.jpg)
मुंबई: दिनेश मीरचंदानी
महाराष्ट्र सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए एक अहम फैसला लेते हुए "शंकरराव चव्हाण स्वर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधि" के आर्थिक प्रावधान में महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है। यह निर्णय 14 मार्च 2024 के शासन निर्णय में बदलाव करते हुए लिया गया है, जिससे पत्रकारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है।
संशोधित अनुच्छेद क्रमांक 4 के अनुसार, इस योजना के लिए आवश्यक खर्च का वहन सामान्य प्रशासन विभाग की मांग क्रमांक ए-6, 2220- सूचना एवं प्रकाशन, 01- चलचित्र, 001- संचालन एवं प्रशासन (00) (01), प्रकाशन संचालक (2220 0043) 31- सहायक अनुदान (वेतन इतर) (अनिवार्य) से किया जाएगा।
100 करोड़ रुपये की निधि से होगा वित्तीय प्रबंधन
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा किए गए 100 करोड़ रुपये की निधि के ब्याज से भी इस योजना का वित्तीय प्रबंधन किया जाएगा। यह कदम सरकार द्वारा मीडिया क्षेत्र के पेशेवरों को सशक्त करने और उनकी आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
पत्रकारों को मिलेगा सीधा लाभ
इस फैसले से राज्य के पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार का यह निर्णय उनकी वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। पत्रकारिता क्षेत्र में कार्यरत लोगों को इससे आर्थिक मजबूती मिलेगी, जिससे वे अपने कार्य को निर्भीक और स्वतंत्र रूप से कर सकेंगे।
मीडिया जगत में खुशी की लहर
सरकार के इस निर्णय का मीडिया जगत में व्यापक स्वागत किया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकारों और मीडिया संगठनों ने सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह निर्णय पत्रकारिता क्षेत्र को सशक्त करेगा और उनकी बेहतरी के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
सरकार की मंशा – स्वतंत्र और सशक्त पत्रकारिता
महाराष्ट्र सरकार ने यह कदम पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। यह निर्णय स्पष्ट संकेत देता है कि सरकार पत्रकारिता की स्वतंत्रता को बनाए रखने और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
यह फैसला महाराष्ट्र में मीडिया उद्योग को एक नई दिशा देगा और पत्रकारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल साबित होगा।
कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें