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आरटीआई कार्यकर्ता प्रकाश केसवानी की बड़ी सफलता! उल्हासनगर मनपा के PWD विभाग के मामले में राज्य सूचना आयोग ने आर्थिक दंड के साथ ₹10,000 मुआवजा देने का आदेश जारी किया।


उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

उल्हासनगर महानगरपालिका में प्रशासनिक पारदर्शिता और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार (RTI 2005) कानून के तहत लगातार प्रयास कर रहे समाजसेवक एवं आरटीआई कार्यकर्ता प्रकाश केसवानी को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। आरटीआई आवेदन का निर्धारित समयसीमा में जवाब उपलब्ध नहीं कराने के मामले में कोंकण भवन स्थित महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग ने द्वितीय अपील पर सुनवाई के बाद उल्हासनगर महानगरपालिका के लोक निर्माण विभाग (PWD) से संबंधित प्रकरण में ₹10,000 का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है।

इस कार्रवाई के बाद महानगरपालिका की ओर से जुर्माने की ₹10,000 की राशि का चेक प्रकाश केसवानी को सौंपा गया। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर महानगरपालिका के विभागों में आरटीआई आवेदनों के निपटारे और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर चर्चा तेज कर दी है।

25 से 30 द्वितीय अपीलें, कई मामलों में अधिकारियों पर जुर्माना

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रकाश केसवानी अब तक उल्हासनगर महानगरपालिका के विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 25 से 30 द्वितीय अपीलें राज्य सूचना आयोग, कोंकण भवन में जुर्माना लगाया है। इनमें से कई मामलों में सुनवाई के बाद संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जा चुका है। कुछ मामलों में आयोग ने आदेश पारित किए हैं, जबकि अन्य प्रकरणों में सुनवाई और अंतिम निर्णय की प्रक्रिया जारी है।

चार प्रमुख विभागों के मामले आयोग में लंबित

जानकारी के मुताबिक, महानगरपालिका के निम्नलिखित विभागों से संबंधित कई द्वितीय अपीलें राज्य सूचना आयोग के समक्ष लंबित हैं:

1. TPD विभाग: नगर नियोजन एवं संबंधित प्रशासनिक मामलों की जानकारी।

2. PWD विभाग: विकास कार्यों, निर्माण कार्यों, कार्यादेशों एवं भुगतान से संबंधित सूचनाएं।

3. टैक्स विभाग: कर निर्धारण, वसूली और विभागीय कार्यप्रणाली से जुड़े मामले।

4. सामान्य प्रशासन विभाग: प्रशासनिक निर्णयों, अधिकारियों और विभागीय कामकाज से संबंधित जानकारी।

इन मामलों में आयोग की आगामी सुनवाई और संभावित आदेशों पर शहर के जागरूक नागरिकों की नजर बनी हुई है।

कथित अवैध निर्माणों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में PIL

आरटीआई के माध्यम से प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा उठाने के साथ ही प्रकाश केसवानी ने उल्हासनगर में कथित अवैध निर्माणों से जुड़े मामलों को भी न्यायिक स्तर पर उठाया है। इस संबंध में उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में कई जनहित याचिकाएं (PIL) दायर की हैं। इन याचिकाओं के माध्यम से शहर में कथित अवैध निर्माणों और संबंधित प्रशासनिक कार्यप्रणाली की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया है।

प्रशासनिक पारदर्शिता पर बढ़ी निगरानी

PWD विभाग के मामले में ₹10,000 का जुर्माना और महानगरपालिका द्वारा चेक सौंपे जाने की कार्रवाई ने आरटीआई कानून की प्रभावशीलता को एक बार फिर सामने रखा है। कानून के तहत निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध कराना संबंधित जनसूचना अधिकारी की जिम्मेदारी है। इसमें अनुचित देरी या लापरवाही पाए जाने पर राज्य सूचना आयोग कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है।

फिलहाल, प्रकाश केसवानी की अन्य लंबित द्वितीय अपीलों और बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं पर आने वाले फैसलों का इंतजार है। अब देखना होगा कि महानगरपालिका के संबंधित विभाग आरटीआई आवेदनों के निपटारे में कितनी गंभीरता दिखाते हैं और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाते हैं।
















पुणे एयरपोर्ट ड्रग्स केस की जांच उल्हासनगर तक पहुंचने की चर्चा! ₹4.86 करोड़ के गांजे की जब्ती के बाद कुछ स्थानीय लोगों से पूछताछ की अपुष्ट खबर; पुणे कस्टम्स विभाग की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार।


पुणे/उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

पुणे एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग द्वारा बैंकॉक से आए दो अलग-अलग यात्रियों के पास से करोड़ों रुपये मूल्य का हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किए जाने के मामलों के बाद अब इस जांच को लेकर उल्हासनगर में भी चर्चाएं तेज होने की जानकारी सामने आ रही है।

सूत्रों से मिल रही अपुष्ट जानकारी के अनुसार, इन दोनों मामलों की जांच के सिलसिले में उल्हासनगर के कुछ लोगों को कस्टम्स अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने की चर्चा है। हालांकि, संबंधित व्यक्तियों को वास्तव में समन जारी किए गए हैं या उनसे पूछताछ की गई है, इसकी फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

पुणे एयरपोर्ट पर दो बड़ी जब्तियां

जानकारी के अनुसार, 4 नवंबर 2026 को कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) ने बैंकॉक से एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या IX-291 से पुणे पहुंचे 45 वर्षीय यात्री के पास से 10.642 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया था। इसकी अनुमानित कीमत ₹3.72 करोड़ बताई गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की जानकारी सामने आई थी।

वहीं, 5 से 7 नवंबर 2026 के दौरान इसी उड़ान संख्या से बैंकॉक से पुणे पहुंची मुंबई निवासी एक महिला के ट्रॉली बैग की जांच में विशेष रूप से बनाई गई गुप्त जगहों से 3.255 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत ₹1.14 करोड़ बताई गई है।

कुल 13.897 किलो गांजा, अनुमानित कीमत ₹4.86 करोड़

दोनों मामलों को मिलाकर कस्टम्स विभाग ने कुल 13.897 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹4.86 करोड़ बताई गई है।

क्या जांच का दायरा उल्हासनगर तक पहुंचा?

