उल्हासनगर के क्रिकेट टर्फ ग्राउंड को लेकर शिकायतें; कथित सट्टा-जुआ और बिजली चोरी के आरोप, प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार।

उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

उल्हासनगर में संचालित कुछ क्रिकेट टर्फ ग्राउंड को लेकर स्थानीय स्तर पर गंभीर शिकायतें और सवाल सामने आने की जानकारी मिल रही है। टर्फ ग्राउंड के संचालन, आवश्यक अनुमतियों और व्यावसायिक गतिविधियों के साथ-साथ वहां कथित रूप से सट्टा-जुआ जैसी गतिविधियां चलने तथा बड़े पैमाने पर बिजली के अनधिकृत उपयोग की शिकायतें सामने आने की बात कही जा रही है।

हालांकि, इन शिकायतों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसलिए मामले में किसी व्यक्ति, संस्था या टर्फ ग्राउंड संचालक को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। शिकायतों की वास्तविकता संबंधित पुलिस प्रशासन, महानगरपालिका और बिजली वितरण कंपनी की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

सट्टा और जुआ को लेकर क्या है शिकायत?

स्थानीय स्तर पर सामने आ रही शिकायतों में दावा किया जा रहा है कि कुछ टर्फ ग्राउंड में क्रिकेट खेलने की गतिविधियों के अलावा कथित तौर पर सट्टेबाजी अथवा जुए से जुड़ी गतिविधियां भी संचालित हो सकती हैं।

यदि ऐसी गतिविधियों की शिकायत पुलिस प्रशासन के पास प्राप्त हुई है, तो मामले की निष्पक्ष जांच कर यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होगा कि शिकायतों में कितनी वास्तविकता है। जांच में यदि किसी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि सामने आती है, तो संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

बिजली के कथित अनधिकृत उपयोग पर भी सवाल

इसी के साथ कुछ टर्फ ग्राउंड में बड़े पैमाने पर बिजली के कथित अनधिकृत उपयोग अथवा बिजली चोरी की शिकायतें भी सामने आने की चर्चा है।

टर्फ ग्राउंड में फ्लडलाइट, अन्य विद्युत उपकरण और रात के समय होने वाली गतिविधियों के कारण बिजली की खपत स्वाभाविक रूप से अधिक हो सकती है। ऐसे में यह जांच का विषय हो सकता है कि वहां वैध विद्युत कनेक्शन, मीटर और संबंधित अनुमति मौजूद है या नहीं तथा बिजली का उपयोग नियमों के अनुसार किया जा रहा है या नहीं।

यदि बिजली चोरी की शिकायत आधिकारिक रूप से प्राप्त हुई है, तो संबंधित बिजली वितरण कंपनी द्वारा मीटर और कनेक्शन की जांच किए जाने से स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

पुलिस और प्रशासन कब करेगा जांच?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन शिकायतों पर पुलिस प्रशासन, उल्हासनगर महानगरपालिका और संबंधित बिजली विभाग की ओर से कोई निरीक्षण या जांच की जाती है या नहीं।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि शिकायतों में तथ्य हैं, तो संबंधित विभागों को नियमानुसार जांच करनी चाहिए और यदि शिकायतें निराधार हैं, तो आधिकारिक स्पष्टीकरण देकर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

इसके अलावा टर्फ ग्राउंड के निर्माण, जमीन के उपयोग, व्यावसायिक संचालन, फायर सेफ्टी, आवश्यक परवाने और अन्य लागू नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी भी प्रशासनिक स्तर पर जांच किए जाने की मांग उठ सकती है।

शिकायतों की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

फिलहाल सट्टा-जुआ और बिजली चोरी से संबंधित दावों की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। इसलिए इन शिकायतों को फिलहाल शिकायत और आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

मंत्रालय टाइम्स का स्पष्ट मत है कि यदि किसी टर्फ ग्राउंड के खिलाफ गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो संबंधित विभागों को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। जांच में आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई और आरोप गलत पाए जाने पर संबंधित पक्ष को क्लीन चिट—दोनों ही स्थितियों में आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक होना जरूरी है।

अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन और संबंधित विभाग इन शिकायतों पर कब संज्ञान लेते हैं और क्रिकेट टर्फ ग्राउंड के संचालन से जुड़े इन सवालों पर क्या कार्रवाई अथवा स्पष्टीकरण सामने आता है।

विराट आम्बे स्पोर्ट्स क्लब मामले में अब UMC की बारी! मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री कार्यालय से पहुंची शिकायत, जनता की निगाहें आयुक्त के फैसले पर।

 

उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

उल्हासनगर स्थित विराट आम्बे स्पोर्ट्स क्लब से जुड़े मुद्दे को लेकर जनहित स्तर पर उठाई जा रही शिकायतों और पत्राचार का मामला अब उल्हासनगर महानगरपालिका प्रशासन के स्तर तक पहुंच गया है। सार्वजनिक हित से जुड़े विषय को लेकर तरुण हिरानंदानी द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समक्ष प्रस्तुत प्रतिनिधित्व/शिकायत पर राज्य सरकार के स्तर से भी पत्राचार किए जाने की जानकारी सामने आई है।

विराट आम्बे स्पोर्ट्स क्लब का स्थान उल्हासनगर महानगरपालिका के पीछे स्थित सेमी-ओलंपिक स्विमिंग पूल परिसर के रूप में सार्वजनिक ऑनलाइन लिस्टिंग में दर्ज है।

मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री कार्यालय से UMC तक पहुंचा मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, तरुण हिरानंदानी की ओर से प्रस्तुत शिकायत को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए नगर विकास विभाग-2 के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, IAS के पास भेजा गया। इसके बाद मामला महाराष्ट्र शासन की उप सचिव श्रीमती मंजुषा ए. करांडे के स्तर तक पहुंचा।

बताया गया है कि 21 सितंबर 2026 को दोपहर 12:59 बजे श्रीमती मंजुषा करांडे द्वारा मामले को विचार एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए उल्हासनगर महानगरपालिका आयुक्त के पास अग्रेषित किया गया। इसकी प्रति शिकायतकर्ता को भी भेजे जाने की जानकारी है।

अब यह मामला UMC आयुक्त मनिषा आव्हाले के समक्ष विचाराधीन/प्रक्रियाधीन बताया जा रहा है। प्रशासन द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों, रिकॉर्ड, संबंधित समझौतों तथा लागू नियम-कानूनों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई निर्धारित की जानी है।

विधायक और विपक्षी नेता ने भी उठाया मुद्दा

इसी विषय को लेकर अंबरनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. बालाजी किणीकर तथा उल्हासनगर महानगरपालिका की विपक्षी नेता अंजली सालवे द्वारा भी UMC आयुक्त मनिषा आव्हाले को पत्र दिए जाने की जानकारी सामने आई है।

उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

उल्हासनगर स्थित विराट आम्बे स्पोर्ट्स क्लब से जुड़े मुद्दे को लेकर जनहित स्तर पर उठाई जा रही शिकायतों और पत्राचार का मामला अब उल्हासनगर महानगरपालिका प्रशासन के स्तर तक पहुंच गया है। सार्वजनिक हित से जुड़े विषय को लेकर तरुण हिरानंदानी द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समक्ष प्रस्तुत प्रतिनिधित्व/शिकायत पर राज्य सरकार के स्तर से भी पत्राचार किए जाने की जानकारी सामने आई है।

विराट आम्बे स्पोर्ट्स क्लब का स्थान उल्हासनगर महानगरपालिका के पीछे स्थित सेमी-ओलंपिक स्विमिंग पूल परिसर के रूप में सार्वजनिक ऑनलाइन लिस्टिंग में दर्ज है।

मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री कार्यालय से UMC तक पहुंचा मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, तरुण हिरानंदानी की ओर से प्रस्तुत शिकायत को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए नगर विकास विभाग-2 के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, IAS के पास भेजा गया। इसके बाद मामला महाराष्ट्र शासन की उप सचिव श्रीमती मंजुषा ए. करांडे के स्तर तक पहुंचा।

बताया गया है कि 21 सितंबर 2026 को दोपहर 12:59 बजे श्रीमती मंजुषा करांडे द्वारा मामले को विचार एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए उल्हासनगर महानगरपालिका आयुक्त के पास अग्रेषित किया गया। इसकी प्रति शिकायतकर्ता को भी भेजे जाने की जानकारी है।

अब यह मामला UMC आयुक्त मनिषा आव्हाले के समक्ष विचाराधीन/प्रक्रियाधीन बताया जा रहा है। प्रशासन द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों, रिकॉर्ड, संबंधित समझौतों तथा लागू नियम-कानूनों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई निर्धारित की जानी है।

विधायक और विपक्षी नेता ने भी उठाया मुद्दा

इसी विषय को लेकर अंबरनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. बालाजी किणीकर तथा उल्हासनगर महानगरपालिका की विपक्षी नेता अंजली सालवे द्वारा भी UMC आयुक्त मनिषा आव्हाले को पत्र दिए जाने की जानकारी सामने आई है।

बताया जा रहा है कि इन पत्रों के माध्यम से विराट आम्बे स्पोर्ट्स क्लब से संबंधित विषय पर महानगरपालिका प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है।

अब उल्हासनगर की जनता का सवाल—कार्रवाई कब?

मामले में विभिन्न स्तरों पर शिकायतों और पत्राचार की जानकारी सामने आने के बाद उल्हासनगर की जनता के बीच भी सवाल उठ रहा है कि विराट आम्बे स्पोर्ट्स क्लब से जुड़े मुद्दे पर UMC प्रशासन की ओर से आगे क्या कार्रवाई की जाएगी और कब की जाएगी?

स्थानीय नागरिकों की नजर अब UMC आयुक्त मनिषा आव्हाले के कार्यालय से होने वाली प्रशासनिक कार्रवाई, जांच या निर्णय पर बनी हुई है।

यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोप अथवा दावे रिकॉर्ड और नियमों की जांच में सही पाए जाते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार क्या कदम उठाए जाएंगे। वहीं, यदि शिकायतों में लगाए गए दावे रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं, तो प्रशासन द्वारा उसकी स्थिति भी स्पष्ट की जा सकती है।

जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी

फिलहाल शिकायतों में किए गए दावों या आरोपों की स्वतंत्र एवं अंतिम आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए किसी भी पक्ष को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।

मामले की वास्तविक स्थिति UMC प्रशासन द्वारा रिकॉर्ड एवं संबंधित दस्तावेजों की जांच तथा सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी।

उल्हासनगर में अब मुख्य सवाल यही है—राज्य सरकार के स्तर से मामला UMC तक पहुंचने और जनप्रतिनिधियों द्वारा भी प्रशासन का ध्यान आकर्षित किए जाने के बाद, विराट आम्बे स्पोर्ट्स क्लब के संबंध में महानगरपालिका प्रशासन की अगली कार्रवाई क्या होगी?

उल्हासनगर में श्मशान घाटों पर कथित वसूली का मामला गरमाया, प्रहार सामाजिक संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी।

उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्र के कैंप नंबर 1 से 5 में स्थित विभिन्न श्मशान घाटों को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। प्रहार सामाजिक संगठन के अध्यक्ष शरद पोलके ने आरोप लगाया है कि इन श्मशान घाटों में कुछ कथित गैर-कानूनी ट्रस्टों एवं संस्थाओं के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद नागरिकों से आर्थिक वसूली की जा रही है।

शरद पोळके का दावा है कि संबंधित संस्थाओं और उल्हासनगर महानगरपालिका के बीच किसी भी प्रकार का समझौता या इकरारनामा नहीं हुआ है। उनका यह भी आरोप है कि संबंधित ट्रस्टों से जुड़े आवश्यक दस्तावेज महानगरपालिका के आधिकारिक रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में श्मशान घाटों के संचालन तथा नागरिकों से कथित तौर पर की जा रही आर्थिक वसूली को लेकर प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं।

