उल्हासनगर में ट्रांसफर विवाद ने पकड़ा तूल — TPD विभाग के जूनियर इंजीनियर संजय युवराज पवार पर गंभीर आरोप, उल्हासनगर महानगर पालिका के आयुक्त से जनता का सवाल: कार्रवाई कब.?

(फाइल फोटो)

उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

उल्हासनगर महानगरपालिका (UMC) के टाउन प्लानिंग (TPD) विभाग के जूनियर इंजीनियर संजय युवराज पवार की ट्रांसफर को लेकर शहर में तीव्र विरोध और सवालों की हवा तेज हो गई है।

शहर के जागरूक नागरिकों, आविभिन्न सामाजिक संगठनों और एक्टिविस्टों ने उल्हासनगर महानगर पालिक आयुक्त मनीषा अव्हाले तथा प्रशासन से यह पूछा है कि सेवा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन होने के बावजूद अभी तक संजय पवार की बदली क्यों नहीं की गई?

महाराष्ट्र सरकारी सेवा नियमों के अनुसार किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण हर 3 वर्षों में अनिवार्य है, लेकिन संजय पवार पिछले 10 से अधिक वर्षों से लगातार TPD विभाग में पदस्थापित हैं।

नियमों की यह अवहेलना नागरिकों के बीच गंभीर संदेह और असंतोष का कारण बन रही है।

🚨 गंभीर भ्रष्टाचार और सांठगांठ के आरोप

सूत्रों के अनुसार, संजय युवराज पवार पर अवैध निर्माण को संरक्षण देने, बिल्डर और भूमाफिया से मिलीभगत, तथा TDR से जुड़े अनियमित कार्यों में संलिप्त होने के गंभीर आरोप हैं।

इसके अलावा, बताया जाता है कि साल 2014 में एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने उन्हें कथित रूप से 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।

इसके बावजूद आज तक न तो विभागीय स्तर पर कोई कठोर कार्रवाई हुई और न ही उनका ट्रांसफर किया गया, जिससे नागरिकों में रोष और बढ़ गया है।

📑 राष्ट्रीय स्तर पर जांच एजेंसियों में शिकायतें

प्राप्त जानकारी के अनुसार, संजय पवार के विरुद्ध

CBI, ACB, ED और आयकर विभाग

जैसी जांच एजेंसियों में भी शिकायतें दाखिल की जा चुकी हैं।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि:

“प्रशासन की खामोशी और लंबे समय तक पदस्थ बने रहना, दोनों ही स्थितियाँ अत्यंत संदिग्ध हैं।”

✊ जनता और सामाजिक संगठनों की स्पष्ट मांग

नागरिकों ने कड़े शब्दों में कहा:

“जब नियम सभी पर समान लागू होते हैं, तो फिर 10 साल से अधिक समय से एक ही पद पर जमे अधिकारी को हटाने में देरी क्यों?”

लोगों की प्रमुख माँग:

संजय युवराज पवार का तत्काल ट्रांसफर किया जाए

सभी आरोपों की स्वतंत्र, निष्पक्ष और विस्तृत जांच की जाए

❓ अब प्रशासन के सामने बड़े सवाल

👉 क्या उल्हासनगर प्रशासन जनता की आवाज सुनेगा?

👉 क्या संजय युवराज पवार की बहुप्रतीक्षित बदली अब होगी या मामला फिर दबा दिया जाएगा?

👉 क्या नागरिकों को न्यायपूर्ण और पारदर्शी निर्णय मिलेगा?

📍 इस पूरे मामले पर शहर की निगाहें अब UMC प्रशासन और राज्य सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।

उल्हासनगर महानगर पालिका के टाउन प्लानिंग विभाग में बड़ा सवाल उठ खड़ा — आखिर जूनियर इंजीनियर संजय युवराज पवार की बदली क्यों नहीं..??

उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

उल्हासनगर महानगरपालिका (UMC) के टाउन प्लानिंग विभाग में पिछले एक दशक से अधिक समय से कार्यरत जूनियर इंजीनियर संजय युवराज पवार इन दिनों फिर से गंभीर आरोपों के चलते सुर्खियों में हैं। महाराष्ट्र सरकार के सेवा नियमों और शासन-निर्देश (GR) के अनुसार, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी एक ही विभाग में तीन वर्ष से अधिक पदस्थ नहीं रह सकता। निर्धारित अवधि पूरी होने पर उसकी बदली अनिवार्य होती है।

इसके बावजूद, संजय युवराज पवार पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही पद पर कार्यरत हैं, जिससे यह बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि आखिर कौन-सी शक्तियाँ हैं जो उनकी बदली रोक रही हैं?

जागरूक नागरिकों की शिकायतें कई एजेंसियों में दाखिल

सूत्रों के अनुसार, कुछ सजग नागरिकों ने इस विषय को लेकर:

ED (Enforcement Directorate)

CBI (Central Bureau of Investigation)

Anti-Corruption Bureau

Income Tax Department

जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों में शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिनमें गंभीर भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण संरक्षण के आरोप शामिल हैं।

भू-माफिया और बिल्डर लॉबी से सांठगांठ के आरोप

स्थानीय लोगों का आरोप है कि संजय युवराज पवार उल्हासनगर के भू-माफियाओं और बड़े बिल्डरों के साथ मिलकर काम करते हैं, और शहर में बड़े पैमाने पर अवैध व अनियमित निर्माण को संरक्षण प्रदान करते हैं।

2014 में रिश्वत लेते पकड़े गए थे

यह भी उल्लेखनीय है कि साल 2014 में पवार को एंटी-करप्शन ब्यूरो ने टाउन प्लानिंग विभाग में ही रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उस समय भी मामला गंभीर था, परंतु उसके बाद भी उन्हें निलंबित करने या विभाग से हटाने के बजाए उन्हें पुनः उसी पद पर कार्यरत रहने दिया गया, जो स्वयं में कई सवाल खड़े करता है।

TDR घोटाले और अन्य अनियमितताओं के आरोप

संजय युवराज पवार का नाम हाल ही में उजागर हुए TDR घोटाले सहित अन्य निर्माण-संबंधी घोटालों में भी जोड़ा जा रहा है। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि:

संजय पवार कथित तौर पर कहते हैं:

“मेरा ट्रांसफर करवाना किसी की ताकत में नहीं है। मेरे ऊपर तक मजबूत पकड़ और सेटिंग है। मंत्रालय के अर्बन डेवलपमेंट विभाग के बड़े अधिकारी मेरे समर्थन में हैं। मुझे कोई न हटाएगा और न ही मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है।”

अब तक एक्शन क्यों नहीं?