इन बड़ी जब्तियों के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या कस्टम्स विभाग इन मामलों से जुड़े संभावित संपर्कों और अन्य पहलुओं की जांच के तहत उल्हासनगर तक भी पहुंचा है? सूत्रों के हवाले से कुछ स्थानीय लोगों को पूछताछ के लिए बुलाए जाने की चर्चा जरूर है, लेकिन इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है।

यह स्पष्ट करना जरूरी है कि केवल पूछताछ के लिए बुलाए जाने की खबर या किसी जांच में नाम आने की चर्चा से किसी व्यक्ति की संलिप्तता अथवा अपराध सिद्ध नहीं होता।

फिलहाल कस्टम्स विभाग की ओर से उल्हासनगर के किसी व्यक्ति की भूमिका, पूछताछ या गिरफ्तारी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस मामले में आधिकारिक बयान और जांच एजेंसियों की पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है।

अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि पुणे एयरपोर्ट पर हुई इन करोड़ों रुपये की जब्तियों की जांच में आगे क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या जांच का कोई आधिकारिक कनेक्शन उल्हासनगर से जुड़ता है।















उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से शिवसेना की R.R.R. टीम ने की शिष्टाचार भेंट; संगठन विस्तार और जनसेवा को लेकर मिला मार्गदर्शन।


 






उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

दीपावली के पावन अवसर पर शिवसेना के मुख्य नेता एवं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे से शिवसेना के पदाधिकारियों एवं R.R.R. टीम के सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट कर उन्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर हुई मुलाकात के दौरान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने R.R.R. टीम द्वारा किए जा रहे कार्यों और संगठन के प्रति उसके योगदान की विशेष सराहना की। उन्होंने पार्टी संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, शिवसेना का जनाधार बढ़ाने तथा आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर सक्रिय रहने का मार्गदर्शन किया।

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक गतिविधियों में अधिक ऊर्जा, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ जुटने का संदेश दिया। उन्होंने जनसंपर्क को मजबूत करने और जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझने तथा उनके समाधान के लिए प्रयासरत रहने पर भी जोर दिया।

नेतृत्व के मार्गदर्शन से संगठन विस्तार का संकल्प

इस मुलाकात के बाद R.R.R. टीम की ओर से कहा गया कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा व्यक्त किया गया विश्वास और दिया गया मार्गदर्शन टीम के लिए प्रेरणादायक है। टीम भविष्य में भी शिवसेना की संगठनात्मक मजबूती, जनसंपर्क और जनसेवा के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए दोगुनी ऊर्जा के साथ काम करती रहेगी।

मुलाकात में ये पदाधिकारी रहे उपस्थित

इस अवसर पर शिवसेना महानगर प्रमुख श्री राजेंद्र चौधरी, शिवसेना शहर प्रमुख श्री राजेंद्र सिंह भुल्लर (महाराज), नगरसेवक श्री रमेश चव्हाण, कल्याण युवासेना लोकसभा सचिव श्री हरजिंदर सिंह (विक्की) भुल्लर, शहर संगठक श्री कैलाश तेजी, उत्तर भारतीय शहर संगठक श्री के.डी. तिवारी, समाजसेवक श्री युवराज भदाणे, उपशहर प्रमुख श्री जीतू उपाध्याय, विभाग प्रमुख श्री प्रमोद पांडेय, उत्तर भारतीय सह-उप विधानसभा संगठक श्री रामकृपाल यादव तथा शाखा प्रमुख श्री मुकेश यादव सहित शिवसेना के अन्य पदाधिकारी एवं शिवसैनिक उपस्थित थे।

दीपावली के शुभ अवसर पर हुई यह शिष्टाचार मुलाकात संगठनात्मक संवाद, कार्यकर्ताओं के उत्साह और जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही।

नेतृत्व का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का समर्पण और संगठन की मजबूती—इसी संकल्प के साथ R.R.R. टीम ने आगे भी जनसेवा के कार्य जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

🚩 जय महाराष्ट्र! जय शिवसेना!














विधायक किसन कथोरे के प्रयास सफल! कल्याण में अपर जिलाधिकारी कार्यालय को महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी, चार तहसीलों के नागरिकों को मिलेगी राहत।





बदलापुर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

ठाणे जिले के नागरिकों के लिए प्रशासनिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग ने कल्याण में अपर जिलाधिकारी (Additional Collector) कार्यालय शुरू करने को आधिकारिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इस निर्णय से कल्याण, उल्हासनगर, अंबरनाथ और मुरबाड इन चार तहसीलों के नागरिकों को राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर एक नया प्रशासनिक केंद्र उपलब्ध होने का रास्ता साफ हो गया है।

इस कार्यालय की स्थापना की मांग मुरबाड विधानसभा क्षेत्र के विधायक किसन कथोरे द्वारा लगातार शासन स्तर पर उठाई जा रही थी। शासन की ओर से 6 नवंबर 2026 को मंजूरी दिए जाने के बाद उनके प्रयासों को महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

चार तहसीलों के नागरिकों को मिलेगी बड़ी राहत

अब तक इन चार तहसीलों के नागरिकों को अपर जिलाधिकारी स्तर पर आने वाले विभिन्न राजस्व मामलों के लिए कई बार ठाणे जिला मुख्यालय जाना पड़ता था। जिले का विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, बढ़ती आबादी, शहरीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों से ठाणे तक की दूरी को देखते हुए नागरिकों को समय और आर्थिक खर्च दोनों का सामना करना पड़ता था।

कल्याण में नया अपर जिलाधिकारी कार्यालय शुरू होने के बाद संबंधित अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजस्व मामलों के लिए नागरिकों को नजदीकी प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

इसका विशेष लाभ मुरबाड के ग्रामीण क्षेत्रों, अंबरनाथ तहसील के बदलापुर शहर, उल्हासनगर तथा कल्याण के नागरिकों को मिलने की उम्मीद है।

नागरिकों को किन कार्यों में मिल सकती है सुविधा?

नए कार्यालय के कार्यक्षेत्र और शासन द्वारा निर्धारित विषय आवंटन के अनुसार नागरिकों को निम्नलिखित सुविधाएं मिल सकती हैं:

1. राजस्व मामलों की सुनवाई: अपर जिलाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों की सुनवाई और पैरवी कल्याण में करना संभव होगा।

2. भूमि संबंधी प्रकरण: भूमि और अन्य राजस्व मामलों से संबंधित प्रशासनिक कार्यों के लिए नजदीकी कार्यालय उपलब्ध होगा।

3. समय और खर्च की बचत: ठाणे जिला मुख्यालय तक बार-बार यात्रा करने की आवश्यकता कम हो सकती है।

4. किसानों और ग्रामीण नागरिकों को लाभ: मुरबाड सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को प्रशासनिक कामकाज में सुविधा मिलने की संभावना है।

5. प्रशासनिक समन्वय में सुधार: चारों तहसीलों के राजस्व संबंधी मामलों और स्थानीय प्रशासनिक मुद्दों के निपटारे में बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा।

हालांकि, कार्यालय में किन-किन मामलों की सुनवाई और निपटारा किया जाएगा, यह शासन के विषय आवंटन और निर्धारित अधिकारों के अनुसार तय होगा।

ठाणे जिले का प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र भी किया गया स्पष्ट

