उल्हासनगर-3 स्थित सेंट्रल हॉस्पिटल उल्हासनगर परिसर में एक निर्माण कार्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अस्पताल के शवगृह (मॉर्चरी) के समीप स्थित एक खुला मैदान(जगह) पड़ी इमारत में कथित रूप से निर्माण कार्य जारी है, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर आवश्यक जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराई गई है।
इससे पहले भी सेंट्रल हॉस्पिटल उल्हासनगर-3 के सिविल सर्जन डॉ. बनसोडे पर मनमानी तरीके से काम करने के आरोप लग चुके हैं। करोड़ों रुपये के विभिन्न कार्यों में गड़बड़ी और अनियमितताओं की बात सामने आई है। आरोप है कि ऑक्सीजन प्लांट को लोगों के घरों के सामने स्थापित किया गया, साथ ही सोलर सिस्टम, जनरेटर और MGPAY से जुड़े करोड़ों रुपये के कामों में भी धांधली की गई है।
स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार, जिस इमारत में निर्माण हो रहा है, वहां न तो संबंधित ठेकेदार कंपनी का नाम दर्शाने वाला बोर्ड लगाया गया है और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि निर्माण कार्य का प्लान संबंधित प्राधिकरण से विधिवत स्वीकृत है या नहीं। आमतौर पर किसी भी सरकारी या सार्वजनिक परियोजना में प्लान पास होने की जानकारी, प्रोजेक्ट की लागत, ठेकेदार का नाम और समयसीमा का उल्लेख अनिवार्य होता है, लेकिन यहां इस तरह की कोई पारदर्शिता नजर नहीं आ रही है।
इसके अलावा यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि जिस जमीन पर यह निर्माण हो रहा है, वह आधिकारिक रूप से अस्पताल के नाम पर दर्ज है या नहीं। इस संबंध में किसी प्रकार के भूमि स्वामित्व या दस्तावेजों की जानकारी भी स्थल पर प्रदर्शित नहीं की गई है। नियमों के अनुसार, निर्माण कार्य शुरू करने से पहले तहसीलदार या प्रांत कार्यालय में रॉयल्टी और अन्य सरकारी शुल्क जमा करना अनिवार्य होता है, लेकिन इन प्रक्रियाओं के पालन को लेकर भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य “चुपचाप” तरीके से किया जा रहा है, जिससे पूरे मामले में अनियमितताओं की आशंका और गहरा गई है। नागरिकों का यह भी कहना है कि यदि यह एक वैध और सार्वजनिक हित का प्रोजेक्ट है, तो फिर इसे लेकर इतनी गोपनीयता क्यों बरती जा रही है।
हैरानी की बात यह भी है कि अब तक किसी भी जनप्रतिनिधि या स्थानीय नेता ने इस मुद्दे पर खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दी है। न तो किसी ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और न ही उद्घाटन या आधिकारिक घोषणा की गई, जिससे राजनीतिक चुप्पी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। नागरिकों ने मांग की है कि संबंधित विभाग इस निर्माण कार्य की तत्काल जांच करे, सभी आवश्यक दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
(नोट: यह रिपोर्ट स्थानीय नागरिकों द्वारा उठाए गए सवालों और स्थल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। प्रशासनिक पक्ष सामने आने पर खबर को अपडेट किया जाएगा।)
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