राजनीतिक दबाव का भी लगाया आरोप

प्रहार सामाजिक संगठन की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित ट्रस्टों या संस्थाओं से कुछ राजनीतिक व्यक्तियों के जुड़े होने के कारण महानगरपालिका प्रशासन पर कथित रूप से दबाव है। संगठन का आरोप है कि इसी वजह से प्रशासन संबंधित मामलों में अपेक्षित कार्रवाई करने से पीछे हट रहा है।

हालांकि, राजनीतिक दबाव या किसी व्यक्ति की संलिप्तता संबंधी इन आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि फिलहाल सामने नहीं आई है। संबंधित ट्रस्टों, संस्थाओं और महानगरपालिका प्रशासन का पक्ष सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी।

प्रशासन से दस्तावेजों की जांच और कार्रवाई की मांग

शरद पोळके ने महानगरपालिका प्रशासन से मांग की है कि कैंप नंबर 1 से 5 के सभी श्मशान घाटों के संचालन से संबंधित दस्तावेज, ट्रस्टों की वैधता, महानगरपालिका के साथ हुए किसी भी समझौते तथा नागरिकों से ली जाने वाली फीस या अन्य आर्थिक वसूली की पूरी जांच की जाए।

उन्होंने प्रशासन से यह भी मांग की है कि यदि संबंधित संस्थाओं के पास श्मशान घाटों के संचालन या आर्थिक वसूली का कोई वैध अधिकार नहीं है, तो नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की जाए और गरीब नागरिकों पर पड़ रहे कथित आर्थिक बोझ को रोका जाए।

कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े आंदोलन की चेतावनी

प्रहार सामाजिक संगठन के अध्यक्ष शरद पोळके ने चेतावनी दी है कि यदि आने वाले कुछ दिनों में महानगरपालिका प्रशासन ने अपने प्रशासनिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस मामले में कार्रवाई नहीं की, तो संगठन की ओर से बड़े जन आंदोलन का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह आंदोलन प्रहार जनशक्ति पक्ष के नेता बच्चू कडू के आदेश तथा स्वप्निल पाटिल के नेतृत्व और मार्गदर्शन में किए जाने की बात कही है।

श्मशान घाट जैसे संवेदनशील और सार्वजनिक हित से जुड़े विषय में लगाए गए इन आरोपों के बाद अब निगाहें महानगरपालिका प्रशासन की ओर हैं। प्रशासन संबंधित ट्रस्टों की वैधता, उपलब्ध दस्तावेजों और कथित आर्थिक वसूली की जांच करता है या नहीं, यह आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण रहेगा।

— शरद पोळके

अध्यक्ष, प्रहार सामाजिक संगठन, उल्हासनगर

ड्रग्स, युवा और समाज के मुद्दे पर विशेष इंस्टाग्राम लाइव; IRS अधिकारी समीर वानखेड़े रखेंगे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी बात।

नई दिल्ली/मुंबई: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

भारत में मादक पदार्थों के सेवन, युवाओं पर इसके प्रभाव, रोकथाम, कानून के प्रवर्तन और पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आगामी 4 अक्टूबर 2026, रविवार को एक विशेष इंस्टाग्राम लाइव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

कार्यक्रम का विषय ‘सुर्खियों से परे: भारत में ड्रग्स, युवा और समाज’ (Beyond the Headlines: Drugs, Youth & Society in India) रखा गया है। पोस्टर के अनुसार, यह बातचीत मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मादक पदार्थों से जुड़े विभिन्न सामाजिक और व्यवहारिक पहलुओं को समझने पर केंद्रित होगी।

इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में समीर वानखेड़े, IRS, पूर्व NCB जोनल डायरेक्टर एवं एडिशनल कमिश्नर, शामिल होंगे। कार्यक्रम में ड्रग्स से जुड़े मुद्दों को केवल कानून और कार्रवाई के नजरिए से नहीं, बल्कि लोगों, व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य, नीति, प्रवर्तन और पुनर्वास जैसे व्यापक पहलुओं के संदर्भ में चर्चा किए जाने की जानकारी पोस्टर में दी गई है।

युवा ड्रग्स की ओर क्यों आकर्षित होते हैं?

