उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क
उल्हासनगर महानगरपालिका के प्रभाग समिति क्रमांक-4 में कथित अनधिकृत निर्माणों को लेकर एक नया मामला सामने आया है। प्रभाग समिति क्रमांक-4 की तत्कालीन सहायक आयुक्त एवं वर्तमान प्रभाग अधिकारी अलका पवार के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण होने और उन पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने के आरोप लगाते हुए प्रहार संगठन, उल्हासनगर के अध्यक्ष शरद पोळके ने महानगरपालिका के अतिरिक्त आयुक्त को लिखित शिकायत सौंपी है।
शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष एवं विस्तृत विभागीय जांच कराने के साथ-साथ, यदि जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही अथवा अनियमितता सामने आती है, तो नियमानुसार कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग की है।
सैकड़ों अनधिकृत निर्माण होने का दावा
शरद पोळके की शिकायत के अनुसार, अलका पवार के प्रभाग अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने के बाद संबंधित प्रभाग क्षेत्र में कथित तौर पर सैकड़ों अनधिकृत निर्माण हुए हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ निर्माण व्यवसायियों, ठेकेदारों और भू-माफियाओं को कथित संरक्षण मिलने के कारण अनधिकृत निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिला।
हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र एवं आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। संबंधित निर्माणों की वैधता और अधिकारियों की भूमिका का निर्धारण प्रशासनिक जांच तथा उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही किया जा सकता है।
पूर्व विभागीय जांच का भी किया गया उल्लेख
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि महानगरपालिका प्रशासन द्वारा पूर्व में अलका पवार के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी। शिकायतकर्ता का दावा है कि उस जांच के दौरान लगभग 12 अनधिकृत निर्माणों से जुड़े मामलों में उनके विरुद्ध आरोप तय किए जाने की बात सामने आई थी।
इस संबंध में पूर्व विभागीय जांच की वास्तविक स्थिति, जांच के निष्कर्ष और किसी अंतिम आदेश की जानकारी आधिकारिक रिकॉर्ड से स्पष्ट होना आवश्यक है।
शिकायतों और मासिक रिपोर्ट पर भी सवाल
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं, आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा अनधिकृत निर्माणों के संबंध में बार-बार शिकायतें किए जाने के बावजूद संतोषजनक कार्रवाई या स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया।
इसके अलावा, प्रभाग क्षेत्र में अनधिकृत निर्माणों को लेकर प्रशासन को भेजी जाने वाली मासिक रिपोर्ट की सटीकता पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायत में दावा किया गया है कि रिपोर्टों में दर्ज जानकारी और क्षेत्र की वास्तविक स्थिति में अंतर हो सकता है। इसलिए संबंधित रिपोर्टों का जमीनी स्तर पर सत्यापन कराने की मांग की गई है।
कार्रवाई के बाद दोबारा निर्माण का आरोप
शरद पोळके ने अपनी शिकायत में यह मुद्दा भी उठाया है कि जिन स्थानों पर पहले महानगरपालिका द्वारा अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, वहां कथित तौर पर दोबारा निर्माण किए जाने की जानकारी सामने आई है।
उन्होंने मांग की है कि ऐसे मामलों में पूर्व कार्रवाई के रिकॉर्ड, वर्तमान निर्माण की स्थिति और संबंधित न्यायालयीन आदेशों की जांच की जाए। विशेष रूप से यह पता लगाया जाए कि कहीं उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश (Stay Order) या उसमें निर्धारित शर्तों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है।
अतिरिक्त आयुक्त से निष्पक्ष जांच की मांग
शिकायतकर्ता ने महानगरपालिका प्रशासन से मांग की है कि प्रभाग समिति क्रमांक-4 के संबंधित कार्यकाल के दौरान जारी निर्माण अनुमति, अनधिकृत निर्माणों की सूची, प्राप्त शिकायतें, तोड़फोड़ एवं अन्य कार्रवाई के रिकॉर्ड तथा मासिक रिपोर्टों की विस्तृत समीक्षा की जाए।
साथ ही, यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता, कर्तव्य में लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों एवं संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
शरद पोळके का आरोप है कि अलका पवार के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए जाने के बावजूद उपायुक्त (प्रभाग-4) करपे मैडम, अतिरिक्त आयुक्त धीरज चव्हाण सहित अन्य अधिकारी संबंधित गंभीर मामले में कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बार-बार बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका दावा है कि अलका पवार को कई मामलों में संरक्षण दिया जा रहा है।
अब निगाहें महानगरपालिका प्रशासन पर
इस शिकायत के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अतिरिक्त आयुक्त एवं महानगरपालिका प्रशासन मामले में क्या कदम उठाते हैं और क्या संबंधित रिकॉर्ड की स्वतंत्र जांच कराई जाती है। फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि और प्रशासन की प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। संबंधित अधिकारी अलका पवार का पक्ष भी इस मामले में महत्वपूर्ण रहेगा।
नोट: यह समाचार प्राप्त लिखित शिकायत में लगाए गए आरोपों और शिकायतकर्ता के दावों पर आधारित है। आरोपों को प्रमाणित तथ्य या किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। संबंधित अधिकारी एवं महानगरपालिका प्रशासन का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।