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मुरबाड में बनेगा भव्य ‘आगरी भवन’! विधायक किसन कथोरे की बड़ी घोषणा, समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को मिलेगी नई दिशा।


मुरबाड: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

मुरबाड तालुका के आगरी समाज के लिए एक महत्वपूर्ण और उत्साहजनक घोषणा सामने आई है। मुरबाड विधानसभा क्षेत्र के विधायक किसन कथोरे ने मुरबाड शहर में समाज के लिए एक भव्य ‘आगरी भवन’ के निर्माण की घोषणा की है। इस प्रस्तावित भवन के माध्यम से आगरी समाज को सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए एक स्थायी मंच उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जाएगी।

विधायक किसन कथोरे ने आज मुरबाड के माउली नगर स्थित अपने जनसंपर्क कार्यालय ‘कस्तुरी निवास’ में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि आगरी भवन के निर्माण की रूपरेखा तैयार करने के लिए जल्द ही समाज के प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों और पदाधिकारियों की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी।

इस बैठक में प्रस्तावित भवन के स्वरूप, विस्तृत नक्शे और निर्माण से जुड़ी आवश्यक प्रक्रियाओं पर चर्चा की जाएगी। साथ ही, परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

आगरी समाज की पुरानी मांग को मिलेगा महत्व

मुरबाड शहर में आगरी समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक स्वतंत्र एवं सुविधायुक्त भवन की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। ऐसे में विधायक किसन कथोरे की इस घोषणा को समाज की महत्वपूर्ण मांग की दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है।

प्रस्तावित आगरी भवन के निर्माण से समाज के विभिन्न कार्यक्रमों, बैठकों, सांस्कृतिक आयोजनों और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है

आगरी समाज की ओर से विधायक का आभार

विधायक किसन कथोरे की इस घोषणा पर अखिल मुरबाड तालुका आगरी समाज तथा वीर हीराजी पाटील आगरी सामाजिक संस्था, छत्रपति संभाजीनगर (मुरबाड) की ओर से उनका सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त किया गया है।

अब समाज के गणमान्य व्यक्तियों की प्रस्तावित बैठक और भवन की रूपरेखा तैयार होने के बाद इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आगे की प्रक्रिया पर सभी की नजरें रहेंगी।















महाराष्ट्र को मिल सकती हैं पहली महिला मुख्य सचिव! IAS मनीषा पाटणकर म्हैसकर के नाम की चर्चा तेज, 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे राजेश अग्रवाल।


मुंबई: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

महाराष्ट्र के प्रशासनिक गलियारों में राज्य के अगले मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वरिष्ठ IAS अधिकारी मनीषा पाटणकर म्हैसकर (1992 बैच, महाराष्ट्र कैडर) को महाराष्ट्र का अगला मुख्य सचिव बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। यदि उनकी नियुक्ति होती है, तो वे महाराष्ट्र के इतिहास में पहली महिला मुख्य सचिव बनने का गौरव हासिल कर सकती हैं।

वर्तमान मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल (1989 बैच) आगामी 30 नवंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद राज्य के शीर्ष प्रशासनिक पद पर नई नियुक्ति की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो जाएगी।

मनीषा पाटणकर म्हैसकर वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) के पद पर कार्यरत हैं। उनके प्रशासनिक अनुभव और वरिष्ठता को देखते हुए उनका नाम संभावित दावेदारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

हालांकि, उनकी नियुक्ति को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब सभी की निगाहें राज्य सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हैं।

यदि मनीषा पाटणकर म्हैसकर के नाम पर मुहर लगती है, तो महाराष्ट्र के प्रशासनिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा।














कल्याण के Vintage Sky Lounge पर खड़कपाड़ा पुलिस की कार्रवाई! अवैध हुक्का पार्लर चलाने के आरोप में मालिक समेत 16 लोगों पर FIR दर्ज, ₹36 हजार का सामान जब्त!