कार्यक्रम के प्रमुख विषयों में मादक पदार्थों का सेवन (Substance Abuse) शामिल है। इसके तहत युवाओं के ड्रग्स की ओर आकर्षित होने के संभावित सामाजिक एवं व्यवहारिक कारणों पर चर्चा की जाएगी।

इसके साथ ही रोकथाम (Prevention) पर भी विशेष ध्यान रहेगा। चर्चा का एक प्रमुख सवाल यह होगा कि मादक पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए वास्तव में कौन से उपाय प्रभावी साबित हो सकते हैं और समाज, परिवार तथा संस्थाएं इस दिशा में किस प्रकार भूमिका निभा सकती हैं।

NDPS कानून और प्रवर्तन पर चर्चा

कार्यक्रम में NDPS अधिनियम से संबंधित कानून, प्रवर्तन और उसके प्रभाव पर भी चर्चा प्रस्तावित है। मादक पदार्थों से संबंधित मामलों में कानून की भूमिका तथा उसके क्रियान्वयन से जुड़े पहलुओं को समझने का प्रयास किया जाएगा।

पुनर्वास और दूसरा मौका भी चर्चा का हिस्सा

मादक पदार्थों से जुड़ी समस्या के उपचार और पुनर्वास को भी कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। रिकवरी, सामाजिक कलंक और प्रभावित लोगों को दूसरा मौका जैसे विषयों पर बातचीत होने की जानकारी दी गई है।

कार्यक्रम के व्यापक विषयों में ‘कानून, लोग, व्यवहार और वास्तविकता’ तथा ‘नीति, प्रवर्तन, मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास’ जैसे मुद्दे शामिल हैं।

कार्यक्रम की जानकारी

📅 दिनांक: 4 अक्टूबर 2026, रविवार

⏰ समय: शाम 6:30 बजे (IST)

📱 माध्यम: Instagram Live

🎙️ अतिथि: समीर वानखेड़े, IRS

पूर्व NCB जोनल डायरेक्टर एवं एडिशनल कमिश्नर

मादक पदार्थों की समस्या को लेकर जागरूकता, रोकथाम, कानून और पुनर्वास पर केंद्रित यह संवाद युवाओं, अभिभावकों और समाज के लिए विषय को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने का अवसर प्रदान कर सकता है।

उल्हासनगर-5 के सेक्शन-39 में प्रतिबंधित गुटखा के खिलाफ कार्रवाई, सरकारी काम में बाधा का आरोप; दो के खिलाफ हिललाइन पुलिस में मामला दर्ज।

 

उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

उल्हासनगर-5 के सेक्शन-39 परिसर में प्रतिबंधित खाद्य सामग्री, जिसमें गुटखा शामिल होने की जानकारी सामने आई है, के कथित भंडारण के मामले में हिललाइन पुलिस थाने में दो लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस दस्तावेज के अनुसार, यह घटना 29 सितंबर 2026 को दोपहर करीब 12:30 बजे बैरक नंबर 1865/19 के सामने हुई।

पुलिस दस्तावेज में दर्ज शिकायत के अनुसार, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम प्रतिबंधित एवं मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताई गई खाद्य सामग्री के कथित भंडारण के संबंध में कार्रवाई करने के लिए मौके पर पहुंची थी। कार्रवाई के दौरान कथित तौर पर सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी के साथ धक्का-मुक्की किए जाने की घटना सामने आई।

