में खारघर में महाराष्ट्र राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा की गई शराब जब्ती की कार्रवाई के बाद अब जांच के दायरे को लेकर कई सवाल सामने आ रहे हैं। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, कार्रवाई के दौरान एक वाहन से कथित तौर पर बिना वैध परिवहन दस्तावेजों के शराब के दो कार्टन सहित विदेशी शराब जब्त किए जाने और वाहन चालक को गिरफ्तार किए जाने का उल्लेख है।

हालांकि, दस्तावेजों में सामने आने वाली वाहन, लाइसेंस, गोदाम और परिवहन संबंधी जानकारियों को देखते हुए यह सवाल उठ रहा है कि क्या जांच केवल वाहन चालक तक सीमित रही, या फिर माल के स्रोत से लेकर उसके डिस्पैच और विभिन्न डिलीवरी पॉइंट्स तक पूरी सप्लाई चेन की भी पड़ताल की गई?

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर बालाजी एंटरप्रायझेस, उसके लाइसेंस धारक, प्रबंधक, कर्मचारियों या किसी अन्य संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक जिम्मेदारी सिद्ध नहीं हुई है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जांच से जुड़े सवालों को सामने रखना है।

3 जनवरी को खारघर में हुई थी कार्रवाई

उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, 3 जनवरी 2026 को पनवेल शहर प्रभाग-2 के महाराष्ट्र राज्य उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने खारघर के सेक्टर-6 क्षेत्र में गोल्ड कॉइन वाइन मार्ट के पास एक अशोक लेलैंड वाहन को रोका था।

दस्तावेजों में जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब ₹7.94 लाख बताई गई है। जब्त सामग्री में ब्लेंडर्स प्राइड, रॉयल स्टैग और इंपीरियल ब्लू जैसे ब्रांड के लेबल वाली बोतलों का उल्लेख मिलता है।

मौके पर किए गए प्रारंभिक फील्ड टेस्ट में अल्कोहल की रीडिंग करीब 30 प्रतिशत दर्ज होने की बात सामने आती है, जबकि संबंधित उत्पाद के लेबल पर करीब 42.8 प्रतिशत ABV का उल्लेख बताया गया है।

हालांकि, फील्ड टेस्ट के इस अंतर के आधार पर शराब को तत्काल "जहरीली" या निश्चित रूप से "मिलावटी" घोषित करना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं होगा। इसकी वास्तविक प्रकृति और गुणवत्ता का अंतिम निष्कर्ष अधिकृत प्रयोगशाला की केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो सकता है।

वाहन से बालाजी एंटरप्रायझेस तक जुड़ती दस्तावेजी कड़ी

इस मामले का महत्वपूर्ण पहलू जब्त वाहन MH-05-FJ-8234 से जुड़ी जानकारी है। उपलब्ध दस्तावेजों में यह वाहन मेसर्स बालाजी एंटरप्रायझेस के नाम पर पंजीकृत बताया गया है।

इसके साथ ही दस्तावेजों में FL-1 लाइसेंस क्रमांक 140 तथा भिवंडी तालुका के कोनगांव स्थित बॉन्डेड वेयरहाउस का संदर्भ भी सामने आता है। परिवहन दस्तावेजों में F.L. 1-A पास और बालाजी एंटरप्रायझेस से संबंधित चालान का उल्लेख होने की बात कही गई है।

यदि ये दस्तावेज पूर्ण और प्रामाणिक पाए जाते हैं, तो जांच के लिहाज से यह पता लगाना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वाहन में मौजूद प्रत्येक कार्टन किस स्रोत से आया था और उसका अधिकृत रिकॉर्ड क्या था।

दो कार्टन को लेकर सबसे बड़ा सवाल

उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, वाहन में मौजूद दो कार्टन के संबंध में वैध ट्रांसपोर्ट पास उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आती है।

यहीं से जांच का महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू होता है—

इन कार्टनों को वाहन में किसने लोड किया?

क्या यह माल अधिकृत डिस्पैच प्रक्रिया का हिस्सा था?

क्या किसी कर्मचारी या सुपरवाइजर ने इसे लोड कराया?

क्या चालक को इसकी जानकारी थी?

क्या गोदाम के स्टॉक रजिस्टर में इसका कोई रिकॉर्ड था?