कल्याण: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

कल्याण पश्चिम स्थित Vintage Sky Lounge एक बार फिर चर्चा में है। कथित अवैध हुक्का संचालन को लेकर खड़कपाड़ा पुलिस ने संबंधित प्रतिष्ठान के मालिक अजीम कमले सहित कुल 16 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस कार्रवाई के दौरान हुक्का से संबंधित उपकरण एवं अन्य सामग्री जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत करीब ₹36,000 बताई गई है।

साई चौक के पास स्थित प्रतिष्ठान में कार्रवाई

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई कल्याण पश्चिम के साई चौक के नजदीक स्थित व्यावसायिक इमारत ऑर्बिट (Orbit) की चौथी मंजिल पर संचालित Vintage Sky Lounge में की गई। यह परिसर खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

पहले भी वायरल हुए थे हुक्का सर्विसिंग के वीडियो

गौरतलब है कि Vintage Sky Lounge को लेकर इससे पहले भी कथित हुक्का सर्विसिंग के आरोप और सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो चर्चा का विषय बने थे। इन वीडियो में प्रतिष्ठान के भीतर हुक्का परोसे जाने का दावा किया गया था। इसके बाद प्रतिष्ठान के संचालन और आवश्यक अनुमतियों को लेकर सवाल उठने लगे थे।

हालांकि, सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और दावों की स्वतंत्र पुष्टि अलग विषय है। अब पुलिस द्वारा FIR दर्ज किए जाने और सामग्री जब्त किए जाने के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।

FIR में नामजद 16 व्यक्तियों के नाम

खड़कपाड़ा पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार, नामजद व्यक्तियों में शामिल हैं:

1. अजीम कमले (प्रतिष्ठान के मालिक)
2. हेमंत कल्याणवाला
3. साहिल असरानी
4. हंजाला शाह
5. अकबाल अली
6. आफताब अली
7. इरफान शेख
8. रवि दास
9. हितेश मंगलानी
10. आसिर काजी
11. अज्लम शेख
12. उमर मोहम्मद
13. नबील खान
14. सूरज सिंह
15. अक्षय पाटिल
16. अल्पेश म्हात्रे

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान करीब ₹36,000 मूल्य के हुक्का संबंधित उपकरण और अन्य सामग्री जब्त की है।

पुलिस जांच के बाद सामने आएंगे आगे के तथ्य

इस कार्रवाई के बाद अब मामले की जांच, प्रतिष्ठान के संचालन से संबंधित परिस्थितियों और आवश्यक अनुमतियों के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित रहेगा। जांच के दौरान पुलिस किन अन्य तथ्यों को सामने लाती है और क्या आगे भी कोई कार्रवाई होती है, इस पर नजर बनी हुई है।

फिलहाल इस मामले में पुलिस द्वारा FIR दर्ज किए जाने और सामग्री जब्त किए जाने की कार्रवाई सामने आई है। जांच पूरी होने और सक्षम न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
























महादेव ऑनलाइन बुक ऐप मामले को लेकर उल्हासनगर में हलचल की चर्चा! क्रिकेट ऑनलाइन बुकिंग से जुड़े कुछ लोगों से पूछताछ की संभावना, ED और पुलिस की संभावित जांच पर नजर।

उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

महादेव ऑनलाइन बुक ऐप से जुड़े मामले को लेकर उल्हासनगर में भी संभावित जांच की चर्चाएं सामने आ रही हैं। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, क्रिकेट मैचों की ऑनलाइन बुकिंग से संबंधित गतिविधियों के सिलसिले में कुछ लोगों से पूछताछ किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, संबंधित गतिविधियों, संभावित संपर्कों और ऑनलाइन बुकिंग से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी जुटाए जाने की चर्चा है। इस संदर्भ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और पुलिस विभाग की संभावित भूमिका को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं।

हालांकि, फिलहाल किसी व्यक्ति को आधिकारिक समन जारी किए जाने, पूछताछ के लिए बुलाए जाने अथवा उल्हासनगर में किसी विशेष जांच कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

इस घटनाक्रम को लेकर अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में संबंधित जांच एजेंसियों की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने आती है या नहीं। फिलहाल मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण: यह समाचार सूत्रों से प्राप्त प्रारंभिक जानकारी पर आधारित है। इसमें किसी व्यक्ति या संस्था पर कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा है और न ही किसी की संलिप्तता या दोष का दावा किया जा रहा है। संबंधित जांच एजेंसियों के आधिकारिक बयान अथवा पुष्ट जानकारी के आधार पर ही आगे की खबर प्रकाशित की जाएगी।














 


उल्हासनगर कैंप-3 के सेक्शन-17 स्थित बालाजी चायवाला की दुकान पर हंगामे की सूचना, देर रात हुई घटना से इलाके में हलचल!