कार्रवाई के दौरान अधिकारी को धक्का देने का आरोप

शिकायत के अनुसार, कार्रवाई के दौरान सहायक खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुमित ढफड़े के साथ आरोपी सोनु उर्फ पुरुषोत्तम गोपालदास रोहरा द्वारा कथित तौर पर धक्का-मुक्की की गई। शिकायत में आरोप है कि धक्का लगने के बाद अधिकारी जमीन पर गिर गए, जिससे उनके दोनों पैरों में चोट आई।

पुलिस दस्तावेज में यह भी आरोप दर्ज है कि घटना के बाद सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई और आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस दस्तावेज से नहीं होती है।

दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

इस मामले में शिकायतकर्ता के रूप में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रणजित हनुमंत माने का नाम दर्ज है। पुलिस दस्तावेज के अनुसार, आरोपियों के रूप में सोनु उर्फ पुरुषोत्तम गोपालदास रोहरा और पारीबाई गोपालदास रोहरा के नाम दर्ज किए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम और BNS की धाराएं

पुलिस दस्तावेज के अनुसार, मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धाराओं 26(2)(i), 26(2)(iv), 27(3)(e), 59, 30(2)(a) और 62 के साथ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मामले की जांच सपोनि/खुळे (सहायक पुलिस निरीक्षक खुळे) द्वारा किए जाने की जानकारी दस्तावेज में दी गई है।

प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई पर नजर

उल्हासनगर क्षेत्र में प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के कथित भंडारण और बिक्री के मामलों को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे मामलों में प्रतिबंधित सामग्री की जब्ती, उसके स्रोत और वितरण नेटवर्क से जुड़े पहलुओं की जांच संबंधित विभाग और पुलिस द्वारा की जाती है।

महत्वपूर्ण: यह समाचार पुलिस में दर्ज शिकायत एवं उपलब्ध दस्तावेज में दर्ज आरोपों के आधार पर तैयार किया गया है। आरोपों को न्यायालय द्वारा सिद्ध किया जाना बाकी है। आरोपियों का पक्ष इस रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है। मामले में पुलिस जांच और आधिकारिक कार्रवाई के आधार पर आगे की जानकारी सामने आने पर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

उल्हासनगर-3: होटल डॉल्फीन क्लब के बाहर ₹20 हजार के लेन-देन को लेकर कथित मारपीट व चाकू हमले का आरोप। मध्यवर्ती पुलिस ने BNS की धाराओं में FIR दर्ज कर जांच शुरू की।

 

उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

उल्हासनगर-3 स्थित होटल डॉल्फीन क्लब के गेट के सामने कथित तौर पर दिनदहाड़े मारपीट और चाकू/कटरनुमा हथियार से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में मध्यवर्ती पुलिस थाने में FIR No. 0565/2026, दिनांक 25 सितंबर 2026, को दर्ज की गई है।

पुलिस में दर्ज शिकायत और उपलब्ध FIR विवरण के अनुसार, शिकायतकर्ता जयेश सुंदरदास आहूजा (31), निवासी कल्याण पश्चिम, का करीब ₹20 हजार का कथित आर्थिक लेन-देन फिरोज जवरानी नामक व्यक्ति के साथ था। शिकायतकर्ता के अनुसार, संबंधित रकम वापस नहीं मिलने तथा फोन पर संपर्क नहीं होने के बाद वह उक्त व्यक्ति से मिलने के लिए गया था।

बातचीत के दौरान विवाद बढ़ने का आरोप

शिकायतकर्ता के बयान के मुताबिक, 25 सितंबर की सुबह करीब 7 बजे वह होटल डॉल्फीन क्लब के पास मौजूद था। इसी दौरान रोशन हरेश पुरुस्वानी अपने दो साथियों के साथ कथित तौर पर वहां पहुंचा।

FIR में दर्ज शिकायत के अनुसार, बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और कथित तौर पर गाली-गलौज तथा मारपीट शुरू हो गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इसी दौरान उस पर चाकू/कटरनुमा हथियार से हमला किया गया, जिससे उसकी नाक पर चोट लगी।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता के साथ लात-घूंसों से मारपीट की गई तथा उसे जान से मारने की धमकी दी गई।