क्या संबंधित कार्टनों का चालान या परिवहन पास जारी हुआ था?

इन सवालों का उत्तर गोदाम के लोडिंग रजिस्टर, स्टॉक रिकॉर्ड, डिस्पैच रजिस्टर, चालान, परिवहन पास, कर्मचारियों के बयान और उपलब्ध CCTV फुटेज के मिलान से ही स्पष्ट हो सकता है।

सुबह 5:05 बजे डिस्पैच का रिकॉर्ड क्या कहता है?

चालक के उपलब्ध बयान में कथित तौर पर गोदाम प्रबंधक के रूप में उल्लेखित राहुल सपकाळे द्वारा 2 जनवरी की रात फोन कर वाहन रवाना करने के निर्देश दिए जाने की बात दर्ज है।

बयान के अनुसार, वाहन 3 जनवरी की सुबह लगभग 5:05 बजे कोनगांव से रवाना हुआ।

इससे एक और महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं नियामक प्रश्न सामने आता है—यदि उस समय शराब का स्टॉक डिस्पैच करने पर लाइसेंस की शर्तों के तहत कोई समय संबंधी प्रतिबंध था, तो उस समय माल रवाना करने की अनुमति किसके स्तर से दी गई थी और उसका आधिकारिक रिकॉर्ड क्या है?

यह सवाल किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि लाइसेंस की शर्तों, गोदाम के अधिकृत कार्य समय और उस दिन के वास्तविक डिस्पैच रिकॉर्ड के बीच मिलान करने के लिए महत्वपूर्ण है।

क्या कोनगांव गोदाम की जांच हुई?

जांच के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक कोनगांव स्थित बॉन्डेड वेयरहाउस है।

यदि जब्त वाहन और परिवहन दस्तावेजों की कड़ी इस गोदाम तक पहुंचती है, तो जांच के तहत निम्न पहलुओं का सत्यापन महत्वपूर्ण हो जाता है—

उस दिन का पूरा स्टॉक रिकॉर्ड

स्टॉक का भौतिक सत्यापन

माल की आवक-जावक का विवरण

डिस्पैच रजिस्टर

लोडिंग रिकॉर्ड

संबंधित चालान एवं ट्रांसपोर्ट पास

उस समय ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों की जानकारी

वाहन की एंट्री और एग्जिट रिकॉर्ड

CCTV/DVR/NVR रिकॉर्ड

अन्य वाहनों के डिस्पैच का विवरण

यदि यह जांच पहले ही की जा चुकी है, तो उसके निष्कर्ष आधिकारिक केस रिकॉर्ड या विभागीय दस्तावेजों से स्पष्ट हो सकते हैं।

CCTV फुटेज का सवाल भी महत्वपूर्ण

उपलब्ध सामग्री के अनुसार, 5 मार्च को एक गोदाम सुपरवाइजर के बयान में संबंधित अवधि की CCTV फुटेज उपलब्ध नहीं होने का उल्लेख किया गया था।

हालांकि, फुटेज उपलब्ध न होना अपने आप में सबूत नष्ट किए जाने का प्रमाण नहीं है। तकनीकी खराबी, सीमित स्टोरेज, ऑटोमैटिक ओवरराइटिंग या अन्य तकनीकी कारण भी इसके पीछे हो सकते हैं।

फिर भी जांच के लिहाज से यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि—

घटना के दिन कैमरे काम कर रहे थे या नहीं?

DVR/NVR में रिकॉर्डिंग कितने दिनों तक सुरक्षित रहती थी?

संबंधित अवधि की रिकॉर्डिंग ऑटोमैटिक ओवरराइट हुई थी या नहीं?

DVR/NVR की तकनीकी जांच हुई या नहीं?

किसी डिजिटल फॉरेंसिक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया या नहीं?

