उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी
उल्हासनगर सेक्टर-3 स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा द्वारा सोमवार, 23 फरवरी 2026 को एक व्यापक संपूर्ण स्वास्थ्य जांच एवं आयुर्वेदिक उपचार शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में ग्राहकों, बैंक कर्मचारियों तथा स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया।
इस शिविर का आयोजन Unicare Health Center के सहयोग से किया गया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने विभिन्न जांच और परामर्श सेवाएं प्रदान कीं।
उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं
शिविर में लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण जांच और परामर्श सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गईं, जिनमें शामिल हैं:
मधुमेह (शुगर) जांच
रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) जांच
नाड़ी परीक्षण (आयुर्वेदिक पद्धति)
विशेषज्ञ डॉक्टर परामर्श
व्यक्तिगत आहार (डाइट) सलाह
योग एवं जीवनशैली मार्गदर्शन
आंखों की जांच
BMI (बॉडी मास इंडेक्स) मापन
रियायती दर पर विशेष पैथोलॉजी जांच
शिविर में इच्छुक लोगों के लिए पूर्ण शरीर जांच और रक्त परीक्षण रियायती दरों पर उपलब्ध कराया गया। जांच पैकेज में निम्न परीक्षण शामिल थे:
CBC एवं ESR
किडनी फंक्शन टेस्ट (RFT)
लिपिड प्रोफाइल (कोलेस्ट्रॉल)
लिवर फंक्शन टेस्ट
आयरन की कमी की जांच
थायरॉयड प्रोफाइल
डायबिटीज स्क्रीनिंग
विटामिन D3 एवं विटामिन B12 परीक्षण
स्वास्थ्य जागरूकता को मिला बढ़ावा
शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना और नियमित जांच के महत्व को समझाना था। विशेषज्ञों ने बताया कि समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराने से कई गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान संभव होती है।
शाखा प्रबंधक रवि शामनानी तथा महेश चावला सहित बैंक स्टाफ ने शिविर के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय नागरिकों ने बैंक की इस सामाजिक पहल की सराहना करते हुए इसे जनस्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी बताया।
इस प्रकार, बैंक ऑफ बड़ौदा की यह पहल न केवल बैंकिंग सेवाओं तक सीमित रही, बल्कि समाज के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।
यह शिविर महेश चावला के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। महेश चावला का जन्मदिन 26 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा।
महाराष्ट्र सहित पूरे देश के लिए गर्व का विषय है कि प्रतिष्ठित श्रमिक नेता एवं दूरदर्शी सामाजिक सुधारक डॉ. सागर प्रकाश घाडगे को वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर की तीन प्रमुख रिकॉर्ड संस्थाओं द्वारा सम्मान हेतु आधिकारिक रूप से नामांकित किया गया है।
उन्हें निम्नलिखित प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा “प्रतिष्ठित श्रमिक नेता एवं दूरदर्शी सामाजिक सुधारक” श्रेणी में नामांकन प्राप्त हुआ है—
United Nations Book of World Records (UNBWR)
Asian Book of World Records
Bharat Book of World Records
यह नामांकन उनके बहुआयामी सामाजिक योगदान, सशक्त नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके समर्पण का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक स्वीकार है।
36 वर्ष की आयु में असाधारण उपलब्धि
सिर्फ 36 वर्ष की आयु में डॉ. घाडगे ने भारत के विभिन्न राज्यों में 40 से अधिक प्रमुख ट्रेड यूनियनों का सफल नेतृत्व एवं समन्वय किया है। ये सभी यूनियनें भारत सरकार के ट्रेड यूनियन अधिनियम के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत हैं।
उनके नेतृत्व में श्रमिक अधिकारों को सुदृढ़ करने, कामगारों को कानूनी एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने तथा पारदर्शी और नैतिक प्रशासनिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। श्रमिक संगठनों के बीच समन्वय स्थापित कर उन्होंने संवाद, संगठन और संघर्ष के माध्यम से श्रम क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
सामाजिक सरोकारों में सक्रिय भूमिका