BNS की इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

उपलब्ध FIR विवरण के अनुसार, मध्यवर्ती पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 118(1), 115(2), 351(2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जांच अधिकारी: पुलिस निरीक्षक विठ्ठल बाबासाहेब बधे।

राजनीतिक संबंध को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा

मामले के सामने आने के बाद स्थानीय राजनीतिक गलियारों में आरोपी रोशन पुरुस्वानी और शिवसेना के मौजूदा नगरसेवक जम्मू पुरुस्वानी के परिवार के बीच कथित पारिवारिक संबंध होने की चर्चा भी सामने आई है।

हालांकि, उपलब्ध स्रोतों के आधार पर इस कथित पारिवारिक संबंध की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इसलिए इस संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

किसी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज FIR को केवल कथित पारिवारिक या राजनीतिक संबंधों के आधार पर किसी राजनीतिक दल अथवा निर्वाचित प्रतिनिधि की जिम्मेदारी से जोड़ना भी उचित नहीं होगा। यदि कोई आपराधिक कृत्य हुआ है, तो उसकी जांच संबंधित पुलिस एवं न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगी।

पूर्व घटनाओं को लेकर भी दावे, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं

स्थानीय स्तर पर आरोपी के खिलाफ पहले भी लोगों को डराने-धमकाने अथवा मारपीट जैसी घटनाओं में कथित रूप से शामिल होने की चर्चाएं होने का दावा किया जा रहा है।

हालांकि, इन अतिरिक्त आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि या संबंधित पुराने मामलों के आधिकारिक रिकॉर्ड इस रिपोर्ट के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए इन्हें किसी स्थापित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। पुलिस जांच के दौरान यदि ऐसे किसी पूर्व रिकॉर्ड की पुष्टि होती है, तो संबंधित जानकारी आधिकारिक स्रोतों के आधार पर सामने आ सकती है।

नागरिकों से कानून हाथ में नहीं लेने की अपील

मारपीट, धमकी, जबरन वसूली या किसी अन्य प्रकार की आपराधिक घटना का सामना करने वाले नागरिकों को कानून अपने हाथ में लेने के बजाय तत्काल पुलिस से संपर्क करना चाहिए। आपात स्थिति में 112 पर पुलिस सहायता प्राप्त की जा सकती है।

पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी पूरी तस्वीर

फिलहाल यह मामला पुलिस में दर्ज FIR और शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयान पर आधारित है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि इस स्तर पर नहीं हुई है। पुलिस जांच के दौरान उपलब्ध CCTV फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो सकती हैं।

महत्वपूर्ण कानूनी नोट: FIR दर्ज होना किसी व्यक्ति के अपराधी होने का अंतिम प्रमाण नहीं है। मामले में लगाए गए आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। आरोपी को दोष सिद्ध होने तक कानूनन निर्दोष माना जाता है।

स्रोत: मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन, ठाणे शहर — FIR Copy No. 0565, दिनांक 25/09/2026; शिकायतकर्ता का बयान।

उल्हासनगर की निर्माणाधीन इमारतों के OC-CC को लेकर विवाद, स्वीकृत नक्शे और वास्तविक निर्माण में अंतर की जांच की मांग; बिल्डरों, आर्किटेक्ट्स और TPD विभाग की भूमिका पर भी सवाल।

उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

उल्हासनगर शहर में तेजी से हो रहे नए भवन निर्माण के बीच स्वीकृत प्लान, वास्तविक निर्माण और Occupancy Certificate (OC) तथा Completion Certificate (CC) जारी किए जाने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं। शहर में निर्माणाधीन इमारतों को लेकर कथित तौर पर यह शिकायत सामने आ रही है कि निर्माण कार्य को स्वीकृत प्लान के अनुरूप पूर्ण दिखाने के बाद संबंधित प्रक्रिया के तहत OC और CC जारी किए जाते हैं, जबकि बाद के चरण में उन्हीं इमारतों में स्वीकृत नक्शे से अलग निर्माण या बदलाव किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं।