 



उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

उल्हासनगर कैंप-3 के सेक्शन-17 स्थित बालाजी चायवाला की दुकान पर 14 नवंबर 2026 की रात करीब 12:30 बजे हंगामा होने की प्रारंभिक जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों द्वारा दुकान को निशाना बनाया गया। घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी और तनावपूर्ण माहौल होने की खबर है।

उल्हासनगर-3 के सेक्शन-17 चौक पर रात के समय भी चहल-पहल बनी रहती है। यहां देर रात तक नाश्ते की कई हाथगाड़ियां और छोटी-बड़ी दुकानें लगती हैं, जहां खाने-पीने के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। रात के समय इस इलाके में बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं और दुकानदार अपनी दुकानें लगाकर व्यवसाय करते हैं।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटनाक्रम में शामिल कुछ लोगों के पास हथियार और चाकू होने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। घटना के वास्तविक कारणों, इसमें शामिल लोगों और नुकसान की स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी तथा पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

गुरुनानक जयंती के पर्व के बीच सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

गौरतलब है कि इन दिनों गुरुनानक जयंती का पावन पर्व चल रहा है। सेक्शन-17 का यह चौक उल्हासनगर के प्रमुख और व्यस्त चौराहों में गिना जाता है, जहां आमतौर पर लोगों की आवाजाही और गतिविधियां बनी रहती हैं।

ऐसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान पर देर रात इस तरह की घटना की सूचना सामने आना सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता पैदा करता है। स्थानीय नागरिकों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि भविष्य में किसी सार्वजनिक स्थान पर ऐसी घटना के दौरान किसी राहगीर, दुकानदार या आम नागरिक को नुकसान पहुंचता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?

पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग

स्थानीय नागरिकों की पुलिस प्रशासन से मांग है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना की निष्पक्ष जांच की जाए। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जाए, घटनाक्रम में शामिल लोगों की पहचान की जाए और यदि किसी की संलिप्तता सामने आती है तो कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए।

साथ ही, गुरुनानक जयंती के पर्व और अन्य सार्वजनिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए प्रमुख चौराहों तथा संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त और निगरानी बढ़ाने की भी मांग की जा रही है।

फिलहाल पुलिस की आधिकारिक पुष्टि और विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। जांच के बाद ही घटना की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी।
















आरटीआई कार्यकर्ता प्रकाश केसवानी की बड़ी सफलता! उल्हासनगर मनपा के PWD विभाग के मामले में राज्य सूचना आयोग ने आर्थिक दंड के साथ ₹10,000 मुआवजा देने का आदेश जारी किया।


उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

उल्हासनगर महानगरपालिका में प्रशासनिक पारदर्शिता और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार (RTI 2005) कानून के तहत लगातार प्रयास कर रहे समाजसेवक एवं आरटीआई कार्यकर्ता प्रकाश केसवानी को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। आरटीआई आवेदन का निर्धारित समयसीमा में जवाब उपलब्ध नहीं कराने के मामले में कोंकण भवन स्थित महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग ने द्वितीय अपील पर सुनवाई के बाद उल्हासनगर महानगरपालिका के लोक निर्माण विभाग (PWD) से संबंधित प्रकरण में ₹10,000 का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है।

इस कार्रवाई के बाद महानगरपालिका की ओर से जुर्माने की ₹10,000 की राशि का चेक प्रकाश केसवानी को सौंपा गया। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर महानगरपालिका के विभागों में आरटीआई आवेदनों के निपटारे और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर चर्चा तेज कर दी है।

25 से 30 द्वितीय अपीलें, कई मामलों में अधिकारियों पर जुर्माना

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रकाश केसवानी अब तक उल्हासनगर महानगरपालिका के विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 25 से 30 द्वितीय अपीलें राज्य सूचना आयोग, कोंकण भवन में जुर्माना लगाया है। इनमें से कई मामलों में सुनवाई के बाद संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जा चुका है। कुछ मामलों में आयोग ने आदेश पारित किए हैं, जबकि अन्य प्रकरणों में सुनवाई और अंतिम निर्णय की प्रक्रिया जारी है।

चार प्रमुख विभागों के मामले आयोग में लंबित

जानकारी के मुताबिक, महानगरपालिका के निम्नलिखित विभागों से संबंधित कई द्वितीय अपीलें राज्य सूचना आयोग के समक्ष लंबित हैं:

1. TPD विभाग: नगर नियोजन एवं संबंधित प्रशासनिक मामलों की जानकारी।

2. PWD विभाग: विकास कार्यों, निर्माण कार्यों, कार्यादेशों एवं भुगतान से संबंधित सूचनाएं।

3. टैक्स विभाग: कर निर्धारण, वसूली और विभागीय कार्यप्रणाली से जुड़े मामले।

4. सामान्य प्रशासन विभाग: प्रशासनिक निर्णयों, अधिकारियों और विभागीय कामकाज से संबंधित जानकारी।

