मुंबई: दिनेश मीरचंदानी
मुंबई स्थित सह्याद्री अतिथीगृह में आयोजित एक महत्वपूर्ण राजकीय कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाणे शहर पुलिस आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे को डेढ़ सौ दिवसीय ई-गवर्नेंस अभियान में उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।
यह सम्मान ठाणे पुलिस आयुक्तालय द्वारा ई-गवर्नेंस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासनिक पारदर्शिता, त्वरित नागरिक सेवा और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से पुलिस कार्यप्रणाली को अधिक सक्षम और नागरिक-हितैषी बनाने के प्रयासों को देखते हुए प्रदान किया गया।
प्रशासनिक दक्षता और तकनीकी नवाचार की सराहना
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाणे पुलिस आयुक्तालय की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से पुलिस प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठाणे पुलिस ने कम समय में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर राज्य के अन्य पुलिस आयुक्तालयों के लिए एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नागरिकों को त्वरित सेवा, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली, डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन और स्मार्ट पुलिसिंग जैसे उपायों ने पुलिस प्रशासन में सकारात्मक बदलाव लाया है।
पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे की भूमिका अहम
ठाणे पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे के नेतृत्व में डेढ़ सौ दिवसीय ई-गवर्नेंस अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए, जिनमें —
ऑनलाइन नागरिक सेवा प्रणाली का विस्तार
डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र
अपराध डेटा का स्मार्ट विश्लेषण
पुलिस प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय
नागरिक-पुलिस संवाद को मजबूत बनाने की पहल
इन सभी प्रयासों के कारण ठाणे पुलिस आयुक्तालय ने प्रशासनिक दक्षता और तकनीकी सुधारों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की।
वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति
इस अवसर पर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ठाणे पुलिस आयुक्तालय के कार्यों की विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई, जिसे उपस्थित अधिकारियों ने सराहा।
प्रेरणादायक उपलब्धि
ठाणे पुलिस आयुक्तालय को मिला यह सम्मान न केवल विभाग के लिए गौरव की बात है, बल्कि राज्य के अन्य पुलिस आयुक्तालयों के लिए भी प्रेरणादायक माना जा रहा है। ई-गवर्नेंस के माध्यम से पुलिस प्रशासन को आधुनिक और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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