ट्रेड यूनियन गतिविधियों के अतिरिक्त, डॉ. घाडगे ने पशु कल्याण, सामाजिक न्याय और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर निरंतर सक्रिय भागीदारी निभाई है।
उन्होंने नशा-मुक्ति अभियान, अपराध विरोधी जनजागरण और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के खिलाफ जनजागरूकता को मजबूत करने के लिए विभिन्न सामाजिक मंचों के माध्यम से आवाज उठाई है। उनका कार्य ईमानदारी-आधारित नेतृत्व, संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण और जिम्मेदार नागरिकता के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है।
राष्ट्रीय विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता
यह प्रतिष्ठित नामांकन डॉ. घाडगे की प्रगतिशील सोच, सामाजिक प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय विकास के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रमाण है। श्रमिक वर्ग के उत्थान के साथ-साथ समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के लिए उनके प्रयास उन्हें एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करते हैं।
आभार व्यक्त किया
इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर डॉ. सागर प्रकाश घाडगे ने अपने सहयोगियों, समर्थकों और शुभचिंतकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल उनका व्यक्तिगत नहीं, बल्कि उन सभी श्रमिक साथियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का है, जिन्होंने उनके साथ मिलकर संघर्ष और सेवा की राह पर कदम बढ़ाया।
डॉ. सागर प्रकाश घाडगे का यह नामांकन न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है, जो यह दर्शाता है कि समर्पण, नैतिक नेतृत्व और सामाजिक प्रतिबद्धता के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहचान स्थापित की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी समीर वानखेड़े की पदोन्नति से जुड़े मामले में केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल (CAT) के फैसले को सही ठहराया गया था।
न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और अलोक अराड़े की पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं (SLP) को खारिज कर दिया। इन याचिकाओं के जरिए अगस्त 2025 में आए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें CAT के निर्णय को वैध माना गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाओं की खारिजी का किसी अन्य लंबित या भविष्य की कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्त 2025 में CAT के दिसंबर 2024 के फैसले को बरकरार रखा था। CAT ने अपने आदेश में कहा था कि यदि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने समीर वानखेड़े के नाम की अनुशंसा की है, तो उन्हें 1 जनवरी 2021 से अतिरिक्त आयुक्त (Additional Commissioner) के पद पर पदोन्नति दी जानी चाहिए।
केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि वानखेड़े के खिलाफ कई मामले लंबित हैं, जिनमें CBI में दर्ज FIR, प्रवर्तन निदेशालय (ED) के तहत ECIR, और संभावित चार्जशीट शामिल हैं। इसी आधार पर उनकी पदोन्नति रोकी गई थी। हालांकि, CAT और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों ने यह स्पष्ट किया कि अब तक न तो कोई चार्जशीट दाखिल हुई है और न ही कोई औपचारिक विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है, ऐसे में प्रमोशन रोकने का कोई वैध आधार नहीं बनता।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से समीर वानखेड़े की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है और यह निर्णय सेवा मामलों में लंबित जांच के आधार पर प्रमोशन रोकने की नीति पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है।
‘हिंद दी चादर’ श्री गुरु तेग बहादुर साहेब के 350वें शहीदी समागम के भव्य आयोजन को लेकर नांदेड में तैयारियाँ तेज़ हो गई हैं। आगामी 24 और 25 जनवरी 2026 को नांदेड में आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक शहीदी समागम की पृष्ठभूमि में नांदेड के सिंधी समाज की एक अहम और मार्गदर्शक बैठक सम्पन्न हुई।