शासन के निर्णय के अनुसार कल्याण स्थित अपर जिलाधिकारी कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में चार तहसीलें शामिल रहेंगी:

- कल्याण
- उल्हासनगर
- अंबरनाथ
- मुरबाड

वहीं ठाणे, भिवंडी और शहापुर तहसीलों का अधिकार क्षेत्र ठाणे जिलाधिकारी कार्यालय के अंतर्गत ही रहेगा। जिलाधिकारी के अधिकारों में इस निर्णय से कोई बदलाव नहीं किया गया है।

15 दिनों के भीतर सरकार को देनी होगी रिपोर्ट

शासन निर्णय के अनुसार नए कार्यालय को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है।

इसके तहत आवश्यक पदों पर नियुक्तियों, अस्थायी कार्यालय के लिए स्थान का चयन तथा अन्य प्रारंभिक व्यवस्थाओं के संबंध में 15 दिनों के भीतर शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

इसके अलावा कार्यालय के लिए स्थायी जगह तलाशने और भविष्य में स्वतंत्र कार्यालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव भी सरकार के समक्ष भेजा जाएगा।

कार्यालय का प्रत्यक्ष कामकाज किस तारीख से शुरू होगा, इसकी जानकारी संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद अलग से घोषित की जाएगी।

विधायक किसन कथोरे की पहल को मिली प्रशासनिक मंजूरी

कल्याण में अपर जिलाधिकारी कार्यालय स्थापित करने की मांग लंबे समय से नागरिकों की सुविधा और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण से जुड़ी हुई थी। विधायक किसन कथोरे द्वारा इस विषय को शासन स्तर पर लगातार उठाए जाने के बाद अब राजस्व विभाग ने इसे मंजूरी प्रदान की है।

इस निर्णय को ठाणे जिले के चार तहसील क्षेत्रों के नागरिकों के लिए प्रशासनिक सुविधाओं को नजदीक लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

महाराष्ट्र सरकार का आभार, विधायक किसन कथोरे को बधाई

चार तहसीलों के नागरिकों के हित में लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए महाराष्ट्र सरकार का आभार व्यक्त किया गया है। साथ ही इस मांग को लगातार आगे बढ़ाने के लिए विधायक किसन कथोरे को बधाई दी गई है।

यह जानकारी कुलगांव-बदलापुर नगर परिषद की नियोजन एवं विकास समिति के सभापति श्री संभाजी शिंदे की ओर से साझा की गई है।

आधिकारिक संदर्भ: महाराष्ट्र शासन, राजस्व विभाग का शासन निर्णय दिनांक 6 नवंबर 2026।

शासन निर्णय सांकेतांक: 202611061815441648

विशेष टिप्पणी: कार्यालय की स्थापना की मंजूरी मिलना प्रशासनिक प्रक्रिया की शुरुआत है। नियुक्तियां, कार्यालय का स्थान, विषय आवंटन और प्रत्यक्ष कामकाज शुरू होने की तारीख संबंधित शासन एवं प्रशासनिक आदेशों के अनुसार निर्धारित होगी।























नशामुक्त ठाणे के लिए पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे का संकल्प! ड्रग्स तस्करों पर सख्ती, युवाओं को जागरूक करने पर विशेष जोर।


ठाणे: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

युवा पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने और ठाणे को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से ठाणे पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ अपनी कार्रवाई और जन-जागरूकता अभियान पर विशेष जोर दिया है। पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे के नेतृत्व में मादक पदार्थों की बिक्री, परिवहन और तस्करी पर रोक लगाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं।

इस अभियान के तहत ठाणे पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टीम और अपराध शाखा संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े नेटवर्क का पता लगाने की दिशा में काम कर रही हैं। उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2026 में मादक पदार्थों के खिलाफ विभिन्न कार्रवाइयों में बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त किए गए हैं। जब्त सामग्री को कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट करने की कार्रवाई भी की गई है।

पुलिस का मानना है कि केवल कानूनी कार्रवाई से नशे की समस्या का पूरी तरह समाधान संभव नहीं है। इसके लिए समाज की सक्रिय भागीदारी और विशेष रूप से युवाओं में जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देने तथा उन्हें शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इस पहल में अभिभावकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। बच्चों के व्यवहार पर ध्यान देने, उनसे नियमित संवाद बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर संबंधित पुलिस थाने को सूचित करने की अपील की गई है।

ठाणे पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे ने नशामुक्त और सुरक्षित शहर के निर्माण के लिए पुलिस तथा नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया है।

संदेश स्पष्ट है—नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के साथ सामाजिक जागरूकता और नागरिकों का सहयोग भी जरूरी है, ताकि युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रखा जा सके।

































उल्हासनगर में सरकारी जमीनों की सुरक्षा का मुद्दा गरमाया! पुलिस विभाग की भूमि के संरक्षण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में Writ Petition = रिट याचिका (न्यायालय में दायर संवैधानिक याचिका)। दायर किए जाने की जानकारी।


 



उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

उल्हासनगर में सरकारी आरक्षित जमीनों के संरक्षण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। शहर में केंद्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य सरकार और पुलिस विभाग के स्वामित्व वाली जमीनों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इन सरकारी जमीनों पर किसी भी प्रकार का अनधिकृत कब्जा या अतिक्रमण न हो, इसके लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस विभाग की सरकारी जमीनों को सुरक्षित रखने और उनके संरक्षण से जुड़े मुद्दे को लेकर ठाणे पुलिस आयुक्तालय की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में Writ Petition = रिट याचिका (न्यायालय में दायर संवैधानिक याचिका) दायर किए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, इस याचिका के विषय, उसमें की गई मांगों और न्यायालय की ओर से पारित किसी आदेश की आधिकारिक जानकारी की पुष्टि होना अभी बाकी है।

सरकारी जमीनें सार्वजनिक संपत्ति होती हैं और उनका उपयोग निर्धारित सरकारी एवं जनहित के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ऐसे में इन जमीनों के रिकॉर्ड, सीमांकन, वर्तमान कब्जे की स्थिति और संबंधित विभागों के स्वामित्व दस्तावेजों की नियमित जांच महत्वपूर्ण है।

स्थानीय प्रशासन, महानगरपालिका, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन से अपेक्षा है कि सरकारी जमीनों की पहचान कर उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए तथा किसी भी संभावित अतिक्रमण को रोकने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

फिलहाल, इस पूरे मामले में संबंधित सरकारी विभागों की आधिकारिक प्रतिक्रिया और जनहित याचिका से जुड़ी विस्तृत जानकारी का इंतजार है।





































उल्हासनगर मनपा के अकाउंट सेक्शन में कथित अनियमितताओं की चर्चा! आयुक्त मनीषा आव्हाले से पारदर्शी जांच की अपेक्षा।


उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

उल्हासनगर महानगरपालिका के अकाउंट सेक्शन की कार्यप्रणाली को लेकर कुछ गंभीर सवाल सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, PWD ठेकेदारों के बिलों के भुगतान से संबंधित कथित कमीशनखोरी की चर्चा है। पहले 2 प्रतिशत और अब 4 प्रतिशत तक कमीशन मांगे जाने के आरोपों की भी चर्चा हो रही है। हालांकि, इन दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इस मामले में दीपू नामक कर्मचारी की लंबे समय से अकाउंट सेक्शन में तैनाती भी चर्चा का विषय बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार, संबंधित कर्मचारी पिछले 15 से 20 वर्षों से अधिक समय से इसी विभाग में कार्यरत है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने लंबे समय से एक ही विभाग में तैनाती की प्रशासनिक समीक्षा और तबादले पर अब तक निर्णय क्यों नहीं लिया गया?