इन गंभीर आरोपों और दर्ज शिकायतों के बावजूद, संजय युवराज पवार आज भी टाउन प्लानिंग विभाग में सक्रिय रूप से ड्यूटी पर हैं। यह स्थिति:

राजनीतिक संरक्षण,

प्रशासनिक पंगुता

या संगठित भ्रष्टाचार

जैसे गंभीर प्रश्नों को जन्म दे रही है।

जनता की मांग

उल्हासनगर के जागरूक नागरिकों ने राज्य सरकार, मनपा आयुक्त और जांच एजेंसियों से मांग की है कि:

आरोपों की उच्च-स्तरीय जांच की जाए,

पवार को तत्काल विभाग से हटाया जाए,

सभी TDR और निर्माण अनुमोदनों की समीक्षा की जाए।

क्या सरकार और एजेंसियां कार्रवाई करेंगी?

अब सभी की नज़र इस बात पर है कि:

क्या महाराष्ट्र सरकार नियमों का पालन करवाएगी?

क्या संजय पवार की संरक्षक राजनीतिक शक्तियों का पर्दाफाश होगा?

और क्या उल्हासनगर के विकास को निगल रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी?

यह मामला उल्हासनगर की राजनीति और प्रशासन की साख के लिए अग्निपरीक्षा बन चुका है।

उल्हासनगर महानगर पालिका में टाउन प्लानिंग विभाग पर गंभीर आरोप — जूनियर इंजीनियर संजय पवार विवादों के केंद्र में..!

उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

उल्हासनगर महानगरपालिका (UMC) के टाउन प्लानिंग विभाग से जुड़ा एक बड़ा भ्रष्टाचार प्रकरण एक बार फिर सुर्खियों में है। विभाग के जूनियर इंजीनियर संजय युवराज पवार पर आरोप है कि उन्होंने शहर में पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुए अवैध और अनियमित निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा स्थानीय निर्माण माफियाओं के साथ उनकी गहरी सांठगांठ रही है।

अवैध निर्माणों में भूमिका का आरोप

शहर के जागरूक नागरिकों का कहना है कि उल्हासनगर में तेजी से बढ़े अवैध निर्माणों के पीछे संजय पवार की सक्रिय भूमिका रही है। आरोप है कि:

अवैध निर्माणों को मौन सहमति,

TDR सेटिंग एवं फाइल क्लियरेंस,

और मंजूरी प्रक्रियाओं में भारी राशि की वसूली की गई।

कई एजेंसियों में शिकायतें दर्ज

सूत्रों के अनुसार, संजय युवराज पवार ने कथित रूप से अवैध आय से कई संपत्तियाँ अर्जित की हैं। इस संबंध में शिकायतें एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB), प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और आयकर विभाग में दर्ज कराई गई हैं। जानकारी मिली है कि इन शिकायतों पर उच्च स्तरीय जांच प्रक्रिया जल्द प्रारंभ होने वाली है।

पुराना रिश्वत कांड फिर चर्चा में

गौरतलब है कि वर्ष 2014 में UMC टाउन प्लानर मनोज तरानी और जूनियर इंजीनियर संजय पवार पर ₹50,000 की रिश्वत मांगने के आरोप में एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था और मामला दर्ज किया गया था। यह प्रकरण एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उस कार्रवाई के बावजूद विभाग में अवैध गतिविधियाँ जारी रहीं।

नागरिकों की नाराजगी — फोन कॉल्स का जवाब नहीं

उल्हासनगर के नागरिकों ने आरोप लगाया है कि संजय पवार जनता की कॉल्स का जवाब नहीं देते, जिससे जनसुविधा और प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नागरिकों का प्रश्न है: "यदि शहर में कोई आपात स्थिति या गंभीर दुर्घटना हो जाए, तब भी क्या वह फोन नहीं उठाएँगे?"

तत्काल प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग

नागरिकों ने उल्हासनगर महानगरपालिका के आयुक्त से तुरंत हस्तक्षेप और कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भ्रष्टाचार रोका जा सके और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित हो।

गरीब मरीजों का बुरा हाल: उल्हासनगर-3 सेंट्रल हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी ठप, अंबरनाथ मेडिकल कॉलेज के डीन पर लापरवाही का आरोप।

उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

अंबरनाथ मेडिकल कॉलेज को शुरू हुए एक वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। इस कॉलेज को ग्रामीण हॉस्पिटल बदलापूर, छाया हॉस्पिटल अंबरनाथ, सेंट्रल हॉस्पिटल उल्हासनगर-3 और गवर्नमेंट मैटरनिटी होम उल्हासनगर-4 का प्रशासनिक चार्ज अंबरनाथ मेडिकल कॉलेज के डीन को दिया गया है।

लेकिन इसके बावजूद गरीब मरीजों को आवश्यक उपचार और सर्जरी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं।

सर्जरी बंद — मरीजों को किया जा रहा है जबरन ट्रांसफर

पिछले तीन महीनों से सेंट्रल हॉस्पिटल उल्हासनगर-3 में जनरल सर्जरी पूरी तरह बंद है।

यह आरोप लगाया गया है कि मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों को भेजने से लगातार इंकार किया जा रहा है, जिसके कारण गरीब मरीज दर-दर भटकने को मजबूर हैं।

