मुंबई: दिनेश मीरचंदानी
महाराष्ट्र विधान भवन में राज्य का बजट सत्र 3 मार्च से प्रारंभ होकर 26 मार्च तक चलेगा। इस महत्वपूर्ण सत्र में राज्य की वित्तीय नीतियों, आर्थिक योजनाओं और विकास कार्यों पर व्यापक चर्चा होगी।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महाराष्ट्र का बजट 10 मार्च को विधानसभा और विधान परिषद में प्रस्तुत किया जाएगा। यह बजट राज्य की आर्थिक दिशा को तय करने वाला होगा और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, कल्याणकारी योजनाओं और नई नीतियों को परिभाषित करेगा।
सत्र के दौरान, सरकार के नीतिगत फैसलों और वित्तीय योजनाओं पर चर्चा होने के साथ-साथ विपक्ष भी विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बजट की प्राथमिकताओं पर विशेष जोर देंगे, जिससे जनता को राहत और राज्य के विकास को गति मिलेगी।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्षी दल महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार से तीखे सवाल पूछ सकते हैं।
बजट सत्र के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास जैसे प्रमुख विषयों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है।
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