पूर्व मुंबई ज़ोनल NCB अधिकारी समीर वानखेड़े को बड़ी सफलता, अंडर वर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े सिंथेटिक ड्रग्स नेटवर्क के आरोपियों को अदालत ने दोषी माना।

ठाणे: दिनेश मीरचंदानी

मुंबई और ठाणे से जुड़े अंडरवर्ल्ड तथा अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के खिलाफ चल रही बड़ी कार्रवाई में ठाणे की विशेष अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए दाऊद इब्राहिम के कथित करीबी सहयोगी परवेज नसरुल्लाह खान उर्फ “चिंकू पठान” समेत पांच आरोपियों को दोषी ठहरा दिया है। यह मामला वर्ष 2021 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा उजागर किए गए बहुचर्चित सिंथेटिक ड्रग्स रैकेट से जुड़ा है, जिसने देशभर की जांच एजेंसियों को चौंका दिया था।

जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस पूरे नेटवर्क के तार सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं थे, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल और हवाला चैनलों से भी जुड़े हुए थे। मामले में डोंगरी निवासी कथित ड्रग कारोबारी मोहम्मद आरिफ भुजवाला का नाम भी प्रमुखता से सामने आया था, जिस पर बड़े स्तर पर सिंथेटिक ड्रग्स निर्माण और सप्लाई का आरोप है।

समीर वानखेड़े की अगुवाई में शुरू हुई थी हाई-प्रोफाइल जांच

इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच जनवरी 2021 में उस समय शुरू हुई थी, जब तत्कालीन NCB जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में कई स्थानों पर देर रात छापेमारी की गई थी। सूत्रों के अनुसार, शुरुआती कार्रवाई में मिले सुरागों ने जांच एजेंसियों को अंडरवर्ल्ड से जुड़े बड़े नेटवर्क तक पहुंचा दिया।

अदालत ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट की कड़ी धाराओं के तहत पांच आरोपियों को दोषी माना, जबकि पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। विशेष लोक अभियोजक इरानी ने अदालत में अंतिम दलीलें पेश करते हुए पूरे नेटवर्क की कार्यप्रणाली और बरामद सबूतों को विस्तार से रखा।

कैसे खुला ड्रग्स फैक्ट्री का राज?

जांच के दौरान NCB अधिकारियों ने नवी मुंबई के घनसोली इलाके में चिंकू पठान को मेफेड्रोन (MD) और हेरोइन की व्यावसायिक मात्रा के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए।

सूत्रों के मुताबिक, चिंकू पठान ने अधिकारियों को डोंगरी स्थित एक फ्लैट में चल रही गुप्त सिंथेटिक ड्रग्स लैब की जानकारी दी, जहां मोहम्मद आरिफ भुजवाला के संचालन का आरोप था। इसके बाद NCB ने वहां छापा मारा।

बताया जाता है कि छापेमारी के दौरान भुजवाला इमारत की स्कैफोल्डिंग के सहारे नीचे उतरकर फरार हो गया था। हालांकि बाद में उसे रायगढ़ जिले के माणगांव इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया।

छापेमारी में क्या-क्या बरामद हुआ?

NCB की कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसियों ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थों और अन्य संदिग्ध सामग्री को जब्त किया। बरामदगी में शामिल हैं:

मेफेड्रोन (MD)

मेथामफेटामाइन

एफेड्रिन

हेरोइन

12 किलो से अधिक सिंथेटिक नशीले पदार्थ

ऑटोमैटिक हथियार

हवाला नेटवर्क से जुड़े कोडेड दस्तावेज

2.18 करोड़ रुपये से अधिक नकद रकम

अंडरवर्ल्ड-ड्रग्स-हवाला गठजोड़ पर बड़ा संकेत

जांच एजेंसियों का मानना है कि यह मामला सिर्फ ड्रग्स तस्करी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए अंडरवर्ल्ड, हवाला नेटवर्क और अवैध हथियारों के गठजोड़ की भी परतें खुली हैं। अदालत का यह फैसला महाराष्ट्र में सक्रिय संगठित अपराध और अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ एक बड़ी कानूनी कार्रवाई माना जा रहा है।

उल्हासनगर-5 के जींस मार्केट में हवाला और चेक डिस्काउंटिंग का बड़ा खेल? “हरगुन” नामक कारोबारी पर करोड़ों के फर्जी लेनदेन का आरोप, ED, INCOMETAX और EOW तक पहुंच सकती है शिकायत।

(फाइल इमेज)

उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी

महाराष्ट्र के Ulhasnagar के उल्हासनगर-5 स्थित जींस मार्केट में कथित हवाला कारोबार, चेक डिस्काउंटिंग और फर्जी बैंक खातों के जरिए बड़े आर्थिक खेल का मामला सामने आने की चर्चा तेज हो गई है। मार्केट के कुछ व्यापारियों और सूत्रों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के अनुसार, “हरगुन” नामक व्यक्ति लंबे समय से करोड़ों रुपये के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़ी गतिविधियों को संचालित कर रहा है, जिससे भारत सरकार के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक, आरोपी ने अपने कर्मचारियों, करीबी रिश्तेदारों और परिचितों के नाम पर कई कथित फर्जी करंट अकाउंट खुलवा रखे हैं। “हरगुन” नामक व्यक्ति कर्मचारियों, करीबी रिश्तेदारों और जान-पहचान के लोगों के नाम पर फर्जी करंट अकाउंट खुलवाने के लिए मोटी रकम देता है। इन खातों के माध्यम से प्रतिदिन लाखों से लेकर करोड़ों रुपये तक का लेनदेन होने की बात सामने आ रही है। आरोप यह भी हैं कि कई ट्रांजैक्शन फर्जी बिलों और कागजी कंपनियों के आधार पर किए जा रहे हैं, ताकि वास्तविक कारोबारी गतिविधियों को छिपाया जा सके।

व्यापारिक सूत्रों का दावा है कि इस पूरे नेटवर्क का उपयोग चेक डिस्काउंटिंग, हवाला ट्रांजैक्शन और टैक्स चोरी जैसी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ व्यापारियों ने इस मामले से जुड़े बैंक खातों, लेनदेन और दस्तावेजों की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है, जिसके आधार पर जल्द ही विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

जानकारी के अनुसार, इस मामले की शिकायत Enforcement Directorate, Income Tax Department, Central Bureau of Investigation और Economic Offences Wing समेत अन्य जांच एजेंसियों तक पहुंच सकती है। यदि शिकायत दर्ज होती है, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन, GST रिकॉर्ड, फर्जी बिलिंग और संदिग्ध खातों की गहन जांच की संभावना जताई जा रही है।

सूत्रों का यह भी कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर जींस मार्केट से जुड़े कुछ अन्य व्यापारियों और सहयोगियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। हालांकि, अब तक किसी एजेंसी द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और न ही आरोपों पर संबंधित व्यक्ति की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने आई है।

फिलहाल, उल्हासनगर के व्यापारिक क्षेत्र में इस कथित वित्तीय नेटवर्क को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और सभी की नजर संभावित जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है।

आम जनता पर सख्ती, सेंचुरी रेयॉन कंपनी पर नरमी? उल्हासनगर मनपा पर उठे सवाल

उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी

उल्हासनगर महानगरपालिका के टैक्स विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। शहर में आम नागरिकों और छोटे व्यापारियों के टैक्स बिल तेजी से अपडेट किए जा रहे हैं, लेकिन प्रसिद्ध सेंचुरी रेयान कंपनी के मामले में अब तक कोई स्पष्ट अपडेट सामने नहीं आने से गंभीर संदेह पैदा हो रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, सेंचुरी रेयान कंपनी पर बकाया टैक्स की रकम को लेकर महानगरपालिका की ओर से अब तक कोई आधिकारिक और पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि कंपनी के टैक्स रिकॉर्ड और बिल अपडेट करने की प्रक्रिया को जानबूझकर लंबित रखा गया है।

स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब आम जनता से टैक्स वसूली के लिए महानगरपालिका सख्ती दिखाती है, तब बड़े उद्योग समूहों के मामले में नरमी क्यों बरती जा रही है? इस दोहरे रवैये को लेकर अब टैक्स विभाग की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं।

सूत्रों का दावा है कि इस पूरे मामले में महानगरपालिका के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अंदरखाने यह चर्चा तेज है कि करोड़ों रुपये के संभावित टैक्स बकाया को लेकर फाइलों को दबाने और प्रक्रिया को धीमा करने का खेल चल रहा है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अब नागरिकों की ओर से उच्चस्तरीय जांच की मांग उठने लगी है। लोगों का कहना है कि उल्हासनगर महानगरपालिका को इस पूरे प्रकरण की बड़ी स्तर पर स्वतंत्र जांच करानी चाहिए, ताकि यह साफ हो सके कि आखिर सेंचुरी रेयान कंपनी के टैक्स रिकॉर्ड अब तक अपडेट क्यों नहीं किए गए और इसके पीछे कौन-कौन जिम्मेदार है।