यदि माल लोड करने की प्रक्रिया का CCTV रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो अन्य दस्तावेजी एवं डिजिटल साक्ष्यों का महत्व और बढ़ जाता है।

खारघर से पहले की डिलीवरी भी जांच का हिस्सा बन सकती है

चालक के उपलब्ध बयान के अनुसार, वाहन खारघर पहुंचने से पहले कई शराब दुकानों पर गया था।

बताई गई समय-सारिणी के अनुसार वाहन ने कथित तौर पर घनसोली, कोपरखैरणे, नेरुल और बेलापुर क्षेत्र में कई डिलीवरी कीं और बाद में खारघर स्थित गोल्ड कॉइन वाइन मार्ट पहुंचा।

यदि यह समय-सारिणी आधिकारिक रिकॉर्ड से पुष्ट होती है, तो इन सभी डिलीवरी पॉइंट्स के दस्तावेजों का मिलान जांच में महत्वपूर्ण हो सकता है।

मसलन—

संबंधित दुकानों के चालान

ट्रांसपोर्ट पास

बैच नंबर

स्टॉक रजिस्टर

संबंधित शराब का स्टॉक

डिलीवरी का समय

वाहन की आवाजाही

दुकानदारों एवं कर्मचारियों के बयान

इनका मिलान करने से यह स्पष्ट हो सकता है कि जब्त माल किसी बड़े कंसाइनमेंट का हिस्सा था या अलग से वाहन में आया था।

FL-1 लाइसेंस नंबर 140 की स्थिति पर भी सवाल

दस्तावेजों में FL-1 लाइसेंस नंबर 140 का संदर्भ होने के कारण इस लाइसेंस की विभागीय स्थिति भी जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकती है।

यदि जांच में लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठान से संबंधित किसी माल के अनधिकृत परिवहन, दस्तावेजी अनियमितता या लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो आपराधिक जांच के अलावा विभागीय और लाइसेंस संबंधी कार्रवाई का प्रश्न भी सामने आ सकता है।

इसलिए यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि—

क्या लाइसेंस की विभागीय समीक्षा की गई?

क्या गोदाम का निरीक्षण हुआ?

क्या स्टॉक का पूर्ण मिलान कराया गया?

क्या लाइसेंस धारक अथवा संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए?

इन प्रश्नों के उत्तर आधिकारिक रिकॉर्ड से ही स्पष्ट हो सकते हैं।

महाराष्ट्र मद्यनिषेध अधिनियम की धारा 79 का पहलू

इस मामले में महाराष्ट्र मद्यनिषेध अधिनियम की धारा 79 से संबंधित कानूनी पहलुओं पर विचार हुआ या नहीं, यह भी जांच का विषय हो सकता है।

हालांकि, किसी कर्मचारी या एजेंट के कथित कृत्य के आधार पर लाइसेंस धारक को स्वतः दोषी नहीं माना जा सकता। इसके लिए कानून में निर्धारित आवश्यक शर्तों, संबंधित व्यक्ति की भूमिका, नियंत्रण एवं जानकारी तथा उपलब्ध वैधानिक बचावों का परीक्षण आवश्यक होता है।

इसलिए इस मामले में धारा 79 सहित अन्य संभावित कानूनी प्रावधानों का प्रयोग हुआ या नहीं, इसकी पुष्टि आधिकारिक जांच रिकॉर्ड और अभियोजन दस्तावेजों से ही की जानी चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य: अंतिम केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट

इस पूरे मामले में वैज्ञानिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अंतिम केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट हो सकती है।

फील्ड टेस्ट में अल्कोहल की रीडिंग और लेबल पर दर्ज ABV में अंतर दिखाई देना अपने आप में अंतिम निष्कर्ष नहीं है। प्रयोगशाला परीक्षण से ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि जब्त तरल की वास्तविक संरचना क्या थी और वह निर्धारित मानकों के अनुरूप था या नहीं।

इसलिए अंतिम रिपोर्ट आने या उपलब्ध होने से पहले "जहरीली शराब", "घातक शराब" या किसी विशेष विषैले पदार्थ की मौजूदगी जैसे निष्कर्षों से बचना आवश्यक है।

उत्पाद शुल्क विभाग से 15 प्रमुख सवाल

इस मामले की पारदर्शिता और जांच की स्थिति स्पष्ट करने के लिए महाराष्ट्र राज्य उत्पाद शुल्क विभाग से निम्न प्रश्नों पर आधिकारिक जानकारी अपेक्षित है—

1. क्या खारघर कार्रवाई के बाद कोनगांव बॉन्डेड वेयरहाउस का आधिकारिक निरीक्षण किया गया?