उल्हासनगर महानगरपालिका के अकाउंट सेक्शन में कार्यरत दीपू नामक कर्मचारी पर कुछ PWD ठेकेदारों के साथ कथित साझेदारी और अधिकारियों से सांठगांठ कर उनके बिलों का भुगतान निकलवाने में मदद करने के आरोपों की चर्चा है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

तीन वर्ष में तबादले के सरकारी नियम पर उठे सवाल

महाराष्ट्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से संबंधित शासन निर्णय (GR) में सामान्यतः तीन वर्ष की निर्धारित अवधि और तबादला प्रक्रिया के प्रावधान हैं। हालांकि, संबंधित कर्मचारी पर यह प्रावधान किस श्रेणी और सेवा नियम के तहत लागू होता है, इसकी आधिकारिक जांच आवश्यक है। महानगरपालिका प्रशासन से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की जा रही है।

इसके अलावा, राजेंद्र और पाटिल नामक पूर्व कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद भी अकाउंट सेक्शन में आने-जाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनके कार्यालय आने के उद्देश्य और किसी भी प्रकार की आधिकारिक भूमिका की प्रशासनिक स्तर पर पुष्टि किए जाने की आवश्यकता है।

मामले की पारदर्शी जांच के लिए संबंधित अवधि के CCTV फुटेज, आगंतुक रजिस्टर, भुगतान संबंधी दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड की समीक्षा की जा सकती है।

आयुक्त मनीषा आव्हाले से पारदर्शी जांच की अपेक्षा

अब इस पूरे मामले में महानगरपालिका आयुक्त IAS मनीषा आव्हाले से प्रशासनिक स्तर पर स्पष्टता और आवश्यक जांच की अपेक्षा की जा रही है। अकाउंट सेक्शन में लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों की तैनाती, भुगतान प्रक्रिया और सामने आ रहे कथित कमीशन संबंधी आरोपों की निष्पक्ष जांच से वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

फिलहाल, ये आरोप और चर्चाएं हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों का पक्ष सामने आना भी जरूरी है।

उल्हासनगर महानगरपालिका के अकाउंट सेक्शन के खिलाफ ACB में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी! उल्हासनगर शहर के कुछ सामाजिक संगठनों और समाजसेवकों द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने की संभावना।

उल्हासनगर के नागरिकों की मांग है कि महानगरपालिका प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए और यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता प्रमाणित होती है, तो नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाए।






















उल्हासनगर में रियल एस्टेट को लेकर चर्चा तेज! 50 से अधिक RERA रजिस्ट्रेशन रद्द होने की खबर से खरीदारों की बढ़ी चिंता।


उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

उल्हासनगर में 50 से अधिक इमारतों के RERA रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक जानकारी और संबंधित प्राधिकरण की पुष्टि सामने आना अभी बाकी है। इस खबर के मद्देनजर शहर में नई इमारतों में फ्लैट खरीदने वाले नागरिकों के लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी हो गया है।

शहर में जो नागरिक नई इमारतों में फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनसे अपील की जाती है कि किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन-देन करने से पहले संबंधित बिल्डिंग का RERA रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी वैधता और वर्तमान स्थिति की जांच अवश्य करें। इसके अलावा बिल्डिंग की आवश्यक सरकारी मंजूरियों, निर्माण संबंधी दस्तावेजों और अन्य कानूनी पहलुओं की भी पुष्टि करें।

वहीं, जिन नागरिकों ने पहले ही नई इमारतों में फ्लैट खरीद लिए हैं, उन्हें भी अपने फ्लैट और संबंधित प्रोजेक्ट का RERA रजिस्ट्रेशन नंबर जांचने की सलाह दी जाती है। इसके लिए महाराष्ट्र RERA (MahaRERA) की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रिकॉर्ड का सहारा लिया जा सकता है।

उल्हासनगरवासियों से विशेष अपील

फ्लैट खरीदना किसी भी परिवार के जीवन का एक बड़ा आर्थिक निर्णय होता है। इसमें वर्षों की मेहनत और जीवनभर की बचत लगी होती है। इसलिए केवल बिल्डर या ब्रोकर द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर न रहें, बल्कि सभी दस्तावेजों की स्वतंत्र रूप से जांच और आधिकारिक पुष्टि जरूर करें।

नागरिकों से अपील है कि वे अपने-अपने RERA रजिस्ट्रेशन नंबर की स्थिति अवश्य जांचें और किसी भी तरह की जल्दबाजी में निवेश करने से बचें।

सतर्कता ही आर्थिक सुरक्षा का आधार है। अपने परिवार की मेहनत की कमाई और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक बनें।

संपादकीय सावधानी: 50 से अधिक प्रोजेक्ट के RERA रजिस्ट्रेशन रद्द होने के दावे की आधिकारिक पुष्टि के बिना इसे स्थापित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

MahaRERA की आधिकारिक वेबसाइट: [https://maharera.maharashtra.gov.in/]















चिखलोली बांध से औद्योगिक जलापूर्ति का मामला गरमाया! MIDC के RTI जवाब के बाद Cloud 9 Beverages की भूमिका पर उठे सवाल।


अंबरनाथ: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

महाराष्ट्र के अंबरनाथ स्थित चिखलोली बांध से पानी के उपयोग और निजी टैंकरों के माध्यम से औद्योगिक प्रतिष्ठानों तक जलापूर्ति किए जाने को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल सामने आए हैं। इस मामले में MIDC से सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मिले जवाब के बाद Cloud 9 Beverages की जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर स्पष्टता लाने की मांग की गई है। साथ ही Bisleri कंपनी से संबंधित जलापूर्ति स्रोतों की भी स्वतंत्र जांच कराने की मांग उठाई गई है।

वरिष्ठ पत्रकार एवं Sprouts News के वरिष्ठ प्रतिनिधि सुधीर शरद गुजर ने 2 नवंबर 2026 को इस संबंध में ठाणे जिलाधिकारी, पुलिस प्रशासन, सिंचाई विभाग, MIDC, खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA), FSSAI तथा केंद्रीय और महाराष्ट्र GST विभाग सहित विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों को शिकायत भेजी है। उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी IAS तुकाराम मुंढे से भी मामले में हस्तक्षेप कर संबंधित विभागों के माध्यम से उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।

MIDC के RTI जवाब में क्या सामने आया?

शिकायत के अनुसार, सुधीर गुजर ने 8 जून 2026 को MIDC प्रशासन से जलापूर्ति संबंधी जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में 19 जून 2026 को अतिरिक्त अंबरनाथ MIDC के उपअभियंता ने जानकारी दी कि मेसर्स Cloud 9 Beverages को बाहरी निजी टैंकरों से पानी लाने के संबंध में MIDC की ओर से कोई आधिकारिक अनुमति अथवा NOC जारी किए जाने का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

इसके अलावा बाहरी स्रोत से पानी इस्तेमाल करने की अनुमति से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की जानकारी भी RTI जवाब में सामने आई है।

MIDC प्रशासन ने 2 जून 2026 को कंपनी को नोटिस और 5 जून को रिमाइंडर जारी किया था। हालांकि, इन नोटिसों के बाद कंपनी ने क्या जवाब दिया और प्रशासन ने आगे क्या कार्रवाई की, इसकी जानकारी स्पष्ट होना अभी बाकी है।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि RTI में उपलब्ध जानकारी Cloud 9 Beverages से संबंधित है। इसे Bisleri के खिलाफ किसी निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। Bisleri की जलापूर्ति व्यवस्था की जांच अलग से करने की मांग की गई है।

चिखलोली बांध से पानी लेने की अनुमति और टैंकर आपूर्ति की जांच की मांग

शिकायत में चिखलोली बांध से पानी निकालने की अनुमति, जल आवंटन, पानी की वास्तविक मात्रा और उसके व्यावसायिक इस्तेमाल से जुड़े सरकारी रिकॉर्ड की जांच करने का आग्रह किया गया है।

इसके साथ ही बांध परिसर में पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले पंप, मोटर, पाइपलाइन और अन्य उपकरणों की जांच करने की मांग भी की गई है।

निजी टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति होने की स्थिति में टैंकर मालिकों, वाहन नंबरों, चालकों, प्रतिदिन होने वाले चक्करों, पानी की मात्रा और संबंधित कंपनियों में टैंकरों के प्रवेश का रिकॉर्ड जांचने की मांग की गई है।

Cloud 9 Beverages और Bisleri के जलस्रोतों की स्वतंत्र जांच

शिकायत में अतिरिक्त अंबरनाथ MIDC स्थित प्लॉट नंबर K-29 पर मौजूद Cloud 9 Beverages (मेसर्स लवाडी फैब्रिका) तथा Bisleri से संबंधित जलापूर्ति व्यवस्था की स्वतंत्र जांच का अनुरोध किया गया है।

मुख्य रूप से निम्नलिखित जानकारियां जांच के दायरे में लाने की मांग की गई है:

- उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले पानी का वास्तविक स्रोत।

- निजी टैंकरों से पानी लेने की स्थिति में आपूर्तिकर्ताओं का विवरण।

- जलापूर्ति से संबंधित वैध अनुमतियां और NOC।

- पानी की खरीद-बिक्री के बिल एवं भुगतान रिकॉर्ड।

- कंपनियों के जल उपयोग रजिस्टर और उत्पादन संबंधी दस्तावेज।

- पानी की गुणवत्ता और प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट।

FDA और FSSAI से गुणवत्ता निरीक्षण का आग्रह

पेय पदार्थों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला पानी उपभोक्ताओं की सुरक्षा से सीधे जुड़ा विषय है। इसलिए शिकायत में FDA और FSSAI से संबंधित उत्पादन केंद्रों का निरीक्षण करने तथा कच्चे पानी, शुद्ध किए गए पानी और तैयार पेय पदार्थों के नमूने मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में जांचने की मांग की गई है।

साथ ही फिल्ट्रेशन, डिसइन्फेक्शन, गुणवत्ता नियंत्रण और लाइसेंस की शर्तों के पालन की भी जांच करने का आग्रह किया गया है।

सुधीर गुजर ने कहा है कि यदि जांच में खाद्य सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन साबित होता है, तो संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई करते हुए आवश्यक स्थिति में FSSAI लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

GST रिकॉर्ड और आर्थिक लेन-देन की पड़ताल की मांग

शिकायत में केंद्रीय GST और महाराष्ट्र GST विभाग से पानी की खरीद-बिक्री से जुड़े आर्थिक लेन-देन की जांच करने का भी अनुरोध किया गया है।

इसमें जलापूर्ति करने वालों का GST रजिस्ट्रेशन, जारी किए गए इनवॉइस, GST रिटर्न, कंपनियों के खरीद रिकॉर्ड, भुगतान और लागू होने की स्थिति में ई-वे बिल का मिलान करने की मांग शामिल है।

यदि जांच में कर चोरी, गलत बिलिंग या अन्य वित्तीय अनियमितताओं के प्रमाण मिलते हैं, तो संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।

संयुक्त जांच दल गठित करने की मांग

मामले में कई विभागों का अधिकार क्षेत्र शामिल होने के कारण सुधीर गुजर ने ठाणे जिलाधिकारी के समन्वय से संयुक्त जांच दल गठित करने की मांग की है।

इसमें पुलिस प्रशासन, सिंचाई एवं जलसंपदा विभाग, MIDC, FDA, FSSAI और GST विभाग के सक्षम अधिकारियों को शामिल करने का सुझाव दिया गया है।

साथ ही चिखलोली बांध परिसर और संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठानों के CCTV फुटेज, टैंकरों के आवागमन का रिकॉर्ड, पानी की खरीद-बिक्री के दस्तावेज, प्रयोगशाला रिपोर्ट और वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग की गई है, ताकि जांच के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध रह सके।

प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी नजरें

इस मामले में अब मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब सामने आने जरूरी हैं। पहला, संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले पानी का आधिकारिक स्रोत क्या है? दूसरा, निजी टैंकरों से जलापूर्ति की स्थिति में आवश्यक अनुमतियां और रिकॉर्ड उपलब्ध हैं या नहीं? और तीसरा, MIDC द्वारा जारी नोटिसों के बाद क्या कार्रवाई की गई?

