मुंबई: दिनेश मीरचंदानी
डिजिटल युग में नागरिकों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य मंत्रीमंडल की अहम बैठक में निर्देश दिया कि सरकारी सेवाओं को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, ताकि आम जनता को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत न पड़े। इस ऐतिहासिक फैसले का मकसद सरकारी सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल और सुलभ बनाना है।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि एक प्रभावी ऑनलाइन प्रणाली विकसित करना वक्त की मांग है। इस प्रणाली के जरिए नागरिकों को घर बैठे ही तमाम सरकारी सेवाओं का लाभ मिलेगा। इससे न केवल सरकारी कार्यालयों का बोझ कम होगा, बल्कि नागरिकों के समय और संसाधनों की भी बचत होगी।
इस महत्वपूर्ण बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार के अलावा कैबिनेट के अन्य मंत्री भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को जल्द से जल्द इस दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। इस कदम को डिजिटल इंडिया के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा और नागरिकों को सेवाएं अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक तरीके से मिल सकेंगी।
मुख्यमंत्री का यह फैसला न केवल सरकारी सेवाओं की पहुंच को बढ़ाएगा, बल्कि महाराष्ट्र को डिजिटल युग में अग्रणी राज्यों की कतार में भी खड़ा करेगा। इस नई प्रणाली से लाखों नागरिकों को फायदा होगा और राज्य की प्रशासनिक प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है।
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