2. क्या गोदाम का संपूर्ण भौतिक स्टॉक ऑडिट किया गया?

3. क्या डिस्पैच रजिस्टर, चालान और ट्रांसपोर्ट पास का मिलान किया गया?

4. वाहन में माल लोड करने वाले कर्मचारियों की पहचान कर बयान दर्ज किए गए?

5. 3 जनवरी 2026 को सुबह लगभग 5:05 बजे वाहन रवाना करने की अनुमति किस रिकॉर्ड के आधार पर दी गई?

6. दो कथित बिना-पास वाले कार्टनों का स्रोत क्या पाया गया?

7. उन कार्टनों के संबंध में स्टॉक रिकॉर्ड में क्या प्रविष्टि थी?

8. क्या गोदाम के CCTV/DVR/NVR की तकनीकी या फॉरेंसिक जांच की गई?

9. क्या खारघर से पहले के डिलीवरी पॉइंट्स की जांच की गई?

10. क्या संबंधित दुकानों के स्टॉक और चालानों का मिलान किया गया?

11. अंतिम केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति क्या है?

12. FL-1 लाइसेंस नंबर 140 की कोई विभागीय समीक्षा की गई?

13. क्या संबंधित लाइसेंस धारक, प्रबंधक और अन्य संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए?

14. क्या महाराष्ट्र मद्यनिषेध अधिनियम की धारा 79 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों पर विचार किया गया?

15. वर्तमान में मामले की जांच, अभियोजन और चार्जशीट की वास्तविक स्थिति क्या है?

जांच का दायरा वाहन से आगे क्यों जाना चाहिए?

यह मामला केवल इस सवाल तक सीमित नहीं होना चाहिए कि "वाहन कौन चला रहा था?"

यदि दस्तावेजों से वाहन, लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय, गोदाम, डिस्पैच रिकॉर्ड और डिलीवरी नेटवर्क के बीच संबंध सामने आते हैं, तो जांच का स्वाभाविक दायरा यह निर्धारित करना होगा कि माल की पूरी श्रृंखला में किस स्तर पर क्या हुआ।

एक संभावित जांच-श्रृंखला इस प्रकार हो सकती है—

लाइसेंस धारक → कोनगांव गोदाम → स्टॉक रिकॉर्ड → लोडिंग → डिस्पैच → वाहन → चालक → डिलीवरी पॉइंट्स → खारघर में जब्ती

यह श्रृंखला अपने आप में किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध सिद्ध नहीं करती। लेकिन यदि दस्तावेजों में कोई विसंगति है, तो प्रत्येक चरण की जिम्मेदारी और नियंत्रण का निर्धारण साक्ष्यों के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

दो संभावित स्थितियां, दोनों में जांच जरूरी

उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर व्यापक जांच से मोटे तौर पर दो संभावित स्थितियां स्पष्ट हो सकती हैं।

पहली स्थिति: जब्त माल किसी लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय के आधिकारिक स्टॉक या डिस्पैच से जुड़ा पाया जाए।

दूसरी स्थिति: संदिग्ध कार्टन अधिकृत व्यवसाय की जानकारी या अनुमति के बिना वाहन में रखे गए हों।

दोनों परिस्थितियों में सच्चाई सामने लाने के लिए दस्तावेजी रिकॉर्ड, स्टॉक मिलान, गवाहों के बयान, डिजिटल साक्ष्य और वैज्ञानिक परीक्षण महत्वपूर्ण होंगे।

फिलहाल कई सवालों के जवाब बाकी

खारघर में वाहन पकड़ा गया, चालक अस्पाक महबूब शेख को गिरफ्तार किया गया और शराब जब्त की गई। लेकिन उपलब्ध दस्तावेजों में जांच की संभावित कड़ियां वाहन से आगे बालाजी एंटरप्रायझेस, FL-1 लाइसेंस नंबर 140, कोनगांव गोदाम, डिस्पैच रिकॉर्ड, परिवहन दस्तावेज और कथित डिलीवरी पॉइंट्स तक जाती दिखाई देती हैं।

ऐसे में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या इन सभी कड़ियों की जांच वास्तव में की गई है?