फिलहाल शिकायत में उठाए गए मुद्दों पर संबंधित कंपनियों या सरकारी विभागों की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। किसी भी कंपनी या व्यक्ति के खिलाफ अनियमितता का निष्कर्ष जांच और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही निकाला जा सकता है।

सार्वजनिक जलसंपदा का उचित उपयोग, औद्योगिक जलापूर्ति में पारदर्शिता और पेय पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस शिकायत पर क्या कदम उठाते हैं और जांच के बाद वास्तविक स्थिति क्या सामने आती है।


















महाराष्ट्र पुलिस के आधुनिकीकरण पर जोर, हर दो महीने में होगी उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक।


मुंबई: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

महाराष्ट्र पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस करने, उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने और पुलिस व्यवस्था को अधिक पारदर्शी एवं जनोन्मुख बनाने के उद्देश्य से समीक्षा बैठकों की श्रृंखला की चौथी बैठक मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित की गई।

इस पहल के तहत पुलिस महानिदेशक (DGP) सदानंद दाते और गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा पाटणकर-म्हैसकर ने पुलिस विभाग से संबंधित प्रमुख विषयों पर नियमित निगरानी और निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक दो महीने में समीक्षा बैठक आयोजित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

बैठक में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन, इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के बेहतर इस्तेमाल, पुलिस बल के आधुनिकीकरण और विशेष अपराध जांच इकाइयों की क्षमता बढ़ाने पर विशेष चर्चा हुई। इसके साथ ही महाराष्ट्र की तटीय सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उपायों पर भी जोर दिया गया।

नशामुक्त महाराष्ट्र से लेकर साइबर सुरक्षा तक अहम मुद्दों पर चर्चा

महाराष्ट्र को नशामुक्त बनाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने, गढ़चिरौली में नक्सलवाद के बाद विकास एवं पुनर्वास कार्यों को गति देने और पुलिस व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग जैसे विषय भी बैठक के एजेंडे में शामिल रहे।

इसके अलावा साइबर अपराधों से निपटने की तैयारी, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने और पुलिसकर्मियों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और पुलिस प्रशासन में जवाबदेही बढ़ाने पर जोर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विजन के अनुरूप महाराष्ट्र पुलिस को अधिक सक्षम, सक्रिय और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। तकनीकी संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल, अपराधों की जांच में आधुनिक प्रणालियों के समावेश और नागरिकों को बेहतर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने को इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।

हर दो महीने में होने वाली समीक्षा बैठकों का उद्देश्य प्रमुख पुलिस विभाग के मुद्दों पर प्रगति का आकलन करना, विभागों के बीच समन्वय बढ़ाना और लंबित विषयों पर समयबद्ध कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है।

इस पहल से पुलिस प्रशासन में जवाबदेही मजबूत करने, जांच व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और बदलती कानून-व्यवस्था संबंधी चुनौतियों से निपटने की क्षमता बढ़ाने पर जोर रहेगा।

















उल्हासनगर-2 में एक कारोबारी प्रतिष्ठान के लेन-देन की जांच की मांग उठने की संभावना; GST और आयकर विभाग तक पहुंच सकती है शिकायत।


उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

उल्हासनगर-2 के राधेश्याम गली और गोपी ट्रांसपोर्ट के आसपास स्थित बताए जा रहे एक कारोबारी प्रतिष्ठान के व्यापारिक लेन-देन और बिलिंग प्रक्रिया को लेकर शिकायत किए जाने की संभावना की चर्चा सामने आई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अनिल और सुनील नामक दो व्यक्तियों से संबंधित बताए जा रहे इस प्रतिष्ठान के कामकाज को लेकर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

व्यापारिक पारदर्शिता और बिलिंग प्रक्रिया पर उठे सवाल

मिली जानकारी के अनुसार, संबंधित दुकान के बाहर व्यवसाय की पहचान बताने वाला बोर्ड दिखाई नहीं देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा, ग्राहकों को दिखाए जाने वाले सामान और वास्तव में आपूर्ति किए जाने वाले सामान के बीच कथित अंतर को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। यदि इस प्रकार की कोई शिकायत औपचारिक रूप से दर्ज होती है, तो संबंधित विभाग व्यापारिक दस्तावेजों, बिलों और माल की आपूर्ति से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं।

GST और आयकर विभाग में शिकायत की संभावना

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सागर नामक व्यक्ति संबंधित कारोबारी प्रतिष्ठान के व्यापारिक लेन-देन की जांच की मांग को लेकर GST और आयकर विभाग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, शिकायत वास्तव में दर्ज की गई है या नहीं, इसकी फिलहाल स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

GST और आयकर से संबंधित नियमों के तहत कर देनदारी, बिलिंग, खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड तथा घोषित आय की जांच निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है। यदि कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित विभाग उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई करने का निर्णय ले सकते हैं।

जांच के बाद ही स्पष्ट होगी वास्तविक स्थिति

फिलहाल, संबंधित व्यक्तियों या प्रतिष्ठान द्वारा कर चोरी किए जाने अथवा सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के आरोपों की कोई आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दस्तावेजी साक्ष्य और विभागीय जांच महत्वपूर्ण होंगे।

इस मामले में संबंधित कारोबारियों का पक्ष, शिकायतकर्ता की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेज और GST व आयकर विभाग की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

नोट: यह रिपोर्ट उपलब्ध प्रारंभिक जानकारी और संभावित शिकायत के संदर्भ में तैयार की गई है। इसमें किसी व्यक्ति या कारोबारी प्रतिष्ठान के विरुद्ध लगाए गए अपुष्ट आरोपों को प्रमाणित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।






































उल्हासनगर में वर्षावास समापन एवं कठिन चीवरदान समारोह: नगरसेवक विकास रतन खरात की ओर से भव्य भोजनदान, बुद्ध के करुणा और डॉ. आंबेडकर के समानता के विचारों का संदेश।


 


उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

उल्हासनगर में बौद्ध धम्म की परंपराओं, तथागत गौतम बुद्ध की करुणा एवं मैत्री की शिक्षाओं और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के समतावादी विचारों को स्मरण करते हुए उल्हासनगर में वर्षावास समापन समारोह एवं कठिन चीवरदान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उल्हासनगर महानगरपालिका के नगरसेवक एवं स्थायी समिति सदस्य विकास रतन खरात की ओर से भोजनदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक सेवा, दानशीलता और आपसी सद्भाव के महत्व को रेखांकित करने वाला रहा।

मातोश्री आशा रतन खरात के सुपुत्र विकास रतन खरात की ओर से आयोजित इस भोजनदान पहल को धार्मिक परंपरा और सामाजिक उत्तरदायित्व के समन्वय के रूप में देखा जा सकता है। कार्यक्रम का व्यापक उद्देश्य बौद्ध धम्म के मानवीय मूल्यों को स्मरण करना तथा समाज में करुणा, समानता, बंधुत्व और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करना रहा।