इन मामलों में आयोग की आगामी सुनवाई और संभावित आदेशों पर शहर के जागरूक नागरिकों की नजर बनी हुई है।

कथित अवैध निर्माणों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में PIL

आरटीआई के माध्यम से प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा उठाने के साथ ही प्रकाश केसवानी ने उल्हासनगर में कथित अवैध निर्माणों से जुड़े मामलों को भी न्यायिक स्तर पर उठाया है। इस संबंध में उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में कई जनहित याचिकाएं (PIL) दायर की हैं। इन याचिकाओं के माध्यम से शहर में कथित अवैध निर्माणों और संबंधित प्रशासनिक कार्यप्रणाली की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया है।

प्रशासनिक पारदर्शिता पर बढ़ी निगरानी

PWD विभाग के मामले में ₹10,000 का जुर्माना और महानगरपालिका द्वारा चेक सौंपे जाने की कार्रवाई ने आरटीआई कानून की प्रभावशीलता को एक बार फिर सामने रखा है। कानून के तहत निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध कराना संबंधित जनसूचना अधिकारी की जिम्मेदारी है। इसमें अनुचित देरी या लापरवाही पाए जाने पर राज्य सूचना आयोग कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है।

फिलहाल, प्रकाश केसवानी की अन्य लंबित द्वितीय अपीलों और बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं पर आने वाले फैसलों का इंतजार है। अब देखना होगा कि महानगरपालिका के संबंधित विभाग आरटीआई आवेदनों के निपटारे में कितनी गंभीरता दिखाते हैं और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाते हैं।
















उल्हासनगर महानगरपालिका के स्टोर विभाग में कथित अनियमितताओं पर सवाल! टेंडर प्रक्रिया और बिल भुगतान की निष्पक्ष जांच की मांग, आयुक्त मनीषा आव्हाले से जनता ने मांगा जवाब।

 
उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

उल्हासनगर महानगरपालिका के स्टोर विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। विभाग में टेंडर आवंटन से लेकर बिलों के भुगतान तक कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं। इन आरोपों ने महानगरपालिका की खरीद प्रक्रिया, प्रशासनिक पारदर्शिता और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

प्राप्त आरोपों के अनुसार, कुछ टेंडर प्रक्रियाओं में नियमों के पालन और प्रतिस्पर्धात्मक पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप यह भी हैं कि टेंडर सीमित ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से दिए जा रहे हैं। इसके अलावा, कुछ बिलों की प्रामाणिकता और उनके आधार पर किए गए भुगतानों की भी जांच किए जाने की मांग की जा रही है।

हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र एवं आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। ऐसे में यह जरूरी है कि महानगरपालिका प्रशासन संबंधित टेंडर दस्तावेजों, वर्क ऑर्डर, सामान की आपूर्ति, प्राप्ति रिकॉर्ड, बिलों और भुगतान से जुड़े अभिलेखों की निष्पक्ष जांच कराए, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

आयुक्त मनीषा आव्हाले से जनता के सवाल

इस पूरे मामले में उल्हासनगर की जनता महानगरपालिका आयुक्त मनीषा आव्हाले से स्पष्ट जवाब और पारदर्शी कार्रवाई की अपेक्षा कर रही है।

जनता के सामने कुछ अहम सवाल हैं:

1. क्या स्टोर विभाग के पिछले टेंडरों और उनके आवंटन की विस्तृत जांच कराई जाएगी?

2. क्या संबंधित ठेकेदारों को जारी किए गए वर्क ऑर्डर और भुगतान का ऑडिट होगा?

3. क्या कथित अनियमितताओं से जुड़े बिलों और सामान की वास्तविक आपूर्ति का मिलान किया जाएगा?

4. यदि जांच में नियमों का उल्लंघन या वित्तीय अनियमितता सामने आती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी?

सार्वजनिक धन के इस्तेमाल में पारदर्शिता जरूरी

महानगरपालिका का प्रत्येक विभाग जनता के टैक्स से प्राप्त धन के प्रति जवाबदेह है। इसलिए स्टोर विभाग की खरीद प्रक्रिया और वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

अब देखना होगा कि आयुक्त मनीषा आव्हाले इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेती हैं और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए क्या कदम उठाती हैं। फिलहाल, संबंधित विभाग और प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।

उल्हासनगर की जनता को आरोपों पर स्पष्टीकरण ही नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर पारदर्शी जांच और जवाबदेही की अपेक्षा है।