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"शिकायतों के बावजूद मनपा अधिकारी मौन, क्या नई आयुक्त मनीषा आव्हाळे लेंगी सख्त एक्शन?"


 



उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

शहर में अवैध निर्माण माफिया का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, और प्रशासन की निष्क्रियता के चलते आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला प्रभाग समिति क्रमांक 3 के पैनल नंबर 11, सेक्शन 23, बैरेक नंबर 1014 के सामने स्थित रूम नंबर 1 ऑन प्लॉट, उल्हासनगर-3 का है, जहां एक ठेकेदार बिना किसी अनुमति के लोड-बेयरिंग टीजी का अवैध निर्माण कर रहा है।

स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि उल्हासनगर महानगरपालिका की मिलीभगत से यह गैरकानूनी निर्माण कार्य जारी है। इस अवैध निर्माण से आसपास के निवासियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनकी शिकायतों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है।

रास्ता अवरुद्ध, रोशनी और हवा पर संकट

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह अवैध निर्माण गली के एकमात्र रास्ते को बाधित कर रहा है। ठेकेदार ने आने-जाने की गली के ऊपर से टीजी का स्लैब डालकर बालकनी का विस्तार कर दिया है, जिससे पीछे स्थित घरों के निवासियों को हवा, धूप और रोशनी से पूरी तरह वंचित कर दिया गया है। यह नागरिकों के अधिकारों का खुला उल्लंघन है, लेकिन मनपा प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है।

इतना ही नहीं, गली के ऊपर बरसात से बचाव के लिए लगाए गए लोहे के पटरे भी पूरी तरह हटा दिए गए हैं, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद, प्रशासन ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है।

शिकायत के बाद भी अधिकारी कर रहे अनदेखी!

इस अवैध निर्माण की जानकारी संबंधित प्रभाग अधिकारी सलोनी निवकर और बिट मुकादम दिलीप भोईर को दी गई थी। इसके अलावा, महानगरपालिका और प्रभाग कार्यालय में भी इस मुद्दे पर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। लेकिन नागरिकों का आरोप है कि प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

शिकायतकर्ता प्रविण अलवानी और उनके परिवार को अधिकारियों द्वारा गुमराह कर मनपा कार्यालय से निराशा के साथ लौटा दिया गया। सवाल उठता है कि जब मनपा के वरिष्ठ अधिकारी ही अवैध निर्माण कार्यों को बढ़ावा देंगे, तो आम नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर किसके पास जाएं?

क्या मनपा आयुक्त मनीषा आव्हाळे लेंगी एक्शन?

अब जब उल्हासनगर महानगरपालिका की कमान हाल ही में नई मनपा आयुक्त मनीषा आव्हाळे ने संभाली है, तो नागरिकों को उम्मीद है कि वह इस मामले को गंभीरता से लेंगी। क्या वह इस अवैध निर्माण पर रोक लगाकर दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगी?

स्थानीय लोग इस पूरे मामले में न्याय की गुहार लगा रहे हैं और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या मनपा प्रशासन इस मामले में जागेगा या फिर नागरिकों की परेशानियां इसी तरह बढ़ती रहेंगी!









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