उल्हासनगर स्थित मैत्री विहार में संघमित्रा बुद्ध वंदना संघ की ओर से आयोजित इस समारोह में वर्षावास समापन, कठिन चीवरदान और बुद्ध वंदना जैसे धार्मिक उपक्रमों के माध्यम से बौद्ध परंपराओं के महत्व को रेखांकित किया गया। भोजनदान के माध्यम से सेवा और सहभागिता की भावना को भी प्रमुखता मिली।

वर्षावास समापन समारोह का बौद्ध परंपरा में विशेष महत्व

बौद्ध धम्म में वर्षावास का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। परंपरागत रूप से इस अवधि में भिक्खु संघ धम्म अध्ययन, साधना, चिंतन और आध्यात्मिक अनुशासन पर विशेष ध्यान देता है। वर्षावास की समाप्ति पर आयोजित समारोह उपासकों और भिक्खु संघ के बीच श्रद्धा, संवाद तथा धम्म के प्रति निष्ठा को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है।

इसी क्रम में कठिन चीवरदान समारोह बौद्ध दान परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इस अवसर पर भिक्खु संघ को चीवर अर्पित करने की परंपरा के माध्यम से त्याग, संयम, श्रद्धा और सहयोग के मूल्यों को अभिव्यक्त किया जाता है।

उल्हासनगर में आयोजित इस कार्यक्रम ने बौद्ध धार्मिक परंपराओं के संरक्षण और धम्म के विचारों को सामाजिक जीवन से जोड़ने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को बौद्ध संस्कृति, उसकी परंपराओं और उसके नैतिक सिद्धांतों से परिचित कराने का अवसर भी प्रदान करते हैं।

विकास रतन खरात की ओर से भोजनदान, सेवा और सहयोग पर जोर

समारोह के अवसर पर नगरसेवक एवं स्थायी समिति सदस्य विकास रतन खरात की ओर से भोजनदान का आयोजन किया गया। भारतीय सामाजिक और धार्मिक परंपराओं में भोजनदान को सेवा, उदारता और जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशीलता की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति माना जाता है।

भोजनदान का व्यापक सामाजिक संदेश यह है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव किए बिना मानवीय गरिमा, परस्पर सम्मान और सहयोग की भावना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रकार के उपक्रम धार्मिक आयोजनों को सामाजिक सहभागिता से जोड़ने का अवसर प्रदान करते हैं।

जनप्रतिनिधियों की सामाजिक भूमिका केवल नागरिक समस्याओं और विकास कार्यों तक सीमित नहीं होती। सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में सहभागिता के माध्यम से भी वे नागरिकों के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं और सामुदायिक एकता को प्रोत्साहित करने में योगदान दे सकते हैं।

इसी संदर्भ में विकास रतन खरात की ओर से आयोजित भोजनदान कार्यक्रम को धम्म की दानशीलता और सेवाभाव की परंपरा से जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि, किसी भी पहल के व्यापक सामाजिक प्रभाव का आकलन उसके निरंतर क्रियान्वयन और समाज को मिलने वाले वास्तविक लाभ के आधार पर किया जाना चाहिए।

भगवान बुद्ध की शिक्षाएं: करुणा, प्रज्ञा और मैत्री का मार्ग

तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में करुणा, मैत्री, प्रज्ञा, नैतिक आचरण और आत्मचिंतन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बौद्ध धम्म व्यक्ति को विवेकपूर्ण जीवन जीने, दूसरों के प्रति संवेदनशील रहने और समाज में शांति एवं सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है।

बौद्ध परंपरा के पंचशील और नैतिक शिक्षाएं व्यक्तिगत आचरण के साथ सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन मूल्यों का उद्देश्य व्यक्ति को जिम्मेदार आचरण, अहिंसा, संयम और परस्पर सम्मान की दिशा में प्रेरित करना है।

मैत्री विहार में आयोजित वर्षावास समापन एवं कठिन चीवरदान समारोह इसी धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरा को स्मरण करने का अवसर रहा। बुद्ध वंदना, धम्मचिंतन और दान जैसे उपक्रमों के माध्यम से श्रद्धा को नैतिक जिम्मेदारी तथा सामाजिक सहयोग से जोड़ने का संदेश सामने आया।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के समतावादी विचारों की प्रासंगिकता 

भारतीय समाज में बौद्ध धम्म के आधुनिक सामाजिक महत्व की चर्चा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों के बिना अधूरी है। उन्होंने बौद्ध धम्म को अपनाकर समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, आत्मसम्मान और मानवीय गरिमा पर आधारित समाज की कल्पना को नई दिशा दी।

डॉ. आंबेडकर के विचारों में जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता और अन्याय का विरोध तथा प्रत्येक व्यक्ति के समान अधिकारों पर विशेष जोर मिलता है। भारतीय संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भी लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला हैं।

वर्षावास समापन और कठिन चीवरदान जैसे अवसर इन मूल्यों को स्मरण करने तथा उन्हें व्यवहार में अपनाने की प्रेरणा देते हैं। भोजनदान जैसे सामाजिक उपक्रम भी तभी अधिक सार्थक बनते हैं, जब उनके साथ समान व्यवहार, मानवीय संवेदनशीलता और समाज के सभी वर्गों के प्रति सम्मान की भावना जुड़ी हो।

इस दृष्टि से भगवान बुद्ध की करुणा की शिक्षा और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के समतावादी दर्शन को सामाजिक जीवन में प्रासंगिक बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

धार्मिक परंपरा और सामाजिक एकता का समन्वय

धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ आने, अपनी परंपराओं से जुड़ने और आपसी संबंधों को मजबूत करने का अवसर देते हैं। ऐसे कार्यक्रमों का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वे सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक संवाद को भी बढ़ावा दे सकते हैं।

उल्हासनगर में आयोजित समारोह के माध्यम से बौद्ध संस्कृति के संरक्षण, धम्म की शिक्षाओं के प्रसार और समाजोपयोगी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास सामने आया। बुद्ध वंदना, कठिन चीवरदान और भोजनदान जैसे उपक्रम धार्मिक श्रद्धा तथा सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संबंध को रेखांकित करते हैं।

विशेष रूप से युवा पीढ़ी को बौद्ध धम्म की परंपराओं और उनके मानवीय संदेश से परिचित कराना महत्वपूर्ण है। करुणा, विवेक, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्य केवल धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजनों तक सीमित न रहकर दैनिक जीवन, सामाजिक व्यवहार और सार्वजनिक जिम्मेदारियों में भी दिखाई देने चाहिए।

समाजसेवा और सार्वजनिक जीवन में मानवीय मूल्यों की भूमिका

सामाजिक सेवा का वास्तविक महत्व इस बात में है कि उससे लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़े और सहयोग की भावना मजबूत हो। भोजनदान जैसे कार्यक्रम समाज में दानशीलता और सहभागिता की परंपरा को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं।