मामले को लेकर यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि यदि किसी इमारत को महानगरपालिका के संबंधित विभाग द्वारा OC या CC जारी किया गया है, तो उसके बाद वहां होने वाले कथित अतिरिक्त निर्माण, फेरबदल या प्लान से अलग किए गए कार्यों की निगरानी किस स्तर पर की जाती है।

बिल्डरों और आर्किटेक्ट्स की भूमिका पर भी सवाल

शिकायतों और उठाए जा रहे सवालों के केंद्र में निर्माणकर्ताओं (Builders), आर्किटेक्ट्स तथा उल्हासनगर महानगरपालिका के TPD विभाग की भूमिका भी बताई जा रही है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।

जानकारों के अनुसार, किसी भी निर्माण परियोजना में स्वीकृत प्लान और मौके पर किए गए वास्तविक निर्माण के बीच समानता महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में यदि किसी इमारत में स्वीकृत प्लान से अलग निर्माण किए जाने का आरोप है, तो संबंधित दस्तावेजों, मंजूर नक्शे, साइट निरीक्षण रिपोर्ट और जारी किए गए प्रमाणपत्रों की जांच से वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

OC और CC जारी होने के बाद कथित उल्लंघन का मुद्दा

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि OC और CC जारी किए जाने के समय संबंधित इमारत की वास्तविक स्थिति क्या थी और क्या निर्माण कार्य स्वीकृत प्लान के अनुरूप था?

यदि प्रमाणपत्र जारी होने के बाद किसी इमारत में स्वीकृत प्लान से अलग निर्माण किया गया है, तो उसकी जिम्मेदारी और वैधानिक स्थिति अलग-अलग तथ्यों एवं दस्तावेजों की जांच के बाद ही निर्धारित की जा सकती है।

इसी वजह से शहर में कुछ नागरिकों और संबंधित शिकायतकर्ताओं की ओर से मांग उठाई जा रही है कि हाल के वर्षों में जारी किए गए OC और CC से जुड़े मामलों का दस्तावेजी और स्थल निरीक्षण के आधार पर ऑडिट किया जाए।

रिकॉर्ड की जांच से सामने आ सकती है वास्तविक तस्वीर

मामले की निष्पक्ष जांच के दौरान निम्न बिंदुओं की जांच महत्वपूर्ण मानी जा सकती है—

- संबंधित इमारत का मूल स्वीकृत प्लान क्या था?

- निर्माण के दौरान कितने संशोधित प्लान मंजूर किए गए?

- मौके पर वास्तविक निर्माण स्वीकृत प्लान के अनुरूप है या नहीं?

- OC और CC जारी करने से पहले संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया था या नहीं?

- निरीक्षण के दौरान तैयार की गई रिपोर्ट में क्या उल्लेख किया गया है?

- प्रमाणपत्र जारी होने के बाद इमारत में कोई अतिरिक्त निर्माण या बदलाव किया गया या नहीं?

- यदि कोई कथित उल्लंघन पाया गया, तो महानगरपालिका द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई?

इन सवालों के जवाब संबंधित दस्तावेजों और आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकते हैं।

प्रशासन से पारदर्शी जांच की अपेक्षा

उल्हासनगर में तेजी से बढ़ रहे निर्माण को देखते हुए OC और CC जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमानुसार निरीक्षण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि किसी निर्माण परियोजना के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित स्वीकृत प्लान, साइट की मौजूदा स्थिति और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया की जांच से विवाद की वास्तविकता सामने आ सकती है।

फिलहाल, बिल्डरों, आर्किटेक्ट्स अथवा महानगरपालिका के किसी अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को आधिकारिक रूप से सिद्ध नहीं माना जा सकता। इसलिए पूरे मामले में दस्तावेजी जांच और संबंधित विभाग का आधिकारिक पक्ष महत्वपूर्ण रहेगा।

उल्हासनगर महानगरपालिका के TPD विभाग का आधिकारिक पक्ष और संबंधित बिल्डरों/आर्किटेक्ट्स की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।