यदि समय रहते इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो आने वाले समय में यह मुद्दा शहर की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए बड़ा विवाद बन सकता है।

उल्हासनगर-3 स्थित सेंट्रल होस्पिटल परिसर में पेड़ों की कटाई को लेकर बड़ा विवाद, जांच और कार्रवाई की मांग तेज।

 

उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी

उल्हासनगर-3 स्थित सेंट्रल होस्पिटल परिसर में कथित रूप से बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का मामला सामने आने के बाद स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। आरोप है कि अस्पताल परिसर के हिरणी कक्ष, नवनाथ मंदिर तथा अपघात (दुर्घटना) विभाग के पास स्थित करीब 6 से 8 बड़े पेड़ों को काट दिया गया और बाद में लकड़ी को बेच भी दिया गया।

मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पेड़ों की कटाई बिना आवश्यक अनुमति के की गई। पर्यावरण नियमों के अनुसार बिना अनुमति पेड़ काटना दंडनीय अपराध माना जाता है। आरोप यह भी है कि पेड़ काटने के बाद अस्पताल से जुड़े एक जूनियर क्लर्क द्वारा लकड़ी को बेचने का काम किया गया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल जैसे सार्वजनिक और संवेदनशील परिसर में इस प्रकार पेड़ों की कटाई बेहद गंभीर विषय है। नागरिकों ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर तत्काल आपराधिक मामला दर्ज किया जाए।

साथ ही Central Hospital Ulhasnagar के सिविल सर्जन समेत संबंधित प्रशासनिक कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच किए जाने की मांग उठ रही है। सामाजिक संगठनों का कहना है कि यदि बिना अनुमति पेड़ काटे गए हैं, तो यह केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का मामला नहीं बल्कि सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग का भी गंभीर मामला है।

फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन मामले ने शहर में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है।

उल्हासनगर में कथित “लव जिहाद” मामला: नाम बदलकर युवती से शादी करने का आरोप, धर्म परिवर्तन और प्रताड़ना का दावा।

 

उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी

उल्हासनगर में कथित “लव जिहाद” का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक हिंदू युवती ने आरोप लगाया है कि एक मुस्लिम युवक ने अपनी असली पहचान छिपाकर खुद को “विजय” बताकर उससे प्रेम संबंध बनाए और बाद में शादी कर ली। पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद उसे आरोपी की वास्तविक पहचान का पता चला, जिसके बाद उसके साथ मानसिक और धार्मिक प्रताड़ना शुरू हो गई।

पीड़िता के अनुसार, आरोपी युवक उसे अपने साथ बिहार ले गया, जहां उस पर मुस्लिम रीति-रिवाज अपनाने का लगातार दबाव बनाया गया। युवती ने आरोप लगाया कि उसे जबरन बुर्का और हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। इतना ही नहीं, उस पर गोमांस खाने का दबाव भी डाला गया। पीड़िता का यह भी दावा है कि आरोपी हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करता था, जिससे उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा।

इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता ने Ulhasnagar Central Police Station में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी इमरान शेख, उसके दो भाइयों तथा माता-पिता के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इमरान शेख और उसके दो भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया, जहां से आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। वहीं, आरोपी के माता-पिता की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है। पीड़िता के आरोपों, शादी से जुड़े दस्तावेजों, पहचान छिपाने के दावों और कथित धार्मिक दबाव से संबंधित सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी।

उल्हासनगर-5 का जींस मार्केट फिर संदेह के घेरे में, हवाला और चेक डिस्काउंटिंग से भारत सरकार को करोड़ों के राजस्व नुकसान की आशंका।

(फाइल इमेज) 

उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी

उल्हासनगर-5 स्थित प्रसिद्ध जींस मार्केट एक बार फिर गंभीर आरोपों के चलते चर्चा में आ गया है। बाजार में बड़े पैमाने पर हवाला कारोबार, चेक डिस्काउंटिंग और कथित वित्तीय अनियमितताओं के जरिए भारत सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाए जाने के आरोप सामने आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, इस पूरे मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED), आयकर विभाग, जीएसटी विभाग तथा अन्य संबंधित केंद्रीय एजेंसियों में शिकायतें दर्ज कराए जाने की तैयारी की जा रही है।

बताया जा रहा है कि जींस और डेनिम कपड़ा व्यापार से जुड़े कुछ कारोबारी लंबे समय से संदिग्ध वित्तीय लेन-देन में शामिल हैं। आरोप है कि नकद रकम को हवाला नेटवर्क के माध्यम से इधर-उधर किया जा रहा है, जबकि चेक डिस्काउंटिंग के जरिए बड़ी मात्रा में अनधिकृत आर्थिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इससे सरकार को करोड़ों रुपये के टैक्स राजस्व का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है।