इस बैठक में मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष के कार्यकारी अधिकारी डॉ. जगदीश सकवान प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ समाज के अनेक प्रतिष्ठित और सक्रिय पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक शामिल हुए, जिनमें श्री सतीश मुलचंद नेहलानी, श्री प्रकाश नेहलानी, श्री रेवाचंद नाथानी, श्री नंदू धनवानी, श्री मुकेश रंगनानी, श्री हरीश लालवानी, श्री गणेश बिडवई, सौ. सिमरन प्रेमचंदानी, काव्या प्रेमचंदानी, सौ. सोनी आलमचंदानी, श्रीमती लालवानी मैडम सहित बड़ी संख्या में समाजबंधु मौजूद रहे।
बैठक में बताया गया कि इस शहीदी समागम में देशभर से सिंधी समाज सहित विभिन्न समुदायों के श्रद्धालु और प्रतिनिधि बड़ी संख्या में भाग लेने वाले हैं। इसी उद्देश्य से नांदेड जिले के प्रमुख सिंधी समाजबांधवों की यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा, व्यवस्थाएं, आवास, यातायात, अनुशासन और समाज की सक्रिय सहभागिता को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक के दौरान ‘हिंद दी चादर’ श्री गुरु तेग बहादुर साहेब के अद्वितीय त्याग, धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा हेतु दिए गए सर्वोच्च बलिदान और मानवता के लिए उनके ऐतिहासिक योगदान को जन-जन तक पहुँचाने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही, अधिक से अधिक संख्या में समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जनजागरण, आपसी समन्वय और संगठित प्रयासों की आवश्यकता पर भी विचार-विमर्श किया गया।
इस अवसर पर सभी समाजघटकों से एकजुट होकर इस ऐतिहासिक शहीदी समागम को भव्य, अनुशासित और ऐतिहासिक बनाने की अपील की गई, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक गुरु तेग बहादुर साहेब के बलिदान, साहस और धर्मरक्षा की प्रेरणा पहुँच सके।
उल्लेखनीय है कि इस शहीदी समागम में सिख, सिकलीगर, बंजारा, लबाना, सिंधी, मोहयाल, वाल्मीकी, उदासीन एवं भगत नामदेव (वारकरी) संप्रदाय सहित विभिन्न समाज और समुदाय बड़े पैमाने पर शामिल होने जा रहे हैं, जिससे यह आयोजन सामाजिक एकता, धार्मिक सौहार्द और ऐतिहासिक चेतना का एक भव्य प्रतीक बनने जा रहा है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें वानखेड़े के खिलाफ प्रस्तावित अनुशासनात्मक जांच (डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी) पर रोक लगाई गई थी।
सोमवार को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि फिलहाल CAT के आदेश में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया कि वह समीर वानखेड़े द्वारा दायर याचिका का निपटारा 14 जनवरी तक या उसके बाद 10 दिनों के भीतर प्राथमिकता के आधार पर करे।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला वर्ष 2021 के चर्चित आर्यन खान ड्रग्स केस से जुड़ा हुआ है। समीर वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2022 में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) से हटाए जाने के बावजूद, एजेंसी के एक कानूनी सलाहकार से गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश की। उल्लेखनीय है कि वानखेड़े को जनवरी 2022 में NCB से हटा दिया गया था।
इन आरोपों के आधार पर केंद्र सरकार की ओर से उनके खिलाफ चार्ज मेमो जारी किया गया था, जिसे वानखेड़े ने CAT में चुनौती दी थी।
27 अगस्त को CAT ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह वानखेड़े के खिलाफ आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगाए। इस आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था।
अदालत का रुख
उच्च न्यायालय ने केंद्र की दलीलों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि CAT के आदेश को फिलहाल कायम रखा जाएगा। अदालत के इस फैसले को वानखेड़े के लिए एक अहम कानूनी राहत माना जा रहा है।
कौन हैं समीर वानखेड़े?
समीर वानखेड़े पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के मुंबई जोनल डायरेक्टर रह चुके हैं। वे वर्ष 2021 में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद देशभर में चर्चा का विषय बने थे।
इस फैसले के बाद अब सभी की निगाहें CAT पर टिकी हैं, जहां आने वाले दिनों में वानखेड़े के मामले पर अंतिम फैसला आने की संभावना है।
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