डीन की निष्क्रियता पर उठ रहे गंभीर प्रश्न

स्वास्थ्य विभाग के नियमों के अनुसार, मेडिकल कॉलेज प्रशासन का दायित्व है कि:

स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को संबद्ध सरकारी अस्पतालों में भेजा जाए

छोटी-बड़ी सभी सर्जरी वहीं पर की जाएं

गरीब मरीजों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले

लेकिन इन अस्पतालों में न तो विशेषज्ञ डॉक्टर भेजे जा रहे हैं, और न ही सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके चलते मरीजों को निजी अस्पतालों में महंगा इलाज करवाना पड़ रहा है।

समाजसेवक हिरो राजाई की चेतावनी

समाजसेवक हिरो राजाई ने कहा है कि यदि अंबरनाथ मेडिकल कॉलेज की ओर से तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात नहीं किए गए, तथा बदलापूर, अंबरनाथ, उल्हासनगर-3 और 4 के सरकारी अस्पतालों में सभी सर्जरी शुरू नहीं की गईं,

तो वे सेंट्रल हॉस्पिटल के गेट पर भूख हड़ताल करने को बाध्य होंगे।

> “गरीब मरीजों का इलाज रुकना बहुत बड़ा अपराध है। सरकारी सुविधाएँ जनता के लिए हैं, न कि फाइलों में बंद रखने के लिए।”

— हिरो राजाई, समाजसेवक

जनता की मांग

✔ तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती

✔ सभी प्रकार की सर्जरी तत्काल शुरू

✔ गरीब मरीजों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ

TDR-14 रद्द प्रकरण: उल्हासनगर में सभी निर्माण अनुमति आदेश स्थगित, नगररचना विभाग की लापरवाही उजागर।

 

उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

उल्हासनगर महानगरपालिका के नगररचना विभाग द्वारा 14 नंबर TDR (Transfer of Development Rights) रद्द किए जाने के बाद क्षेत्र में जारी सभी निर्माण अनुमति आदेशों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय कानूनी व प्रशासनिक स्पष्टता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

लेकिन इसी प्रकरण में नगररचना विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। जारी किए गए स्थगन पत्रों में —

❌ न तो निर्माण अनुमति संख्या का उल्लेख है

❌ और न ही संबंधित निर्माण स्थलों का पूर्ण पता दर्ज है

इसके कारण निर्माणकर्ताओं, परियोजना धारकों, नागरिकों और संबंधित विभागों के बीच भारी अस्पष्टता और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है।

🟥 प्रमुख मुद्दे

• TDR-14 रद्द होने के बाद सभी निर्माण अनुमति आदेशों को नगररचना विभाग ने रोक दिया

• लेकिन जारी स्थगन पत्रों में प्राथमिक जानकारी का अभाव

• अनुमति क्रमांक और साइट पता न होने से कानूनी विवाद की आशंका

• बिल्डरों और परियोजना धारकों द्वारा विभाग की निष्क्रियता पर सवाल

• भविष्य में कोर्ट केस और प्रशासनिक कार्रवाई की संभावना

📌 विशेषज्ञों की राय

नगर विकास विशेषज्ञों का कहना है कि बिना निर्माण आदेश नंबर और बिना साइट पता के जारी किया गया स्थगन पत्र कानूनी रूप से अधूरा माना जाएगा और यह आगे चलकर तकरार और न्यायालयीन विवाद को जन्म दे सकता है।

📍 स्थानीय नागरिकों की प्रतिक्रिया

नागरिकों का कहना है कि नगररचना विभाग की इस तरह की लापरवाही बार-बार उजागर होती है, जिसके कारण शहर की विकास प्रक्रिया लगातार बाधित हो रही है।

निष्कर्ष

महानगरपालिका प्रशासन को इस प्रकरण में तत्काल हस्तक्षेप करते हुए —

🔹 सभी स्थगन पत्रों में आवश्यक विवरण जोड़कर पुनः जारी करना चाहिए

🔹 जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए

उल्हासनगर के विकास से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर आगे भी नजर बनाए रखी जाएगी।

6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस पर उल्हासनगर के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित करने की मांग — मनसे विद्यार्थी सेना ने प्रशासन को सौंपा निवेदन।

 

उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

आज माननीय प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग एवं उल्हासनगर महानगरपालिका को महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना (मनसे विद्यार्थीसैनिक) की ओर से एक महत्वपूर्ण निवेदन सौंपा गया। निवेदन में मांग की गई कि 6 दिसंबर, जो कि भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है, उस दिन उल्हासनगर शहर के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जाए।

ज्ञात हो कि 6 दिसंबर को पूरे देशभर में सामाजिक न्याय, समानता, बंधुता और संविधानिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है। विभिन्न सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में अभिवादन कार्यक्रम, श्रद्धांजलि सभा और जनजागरण गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं।

इसी दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग चैत्यभूमि, दादर जाकर बाबासाहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसे में कई विद्यार्थियों को अपने परिवार के साथ वहाँ उपस्थित होना पड़ता है, जिसके चलते उनके लिए विद्यालय में उपस्थित होना संभव नहीं हो पाता।

इसी महत्वपूर्ण संदर्भ को ध्यान में रखते हुए मनसे विद्यार्थी सेना की ओर से उल्हासनगर शहर के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों को 6 दिसंबर को अवकाश प्रदान करने की मांग प्रशासन के समक्ष औपचारिक रूप से रखी गई है।

मनसे विद्यार्थी सेना ने प्रशासन से इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपेक्षा व्यक्त की है।

SEDB के राष्ट्रीय समारोह में डॉ. सागर घाडगे का सम्मान, ADG श्री कृष्ण प्रकाश के हाथों पुरस्कार प्रदान।