सूत्रों का यह भी दावा है कि कई कारोबारियों द्वारा फर्जी बिलिंग, नकली खरीद-बिक्री के दस्तावेज और संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए वित्तीय गड़बड़ियों को अंजाम दिया जा रहा है। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी हुई हैं। यदि प्रारंभिक स्तर पर आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित व्यापारियों और उनके सहयोगियों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

जानकारी के मुताबिक, कुछ सामाजिक संगठनों और स्थानीय स्तर पर सक्रिय लोगों ने भी इस मामले को गंभीर आर्थिक अपराध बताते हुए विस्तृत दस्तावेज और लेन-देन से जुड़े सबूत संबंधित विभागों तक पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ बड़े नाम सामने आने की संभावना भी जताई जा रही है।

वित्तीय मामलों के जानकारों का मानना है कि यदि हवाला और चेक डिस्काउंटिंग जैसे कारोबार बिना निगरानी के चलते रहे, तो इससे न केवल सरकारी राजस्व प्रभावित होता है बल्कि वैध व्यापारिक व्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। ऐसे मामलों में केंद्रीय एजेंसियां आमतौर पर बैंक खातों, जीएसटी रिकॉर्ड, आयकर रिटर्न और नकद लेन-देन की विस्तृत जांच करती हैं।

फिलहाल संबंधित विभागों की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बाजार में इस मुद्दे को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। वहीं व्यापारिक क्षेत्र में भी संभावित जांच और कार्रवाई को लेकर हलचल देखी जा रही है।

उल्हासनगर-5 जींस मार्केट के डेनिम रोल कपड़ा व्यापारियों पर टैक्स गड़बड़ी के गंभीर आरोप, हवाला और चेक डिस्काउंटिंग के माध्यम से भारत सरकार को करोड़ों के राजस्व नुकसान पहुंचाने की आशंका, जल्द बड़ी कार्रवाई संभव।

उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी

उल्हासनगर-5 स्थित प्रसिद्ध जींस मार्केट एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। डेनिम जींस रोल कपड़ा कारोबार से जुड़े कुछ व्यापारियों पर भारत सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। सूत्रों के अनुसार, जीएसटी और इनकम टैक्स नियमों में कथित हेराफेरी कर बड़े स्तर पर टैक्स चोरी किए जाने की आशंका जताई जा रही है।

मिली जानकारी के मुताबिक, उल्हासनगर-5 के कुछ कपड़ा व्यापारी राजस्थान के भीलवाड़ा, गुजरात के अहमदाबाद तथा महाराष्ट्र के इचलकरंजी की विभिन्न टेक्सटाइल मिलों से 5 प्रतिशत जीएसटी के पक्के बिल पर डेनिम कपड़ा खरीदते हैं। इसके बाद यही माल स्थानीय जींस मार्केट में 2.5 प्रतिशत जीएसटी के कच्चे बिलों के माध्यम से बेचा जाता है।

आरोप है कि शेष 2.5 प्रतिशत राशि हवाला कारोबार और चेक डिस्काउंटिंग के जरिए समायोजित की जाती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से सरकार को मिलने वाले टैक्स में भारी कमी लाई जा रही है, जिससे केंद्र सरकार के राजस्व को बड़ा नुकसान हो रहा है।

सूत्रों का दावा है कि इस पूरे नेटवर्क में हवाला कारोबारियों, चेक डिस्काउंटिंग एजेंटों और कुछ अन्य आर्थिक माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि संबंधित विभागों — जीएसटी, इनकम टैक्स और आर्थिक अपराध शाखा — को जल्द ही विस्तृत शिकायत सौंपी जा सकती है, जिसमें कई कारोबारियों और संबंधित लोगों के नाम भी शामिल होने की संभावना है।

व्यापारिक सूत्रों के अनुसार, उल्हासनगर-5 जींस मार्केट में लंबे समय से टैक्स चोरी और बिना उचित दस्तावेजों के कारोबार को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। हालांकि अब मामला बड़े स्तर पर सामने आने के बाद संबंधित एजेंसियों द्वारा जांच शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।

यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मामला केवल जीएसटी चोरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हवाला लेन-देन, फर्जी बिलिंग, टैक्स चोरी और मनी ट्रेल जैसे गंभीर आर्थिक अपराधों के दायरे में भी आ सकता है। ऐसे में संबंधित कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई होने की संभावना से बाजार में हड़कंप का माहौल बताया जा रहा है।