यदि जांच की गई है तो उसके निष्कर्ष सार्वजनिक या आधिकारिक रिकॉर्ड में स्पष्ट होने चाहिए। यदि नहीं की गई है, तो इसके कारणों को भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

संपादकीय एवं कानूनी सावधानी

यह रिपोर्ट उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, दर्ज बयानों और उनसे उठने वाले जांच संबंधी प्रश्नों पर आधारित है। उपलब्ध सामग्री के आधार पर बालाजी एंटरप्रायझेस, उसके लाइसेंस धारक, राहुल सपकाळे, चालक अस्पाक महबूब शेख अथवा किसी अन्य संबंधित व्यक्ति को दोषी ठहराने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा रहा है।

"बनावटी", "मिलावटी", "जहरीली" अथवा "घातक" जैसे शब्दों का अंतिम और निश्चित प्रयोग केवल संबंधित प्रयोगशाला रिपोर्ट या अन्य सक्षम आधिकारिक साक्ष्य से पुष्टि होने के बाद ही किया जाना उचित होगा।

इसी प्रकार, किसी अधिकारी या विभागीय कर्मचारी की मिलीभगत अथवा जानबूझकर लापरवाही का निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र और विश्वसनीय साक्ष्य आवश्यक होंगे।

महाराष्ट्र राज्य उत्पाद शुल्क विभाग, संबंधित अधिकारियों, बालाजी एंटरप्रायझेस, लाइसेंस धारक, राहुल सपकाळे, अस्पाक महबूब शेख तथा अन्य संबंधित पक्षों का पक्ष इस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण है। उनका आधिकारिक स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर उसे उचित स्थान दिया जाना चाहिए।

केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट, गोदाम निरीक्षण रिपोर्ट, CCTV/DVR संबंधी जांच, FL-1 लाइसेंस की विभागीय स्थिति, केस डायरी/चार्जशीट तथा अन्य सत्यापन योग्य आधिकारिक दस्तावेज सामने आने पर रिपोर्ट को उसके अनुसार अपडेट किया जा सकता है।

मुख्य सवाल अब भी यही है—जांच की अगली कड़ी कहां तक पहुंची

भाजपा युवा मोर्चा मुंबई सचिव प्रणव सिंह ठाकुर को मिली बड़ी जिम्मेदारी, भाजपा युवा मोर्चा मुंबई के सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त।

 

मुंबई: दिनेश मीरचंदानी

भारतीय जनता युवा मोर्चा, मुंबई में संगठनात्मक स्तर पर एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की गई है। युवा मोर्चा मुंबई के अध्यक्ष दीपक सिंह ने प्रणव सिंह ठाकुर को भाजपा युवा मोर्चा, मुंबई के सोशल मीडिया प्रभारी पद पर नियुक्त किया है।

इस संबंध में 9 सितंबर 2026 को जारी नियुक्ति पत्र में दीपक सिंह ने प्रणव सिंह ठाकुर को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे संगठन द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे।

नियुक्ति पत्र में कहा गया है कि प्रणव सिंह ठाकुर को भाजपा युवा मोर्चा, मुंबई के सोशल मीडिया प्रभारी पद की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। साथ ही, उनके आगामी कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई हैं।

सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राजनीतिक संगठनों में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। ऐसे में युवा मोर्चा के सोशल मीडिया विभाग की जिम्मेदारी संगठन की गतिविधियों, कार्यक्रमों और जनसंपर्क से जुड़ी जानकारी को डिजिटल माध्यमों तक पहुंचाने में अहम मानी जाती है।

यह नियुक्ति पत्र भारतीय जनता युवा मोर्चा, मुंबई के अध्यक्ष दीपक सिंह के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

उल्हासनगर मनपा में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, आयुक्त मनीषा आव्हाळे ने बदली विभागीय जिम्मेदारियां।

 

उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी

उल्हासनगर महानगरपालिका के प्रशासनिक कामकाज को अधिक सुचारु एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आयुक्त मनीषा आव्हाळे (भा.प्र.से.) ने अतिरिक्त आयुक्त, उप-आयुक्त एवं सहायक आयुक्तों के विभागीय कामकाज में आंशिक फेरबदल किया है। इस संबंध में 9 सितंबर 2026 को कार्यालयीन आदेश जारी किया गया है।

आदेश के अनुसार, अतिरिक्त आयुक्त श्री धीरज चव्हाण को सामान्य प्रशासन, संपत्ति कर, सार्वजनिक स्वास्थ्य, रिकॉर्ड, विधि, भंडार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, बाजार एवं लाइसेंस, जनसंपर्क, चुनाव, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा स्वास्थ्य, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण, वाहन एवं परिवहन, खेल एवं सांस्कृतिक, दिव्यांग कल्याण, समाज विकास, संपत्ति, अनधिकृत निर्माण निष्कासन, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा सहित कुल 25 विभागों का कामकाज सौंपा गया है।

उप-आयुक्तों के विभागों में भी बदलाव

आदेश के तहत डॉ. दीपाली चौगुले को सामान्य प्रशासन, विधि, अग्निशमन, भंडार, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभागों की जिम्मेदारी दी गई है।

श्री अनंत जवाबदार को जल आपूर्ति, महिला एवं बाल कल्याण, चिकित्सा स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यान, चुनाव, संपत्ति कर तथा वृक्ष प्राधिकरण विभाग सौंपे गए हैं।

श्रीमती स्नेहा करपे के जिम्मे संपत्ति, पर्यावरण, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, वाहन एवं परिवहन, समाज विकास, रिकॉर्ड, जनगणना एवं आधार केंद्र, जनसंपर्क, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, विवाह पंजीकरण, जन्म-मृत्यु पंजीकरण तथा दिव्यांग कल्याणकारी योजना विभाग किए गए हैं।

वहीं, श्रीमती सुषमा पाटिल, मुख्य लेखा परीक्षक एवं प्रभारी उप-आयुक्त, को खेल एवं सांस्कृतिक विभाग का कामकाज सौंपा गया है।

सहायक आयुक्तों को भी नई जिम्मेदारियां

महानगरपालिका के विभिन्न प्रभागों और विभागों के कामकाज में भी बदलाव किया गया है। आदेश के अनुसार सहायक आयुक्त अजय साबळे को प्रभाग समिति क्रमांक 1 का कार्यभार दिया गया है।

किरण कापसे को सामान्य प्रशासन (स्थापना), वाहन, परिवहन तथा बाजार एवं लाइसेंस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

अक्षय पाटील को खेल एवं सांस्कृतिक, पर्यावरण, संपत्ति तथा भंडार विभाग सौंपे गए हैं, जबकि विशाल कदम को खेल विभाग एवं सामान्य प्रशासन (प्रशासन) का कामकाज दिया गया है।

सलोनी निवकर को जनगणना एवं आधार विभाग तथा अलका पवार को आपदा प्रबंधन, सुरक्षा एवं रिकॉर्ड विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

इसी प्रकार गणेश शिंपी, प्रभारी सहायक आयुक्त, को प्रभाग समिति क्रमांक 2, दिव्यांग विभाग एवं चुनाव विभाग का कार्यभार दिया गया है। अजित गोवारी को प्रभाग समिति क्रमांक 3 का कार्यभार मूल जिम्मेदारियों के साथ संभालने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मनिष हिवरे के संबंध में प्रभाग समिति क्रमांक 4 का कार्यभार तथा सहायक स्वास्थ्य अधिकारी पद के कार्यभार में बदलाव का उल्लेख आदेश में किया गया है।

तीन विभाग प्रमुखों को भी जिम्मेदारी

आदेश में विभाग प्रमुखों के स्तर पर भी जिम्मेदारियां स्पष्ट की गई हैं। गणेश पवार, प्रभारी विभाग प्रमुख को भंडार विभाग, सतीश राठोड, प्रभारी विभाग प्रमुख को खेल विभाग तथा विशाखा सावंत, प्रभारी विभाग प्रमुख को वाहन एवं परिवहन विभाग का कार्यभार सौंपा गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अधिकारियों को सौंपे गए अधिकार एवं कर्तव्य महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम की धारा 69 के तहत आयुक्त के नियंत्रण एवं पुनरीक्षण के अधीन रहेंगे।

आयुक्त मनीषा आव्हाळे द्वारा जारी इस कार्यालयीन आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फेरबदल का उद्देश्य महानगरपालिका के प्रशासनिक कामकाज में विभागीय समन्वय, जिम्मेदारी और कार्यक्षमता को बेहतर बनाना बताया गया है।