मुंबई: दिनेश मीरचंदानी 

सामाजिक सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉ. सागर प्रकाश घाडगे को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित “यूथ आइकॉन सोशल वर्कर अवार्ड” से सम्मानित किया गया। यह सम्मान SEDB और इको विज़न सोशल फ़ाउंडेशन के संयुक्त आयोजन में प्रदान किया गया, जिसमें देशभर से सामाजिक क्षेत्र के अनेक प्रतिनिधि उपस्थित थे।

सम्मान का गौरवपूर्ण क्षण

इस भव्य समारोह में यह पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG)

श्री कृष्ण प्रकाश (I.P.S.) के करकमलों से प्रदान किया गया।

समारोह में तालियों की गड़गड़ाहट और सम्मान की भावना से वातावरण गूंज उठा।

डॉ. घाडगे का प्रेरक वक्तव्य

सम्मान प्राप्त करते हुए डॉ. घाडगे ने कहा—

“यह पुरस्कार केवल मेरा नहीं, बल्कि उन सभी वंचित और दिव्यांग साथियों का है जिनके अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए हम संघर्षरत हैं। यह सम्मान मेरे सामाजिक मिशन को और अधिक शक्ति और संकल्प प्रदान करता है।”

विशेष आभार व्यक्त

इस अवसर पर डॉ. घाडगे ने विशेष आभार व्यक्त किया—

ज़मीर धाले – संस्थापक, SEDB

जाहिरअहमद बशीऱ मुझावर – संस्थापक, इको विज़न सोशल फ़ाउंडेशन

रोहित शिंदे – उपाध्यक्ष

अभियान जारी — समावेशी समाज का संकल्प

डॉ. सागर प्रकाश घाडगे लंबे समय से दिव्यांगजन अधिकार आंदोलन, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

उनका लक्ष्य एक समावेशी, संवेदनशील और समान अवसरों वाले सामाजिक ढांचे का निर्माण है।

✨ नए उत्साह और ऊर्जा के साथ समाजहित के कार्य जारी रहेंगे। ✨

पैनल नंबर 11 में बड़ा राजनीतिक मोड़ — दिलीप अच्छरा के चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा तेज!

उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

उल्हासनगर महानगर पालिका चुनाव 2025 को लेकर शहर का राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ रहा है। खासतौर पर पैनल नंबर 11 में राजनीतिक हलचल चरम पर है, जहाँ स्थानीय नागरिकों के बीच रवि हाउसिंग एजेंसी के संचालक और समाजसेवी दिलीप अच्छरा का नाम तेजी से उभर रहा है। क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि इस बार जनता ऐसे उम्मीदवार को देखना चाहती है जिसकी छवि साफ-सुथरी हो, जो क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता देकर समाधान करने की क्षमता रखता हो।

जानकारी के अनुसार, पैनल नंबर 11 के बड़ी संख्या में रहवासी यह मानते हैं कि लंबे समय से कुछ सीमित और पुराने चेहरे चुनावी मैदान में दिखाई देते रहे हैं, जबकि अब बदलते दौर में क्षेत्र को नए और सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता है। इसी वजह से लोगों का विश्वास और समर्थन दिलीप अच्छरा की ओर झुकता हुआ नज़र आ रहा है, जिन्हें सरल स्वभाव, मिलनसार व्यक्तित्व और समाजसेवा में सक्रिय भूमिका के लिए जाना जाता है।

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, ऐसा भी माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) दिलीप अच्छरा को संभावित उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतार सकती है। हालांकि, इस संभावित चुनावी यात्रा पर अभी तक न तो पार्टी की ओर से और न ही दिलीप अच्छरा की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा की गई है।

अब कई अहम सवाल चर्चा में:

क्या दिलीप अच्छरा आगामी चुनाव में आधिकारिक रूप से उतरने के लिए तैयार होंगे?

क्या BJP उन्हें टिकट देकर पैनल नंबर 11 में नया राजनीतिक समीकरण तैयार करेगी?

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दिलीप अच्छरा चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो पैनल नंबर 11 में मुकाबला इस बार काफी रोमांचक और निर्णायक हो सकता है, क्योंकि जनता में बदलाव की लहर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।

उल्हासनगर-3 के महाराष्ट्र राज्य पीडब्ल्यूडी डिवीजन-बी में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर.! जूनियर इंजीनियर अनिल पर ठेकेदारों से अवैध वसूली, करोड़ों की संपत्ति और प्रभावशाली संरक्षण के आरोप.!

उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

उल्हासनगर-3 स्थित लोकनिर्माण विभाग (PWD) के डिवीजन-बी कार्यालय में कार्यरत एक जूनियर इंजीनियर अनिल (उपनाम बदल दिया गया) पर गंभीर भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और अघोषित संपत्ति अर्जित करने के आरोप सामने आए हैं। विभागीय सूत्रों और स्थानीय ठेकेदारों के अनुसार, यह अधिकारी लंबे समय से ठेकेदारों को विभिन्न प्रोजेक्ट्स के कामकाज में अनावश्यक अड़चनें डालकर “लेन-देन” के नाम पर वसूली करता रहा है।

जानकारी के अनुसार, अनिल नामक यह इंजीनियर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कार्यादेशों, बिलों की मंजूरी और भुगतान प्रक्रिया को रोककर ठेकेदारों से पैसों की मांग करता था। ठेकेदारों के अनुसार, जो लोग उसकी मांगों को पूरा नहीं करते, उनके कामों में जानबूझकर अड़चनें डाली जाती थीं।

सूत्रों का दावा है कि उक्त अधिकारी ने पिछले कुछ वर्षों में अघोषित संपत्ति का विशाल जाल खड़ा कर लिया है, जिसमें शहर और आसपास के इलाकों में कई फ्लैट्स, भूखंड, और अन्य निवेश शामिल हैं। बताया जाता है कि वह अपने प्रभावशाली राजनीतिक और प्रशासनिक संपर्कों का हवाला देकर अकसर कहता है — “मेरी ऊपर तक पहुंच है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।”

अब यह मामला एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB), केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT) और अन्य डिपार्टमेंट के रडार पर आ गया है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही इस इंजीनियर की आय और संपत्तियों की जांच शुरू की जा सकती है। साथ ही, विभागीय स्तर पर भी विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करने और कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

वहीं, पीडब्ल्यूडी मुख्यालय और राज्य सरकार के उच्च अधिकारी इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान या सफाई जारी नहीं की गई है।

स्थानीय राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि यदि इन आरोपों की पुष्टि होती है, तो यह मामला उल्हासनगर पीडब्ल्यूडी इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला साबित हो सकता है।

उल्हासनगर महानगरपालिका के कई विभागों के अधिकारी एंटी करप्शन के रडार पर..!

उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

उल्हासनगर महानगरपालिका (UMC) में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने अपनी निगरानी तेज कर दी है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, उल्हासनगर महानगर पालिका के कई प्रमुख विभागों — विशेषकर भवन निर्माण, कर वसुली, जल आपूर्ति, स्वच्छता विभाग, लोक निर्माण विभाग(PWD) और अन्य कई विभाग— के अधिकारी एसीबी के रडार पर आ गए हैं।

पिछले कुछ महीनों से उल्हासनगर महानगर पालिका में बड़े पैमाने पर अवैध लेनदेन, टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता, तथा बिल पास करने में कथित कमीशनखोरी की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। इन शिकायतों की प्राथमिक जांच के बाद एसीबी ने संबंधित विभागों की गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रखनी शुरू कर दी है।

सूत्र बताते हैं कि कुछ मामलों में अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों से प्रतिशत के रूप में रिश्वत लेने और कार्यों की फाइलों में जानबूझकर देरी करने जैसी प्रथाओं की भी पुष्टि हुई है। एसीबी अब इन मामलों में ठोस सबूत इकट्ठा करने में जुटी है, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

उल्हासनगर के नागरिकों में भी इस कार्रवाई को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के जाल में उलझे अधिकारी बेनकाब होंगे और उल्हासनगर महानगर पालिका की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लौटेगी।

सूत्रों का दावा: “आने वाले दिनों में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर छापेमारी या पूछताछ की कार्रवाई संभव है।”

👉 यह खबर उल्हासनगर की प्रशासनिक दुनिया में हलचल पैदा करने वाली साबित हो सकती है।

शिकायत दर्ज करने के लिए संपर्क कर सकते हैं।

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Anti-Corruption Bureau (ACB) Maharashtra:

Phone: 24954826, 24921212

Email: acbwebmail@mahapolice.gov.in

Online Complaint Portal: ACB Maharashtra's online complaint portal

उल्हासनगर के कैम्प-3 में देर रात तोड़फोड़ की बड़ी वारदात! कई वाहनों को निशाना बनाया गया

 

उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

उल्हासनगर के कैम्प-3 स्थित भाऊ गोप बहरानी चौक पर बीती रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने उत्पात मचाया। मौके पर खड़ी लगभग 7–8 कारों, एक टेम्पो और करीब 15–20 मोटरसाइकिलों में तोड़फोड़ की गई, जिससे वाहनों को भारी नुकसान हुआ है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना देर रात की है जब क्षेत्र में सन्नाटा था। आसपास के लोगों ने सुबह वाहनों की टूटी-फूटी हालत देखकर पुलिस को सूचना दी।

स्थानीय नागरिकों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जाए, ताकि इन समाजकंटकों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

निवासियों का कहना है कि यह घटना क्षेत्र की शांति भंग करने की कोशिश है और अगर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती हैं।

पुलिस प्रशासन से अपील की गई है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर कठोर सज़ा दी जाए, ताकि आगे ऐसी नुकसानदायक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

उल्हासनगर से 9 वर्षीय बच्ची लापता: पुलिस और परिवार ने नागरिकों से मदद की अपील।

 

उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

उल्हासनगर-1 के आज़ाद नगर क्षेत्र से 9 वर्षीय खुशी सुखमिलाल गौतम नामक बालिका के लापता होने का मामला सामने आया है। यह बच्ची 13 अक्टूबर 2025 से घर से गायब है, जिसके बाद से परिजन और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं।

परिवार के अनुसार, खुशी उस दिन बिना किसी को बताए घर से बाहर निकली और अब तक वापस नहीं लौटी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि खुशी अक्सर अपना नाम बदलकर बताती है और लोगों से कहती है कि उसके माता-पिता नहीं हैं, जिससे उसकी पहचान में कठिनाई आ रही है।

उल्हासनगर पुलिस ने नागरिकों से इस बच्ची की तलाश में सहयोग की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को यह बच्ची दिखाई देती है, तो तुरंत नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें—

पोलीस उपनिरीक्षक पोपट नवले: 📞 9922174516 / 0251-2710005

खुशी के पिता सुखमिलाल गौतम: 📞 7768857332

पुलिस और परिवार का कहना है कि — आपकी एक कॉल एक मासूम बच्ची को उसके घर तक पहुँचाने में मददगार साबित हो सकती है।

फिलहाल पुलिस टीम ने आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

स्थानीय नागरिकों से अपील की गई है कि यदि किसी को खुशी के बारे में कोई भी जानकारी मिले, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।

उल्हासनगर में तड़ीपार गुंडों ने यूट्यूब पत्रकार और उनके भाई पर तलवार से किया जानलेवा हमला।

 

उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

महाराष्ट्र के उल्हासनगर शहर में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए तड़ीपार गुंडों ने एक यूट्यूब पत्रकार और उनके भाई पर जानलेवा हमला किया है। यह सनसनीखेज वारदात शुक्रवार रात को उल्हासनगर कैंप नंबर 5 इलाके में हुई, जहाँ यूट्यूब चैनल 'डेली पेज' के पत्रकार संदीप सिंह और उनके भाई को निशाना बनाया गया।

खबर की रंजिश में हमला:

यह हमला तड़ीपार घोषित गुंडों करण और अर्जुन विटेकर ने पत्रकार संदीप सिंह द्वारा उनके खिलाफ चैनल पर खबर प्रसारित करने की रंजिश में किया। गुंडों ने धारदार तलवारों से दोनों भाइयों पर बेरहमी से वार किए। हमले में पत्रकार संदीप सिंह को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि उनके भाई का हाथ तलवार के वार से कट गया है। गंभीर रूप से घायल दोनों भाइयों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है।

पुलिस कार्रवाई और रोष:

घटना को अंजाम देने के बाद मुख्य आरोपी करण और अर्जुन विटेकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हिललाइन पुलिस स्टेशन में चार आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपियों की तलाश जारी है।

तड़ीपार गुंडों द्वारा एक पत्रकार पर किए गए इस नृशंस हमले से स्थानीय पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में गहरा रोष है। इस घटना ने एक बार फिर पत्रकारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके चलते पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्र से गुंडागर्दी खत्म करने की मांग तेज़ हो गई है। पुलिस ने जल्द ही सभी फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।

उल्हास जनपथ द्वारा जरूरतमंदों के बीच दिवाली की खुशियाँ बाँटीं संपादक शिव कुमार मिश्रा की पहल पर साड़ी, मिठाई, गिफ्ट और पटाखों का वितरण।

 

उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उल्हास जनपथ कार्यालय, जो कि उल्हासनगर कैम्प क्रमांक 3 स्थित इंदिरा गांधी गार्डन के सामने स्थित है, में दिवाली के पावन अवसर पर जरूरतमंद परिवारों के बीच खुशियाँ बाँटने का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर उल्हास जनपथ के संपादक शिव कुमार मिश्रा की ओर से सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत महिलाओं, बहनों और बच्चों को दिवाली की भेट दी गई।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को साड़ी, मिठाई और उपहार, बहनों को सुंदर ड्रेस, मिठाई और गिफ्ट, जबकि बच्चों को पटाखे और मिठाई देकर उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरी गई।

दिवाली के इस शुभ पर्व पर मिश्रा ने कहा कि “दूसरों के जीवन में खुशियाँ बाँटना ही सच्ची दिवाली है।” उन्होंने समाज के सक्षम लोगों से भी अपील की कि वे जरूरतमंदों की सहायता कर इस पर्व को और अधिक अर्थपूर्ण बनाएं।

इस आयोजन में उल्हास जनपथ परिवार के सदस्य, स्थानीय नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

पूरा माहौल उत्साह, अपनापन और प्रकाश से जगमगाता रहा — जैसे मानो पूरे समाज ने एक साथ “सबकी दिवाली – खुशियों वाली दिवाली” मनाई हो।

उल्हासनगर मनपा में टाउन प्लानिंग विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, संजय पवार पर खुलेआम अवैध निर्माण को संरक्षण देने का आरोप..??

उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

उल्हासनगर महानगरपालिका के टाउन प्लानिंग विभाग में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी संजय पवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। स्थानीय नागरिकों और सूत्रों के अनुसार, पवार द्वारा उल्हासनगर के नंबर-1 से लेकर नंबर-5 तक के क्षेत्रों में अवैध बांधकाम (निर्माण) को खुला संरक्षण दिया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि इन अवैध निर्माण स्थलों पर नियमानुसार आवश्यक फलक बोर्ड तक नहीं लगाए जाते, जबकि महाराष्ट्र सरकार की स्पष्ट GR (Government Resolution) के अनुसार, हर निर्माण स्थल पर फलक बोर्ड लगाना अनिवार्य है। यह बोर्ड निर्माण की मंजूरी, वास्तुविद का नाम, लाइसेंस नंबर, मंजूरी की तारीख जैसी जानकारी प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।

लेकिन उल्हासनगर में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न तो किसी साइट पर जानकारी प्रदर्शित की जाती है, और न ही नगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है। आरोप है कि यह सब कुछ संजय पवार की मिलीभगत और संरक्षण में हो रहा है।

स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और जागरूक नागरिकों ने मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराए, ताकि नगर विकास विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके।

जनता की मांग:

टाउन प्लानिंग विभाग में निष्पक्ष जांच

संजय पवार को तत्काल निलंबित कर पूछताछ

अवैध निर्माणों पर त्वरित कार्रवाई

सभी निर्माण स्थलों पर GR के अनुसार बोर्ड लगाना सुनिश्चित किया जाए

यह मामला अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि एक जनहित का मुद्दा बन गया है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, तो शहर की संरचना और नागरिक सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ सकती हैं।

मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई: विक्रोली के 'Orange Meet' जापानी रेस्टोरेंट में अवैध हुक्का बार पर छापा, मालिक से पूछताछ जारी।

 

मुंबई: दिनेश मीरचंदानी 

मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट-7 ने शनिवार रात एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम देते हुए विक्रोली (पश्चिम) स्थित एक प्रतिष्ठित जापानी रेस्टोरेंट ‘Orange Meet’ पर छापा मारा। यह छापा कैलास कॉम्प्लेक्स, पार्क साईट क्षेत्र में स्थित रेस्टोरेंट में अवैध रूप से संचालित हो रहे हुक्का बार के खिलाफ डाला गया।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस रेस्टोरेंट की आड़ में एक अवैध हुक्का बार चलाया जा रहा था, जिसकी गुप्त सूचना क्राइम ब्रांच को प्राप्त हुई थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने मौके से हुक्का सेट्स, फ्लेवर्ड तंबाकू और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है।

छापेमारी के समय रेस्टोरेंट में बड़ी संख्या में ग्राहक मौजूद थे। क्राइम ब्रांच अधिकारियों ने पूछताछ के बाद सामान्य ग्राहकों को छोड़ दिया, जबकि हुक्का पीते हुए पकड़े गए व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, रेस्टोरेंट के मालिक और वहां अवैध गतिविधि संचालित करने वाले अन्य संबंधित व्यक्तियों से गहन पूछताछ की जा रही है। इस मामले में कोटपा अधिनियम 2003 (COTPA) और एमवीए (Maharashtra Prohibition of Smoking in Public Places) अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है।

मुंबई पुलिस की यह कार्रवाई एक बार फिर यह दर्शाती है कि महानगर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ कानून-व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई को स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने सराहा है, जो कानून के दायरे में रहकर व्यवसाय कर रहे हैं।

मुंबई पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शहर में कानून तोड़ने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे।

उल्हासनगर-5 जींस मार्केट GST के रडार पर: कच्चे-पक्के लेनदेन में बड़ा घोटाला उजागर होने की आशंका!

उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

उल्हासनगर-5 स्थित प्रसिद्ध जींस मार्केट और डेनिम फैब्रिक कारोबारियों पर अब जीएसटी विभाग की पैनी नजर है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यहां के कई व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर कच्चे बिलों पर लेनदेन किया जा रहा है, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान होने की आशंका है।

जींस बेचने वाले अनेक दुकानदार ग्राहकों से नकद में लेनदेन कर रहे हैं, लेकिन इनका अधिकांश व्यापार "कच्चे बिलों" के आधार पर किया जा रहा है। यानी बिना पक्के बिल के ही बिक्री की जा रही है, ताकि टैक्स की चोरी की जा सके।

इतना ही नहीं, डेनिम के थोक विक्रेता — जो मिलों से कपड़ा मंगवाते हैं — वे भी इस घोटाले में शामिल बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, इन कपड़ा कारोबारियों द्वारा मिलों से कपड़ा "पक्के बिल" पर मंगवाया जाता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जब वही कपड़ा बाजार में बेचा जाता है तो उसका एक बड़ा हिस्सा "कच्चे" में यानी बिना टैक्स इनवॉइस के बेचा जाता है।

जीएसटी विभाग ने इस संदिग्ध गतिविधियों की जांच प्रारंभ कर दी है और निकट भविष्य में यहां बड़े पैमाने पर छापेमारी की संभावना जताई जा रही है। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं, तो यह उल्हासनगर के टैक्स चोरी से जुड़ा सबसे बड़ा मामला बन सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कच्चे-पक्के लेनदेन की यह प्रणाली लंबे समय से चल रही है, तो इससे न केवल सरकार को करोड़ों का घाटा हुआ है, बल्कि ईमानदारी से व्यापार करने वाले व्यापारी भी इस अनियमित व्यवस्था की वजह से नुकसान में हैं।

अब देखना यह होगा कि जीएसटी विभाग इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और क्या उल्हासनगर की यह जींस मार्केट आगामी दिनों में कर चोरी के बड़े खुलासे का केंद्र बनती है या नहीं।

उल्हासनगर महानगरपालिका में नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियाँ? लेखा विभाग में एक ही पद पर 25 वर्षों से कार्यरत दीपक नामक कर्मचारी पर उठे सवाल।

उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

उल्हासनगर महानगरपालिका (UMC) के लेखा विभाग में कार्यरत दीपक नामक कर्मचारी बीते 20 से 25 वर्षों से एक ही पद और स्थान पर कार्यरत हैं। यह स्थिति महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित स्थानांतरण नीति के स्पष्ट उल्लंघन के रूप में देखी जा रही है।

सरकारी नियमों के अनुसार, किसी भी सरकारी कर्मचारी को एक ही पद या स्थान पर अधिकतम 3 से 5 वर्ष तक ही कार्य करने की अनुमति होती है। इसके बाद स्थानांतरण अनिवार्य होता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। परंतु, UMC में इस नीति को दरकिनार करते हुए दीपक नामक कर्मचारी को लेखा विभाग में लगातार बनाए रखना कई सवाल खड़े करता है।

क्या राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है?

सूत्रों की मानें तो दीपक की पकड़ न सिर्फ विभागीय कार्यों में मज़बूत है, बल्कि वह "मनचाहे बिल" पास करवाने या "अवांछित बिल" रोके रखने की शक्ति भी रखता है। विभागीय कर्मचारियों और ठेकेदारों के बीच यह चर्चा आम है कि दीपक का विभाग में "बिना राजनीतिक संरक्षण" इतने वर्षों तक टिके रहना संभव नहीं है।

ऐसे में यह बड़ा सवाल उठता है कि क्या दीपक को उल्हासनगर महानगरपालिका के किसी वरिष्ठ अधिकारी या फिर स्थानीय राजनेता का आशीर्वाद प्राप्त है? अगर हाँ, तो यह एक गंभीर प्रशासनिक लापरवाही के दायरे में आता है।

पारदर्शिता की मांग

स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक अब UMC प्रशासन से इस प्रकरण की जांच करवाने और तत्काल स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही, लेखा विभाग में पूर्व में पास हुए बिलों की ऑडिट जांच की मांग भी जोर पकड़ रही है।

निष्कर्ष

यह मामला केवल एक कर्मचारी के स्थानांतरण का नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की पारदर्शिता और निष्पक्षता का है। यदि इस पर जल्द कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो इससे प्रशासन की साख पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लग सकता है।

भाई ने दी जिंदगी, सरकार ने दिया सहारा: हिंगणघाट के युवक को मिला नया लीवर, मुख्यमंत्री सहायता निधि ने उठाया ३० लाख का खर्च।

वर्धा: दिनेश मीरचंदानी 

एक तरफ रिश्तों में स्वार्थ और दूरी बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हिंगणघाट का यह भावुक प्रसंग मानवता और भाईचारे की मिसाल बनकर सामने आया है। एक युवा को उसका छोटा भाई जीवनदान देता है, और महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री सहायता निधि उसकी महंगी सर्जरी का पूरा खर्च उठाकर सामाजिक उत्तरदायित्व का आदर्श प्रस्तुत करती है।

यह कहानी है 25 वर्षीय करण गजानन ठाकरे की, जो हिंगणघाट (जिला वर्धा) का निवासी है और हाल ही में उसे गंभीर लिवर फेलियर का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिना लीवर ट्रांसप्लांट के उसकी जान बचाना असंभव है। इलाज की अनुमानित लागत करीब 30 लाख रुपये थी, जो ठाकरे परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थी।

परिवार में संकट, पर भाई ने दिखाई इंसानियत की ऊंचाई

करण के पिता का देहांत पहले ही हो चुका था, मां बीमार रहती हैं और दोनों बहनों की हाल ही में शादी हुई है। परिवार लगभग असहाय था। इसी बीच उसका छोटा भाई चैतन्य ठाकरे सामने आया — और बिना कोई हिचक, उसने अपना लीवर देने का निर्णय लिया। मेडिकल जांचों के बाद जब बहनों का डोनेशन असंभव पाया गया, तब चैतन्य ने हर जोखिम को स्वीकारते हुए भाई के लिए लीवर डोनेट किया।

मुख्यमंत्री सहायता निधि और धर्मादाय मदत कक्ष ने संभाली आर्थिक ज़िम्मेदारी

पैसों की तंगी सबसे बड़ी बाधा थी। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्थिति को गंभीरता से लिया और मुख्यमंत्री सहायता निधि से संपर्क किया। धर्मादाय मदत कक्ष के रामेश्वर नाइक ने मामला मुख्यमंत्री तक पहुँचाया। इस मानवीय पहल को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत निर्देश दिया कि करण ठाकरे के संपूर्ण इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

कुल खर्च: ₹30 लाख

परिजनों द्वारा योगदान: ₹5 लाख

मुख्यमंत्री सहायता निधि से सहायता: ₹2 लाख

धर्मादाय मदत कक्ष से शेष ₹23 लाख प्रदान किए गए

यह राशि पुणे स्थित सह्याद्री अस्पताल में की गई जटिल लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए दी गई, जो पूरी तरह सफल रही।

डॉक्टरों की सफलता, सरकार की संवेदना और भाई का बलिदान – बना जीवन रक्षक त्रिकोण

सर्जरी कई घंटे चली, लेकिन डॉक्टरों ने इसे पूरी तरह सफल घोषित किया। करण के शरीर में चैतन्य का लीवर प्रत्यारोपित किया गया और कुछ हफ्तों की निगरानी के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल से बाहर निकलते वक्त जब करण ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर विजय की मुद्रा में मुस्कराया, तो वह मुस्कान सिर्फ उसके चेहरे की नहीं, बल्कि पूरे परिवार, डॉक्टरों, प्रशासन और सरकार की संयुक्त संवेदना और प्रयास की जीत थी।

सामाजिक संदेश: राजनीति से परे मानवता की मिसाल

यह घटना सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं, बल्कि उस सामाजिक ताने-बाने की मिसाल है जहाँ भाई का त्याग, सरकार की तत्परता, और स्वास्थ्य सेवा तंत्र की कुशलता मिलकर किसी की जान बचा सकते हैं। मुख्यमंत्री सहायता निधि ने साबित किया कि यह केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि ज़रूरतमंदों के लिए जीवन रेखा है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य आरोग्य हमी सोसायटी की नियामक परिषद की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न, जन आरोग्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर गहन विमर्श।

 

मुंबई: दिनेश मीरचंदानी

मुंबई में 15 सितंबर 2025 के दिन सह्याद्री अतिथिगृह, मंत्रीमंडल सभागृह, मुंबई में राज्य आरोग्य हमी सोसायटी की नियामक परिषद की एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने की। बैठक में महात्मा फुले जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ी नीतिगत विषयों पर गहन चर्चा की गई।

बैठक का उद्देश्य राज्य में जनस्वास्थ्य योजनाओं के समन्वय, क्रियान्वयन, बजट वितरण तथा सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करना रहा। जनसामान्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कई अहम प्रस्तावों और सुझावों पर विचार किया गया।

इस बैठक में आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समिति के अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने योजनाओं की प्रगति पर प्रस्तुति दी और आवश्यक सुझाव साझा किए।

बैठक में उपस्थित रहे प्रमुख मंत्रीगण:

मंत्री श्री छगन भुजबळ

मंत्री श्री संजय शिरसाठ

मंत्री श्री प्रकाश आबिटकर (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

मंत्री श्रीमती अदिती तटकरे (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

बैठक में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख अधिकारी:

माननीय मंत्री (चिकित्सा शिक्षा)

माननीय मंत्री (सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)

माननीय राज्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा)

माननीय राज्य मंत्री (सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)

माननीय मुख्य सचिव

सचिव-1 एवं सचिव-2 (सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग)

सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि द्रव्य विभाग

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवा एवं अभियान संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी

नियामक परिषद के सदस्य

संचालक, स्वास्थ्य सेवा संचालनालय

संचालक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संचालनालय

साथ ही अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण एवं तकनीकी विशेषज्ञ

चर्चा के प्रमुख विषय:

जन आरोग्य योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन हेतु नीति सुधार

बजटीय प्रावधानों की समीक्षा व आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता

योजना लाभार्थियों तक सुगम और त्वरित पहुँच सुनिश्चित करने हेतु रणनीति

सरकारी और निजी अस्पतालों के समन्वय को लेकर मार्गदर्शक सिद्धांतों की रूपरेखा

अस्पतालों व आरोग्य केंद्रों में सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु सुझाव

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने बैठक में कहा कि “राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी नागरिक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से वंचित न रहे। इन योजनाओं का समुचित व पारदर्शी क्रियान्वयन हमारी प्राथमिकता है।”

यह बैठक राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में नीतिगत परिवर्तन और व्यवस्थित सुधारों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आगामी महीनों में इन चर्चाओं के आधार पर कई व्यावहारिक निर्णय लिए जाने की संभावना जताई जा रही हैं।