विकास रतन खरात की ओर से आयोजित भोजनदान कार्यक्रम इसी व्यापक सामाजिक संदर्भ में उल्लेखनीय है। इस पहल के माध्यम से धार्मिक समारोह के साथ सेवा और सहयोग के मूल्यों को जोड़ने का प्रयास किया गया।

हालांकि, सामाजिक प्रतिबद्धता को स्थायी रूप देने के लिए ऐसे उपक्रमों के साथ-साथ शिक्षा, जरूरतमंदों की सहायता, सामाजिक जागरूकता और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों में भी निरंतर सहभागिता महत्वपूर्ण होती है। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की संयुक्त भागीदारी से सामुदायिक गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

बौद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का संदेश

वर्तमान समय में सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना और नई पीढ़ी तक उसके मूल्यों को पहुंचाना समाज की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बौद्ध धम्म की परंपराएं न केवल धार्मिक आस्था का हिस्सा हैं, बल्कि उनमें नैतिक जीवन, मानवीय गरिमा, करुणा और सामाजिक सद्भाव से जुड़े विचार भी समाहित हैं।

वर्षावास समापन समारोह, कठिन चीवरदान, बुद्ध वंदना और भोजनदान जैसे आयोजन इन परंपराओं को जीवंत बनाए रखने का अवसर प्रदान करते हैं। इनका व्यापक सामाजिक महत्व तब और बढ़ जाता है, जब कार्यक्रमों से मिलने वाली प्रेरणा को व्यवहार में उतारा जाए।

उल्हासनगर में आयोजित इस समारोह के अवसर पर बौद्ध धम्म की दानशीलता, करुणा और बंधुत्व की परंपरा को प्रमुखता मिली। विकास रतन खरात की ओर से आयोजित भोजनदान ने धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम को सामाजिक सेवा से जोड़ने का अवसर प्रदान किया।

समग्र रूप से, वर्षावास समापन एवं कठिन चीवरदान समारोह ने भगवान बुद्ध की मानवीय शिक्षाओं, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के समानता आधारित विचारों और समाज में सेवा एवं सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया।** ऐसे आयोजनों से मिलने वाला संदेश तभी स्थायी रूप से प्रभावी होगा, जब करुणा, समानता, बंधुत्व और मानवीय गरिमा के सिद्धांत समाज के दैनिक व्यवहार में भी दिखाई दें।


















महाराष्ट्र की अपर मुख्य सचिव (गृह) मनीषा पाटणकर-म्हैसकर ने नवी मुंबई पुलिस मुख्यालय और साक्ष्य प्रबंधन केंद्र का किया दौरा।


 







नवी मुंबई: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

महाराष्ट्र शासन की अपर मुख्य सचिव (गृह) श्रीमती मनीषा पाटणकर-म्हैसकर ने नवी मुंबई पुलिस मुख्यालय एवं साक्ष्य प्रबंधन केंद्र (Evidence Management Centre – EMC) का दौरा किया। इस दौरे को पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली, संस्थागत व्यवस्थाओं और साक्ष्यों के प्रबंधन से संबंधित सुविधाओं के अवलोकन के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

साक्ष्य प्रबंधन केंद्र आपराधिक मामलों की जांच के दौरान एकत्र किए जाने वाले साक्ष्यों के व्यवस्थित रखरखाव, सुरक्षित संरक्षण और आवश्यकतानुसार उनके प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऐसे केंद्रों की कार्यप्रणाली जांच प्रक्रिया में साक्ष्यों की विश्वसनीयता और उनकी उचित देखरेख सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से अहम मानी जाती है।

गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव के इस दौरे के दौरान नवी मुंबई पुलिस मुख्यालय और EMC से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन किए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, दौरे के दौरान किन विशिष्ट विषयों पर चर्चा हुई, अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए अथवा किसी नई योजना या निर्णय की घोषणा की गई, इसकी विस्तृत आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दौरा

पुलिस प्रशासन और साक्ष्य प्रबंधन से जुड़ी संस्थागत व्यवस्थाओं का निरीक्षण प्रशासनिक निगरानी तथा कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, इस दौरे के उद्देश्य, निष्कर्षों और संभावित निर्देशों के संबंध में किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक बयान या संबंधित विभाग की पुष्टि आवश्यक है।















डेनिम रोल और तैयार जींस की खरीद-बिक्री को लेकर अनिल नामक व्यक्ति के कारोबार की जांच की मांग, उल्हासनगर-5 जींस मार्केट का मामला चर्चा में।


उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

उल्हासनगर-5 के जींस मार्केट में डेनिम जींस रोल और तैयार जींस की कथित खरीद-बिक्री से जुड़े कारोबारी लेन-देन की जांच की मांग सामने आई है। इस मामले में अनिल नामक व्यक्ति के कथित कारोबार के संबंध में संबंधित व्यावसायिक रिकॉर्ड की जांच किए जाने की मांग की जा रही है।

मांग उठाने वालों के अनुसार, मामले में डेनिम रोल की खरीद, तैयार जींस की बिक्री, संबंधित आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों के लेन-देन तथा GST और आयकर नियमों के अनुपालन की नियमानुसार जांच की जानी चाहिए। हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में उपलब्ध दस्तावेजों, कारोबारी रिकॉर्ड या किसी आधिकारिक जांच के निष्कर्षों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।

बताया जा रहा है कि संबंधित दुकान उल्हासनगर-5 जींस मार्केट में 444 धागे वाले क्षेत्र के आसपास, स्वामी शांतिप्रकाश आश्रम रोड पर स्थित है। दुकान के सटीक पते की भी स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।

निष्पक्ष जांच और आधिकारिक पुष्टि जरूरी

यदि संबंधित मामले में कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त होती है, तो सक्षम विभाग उपलब्ध दस्तावेजों और रिकॉर्ड के आधार पर नियमानुसार जांच कर सकते हैं। किसी भी कारोबारी के विरुद्ध निष्कर्ष निकालने से पहले तथ्यों, लेन-देन के दस्तावेजों और संबंधित पक्ष के स्पष्टीकरण की जांच करना आवश्यक है।

फिलहाल, इस मामले में किसी भी तरह की कर चोरी या अन्य अनियमितता को प्रमाणित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। संबंधित व्यक्ति का पक्ष और सक्षम विभागों की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही मामले की स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

नोट: यह समाचार जांच की मांग और उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। इसमें किसी भी आरोप को प्रमाणित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।




















पुलिस स्मृति दिवस पर महाराष्ट्र सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) मनीषा म्हैसकर ने शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया।


मुंबई: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

महाराष्ट्र सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) मनीषा म्हैसकर ने 21 अक्टूबर 2026 को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर देश की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों एवं सुरक्षा बलों के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कर्तव्य के प्रति समर्पण, साहस और निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों के योगदान को याद किया गया।

पुलिस स्मृति दिवस देश के उन पुलिसकर्मियों के बलिदान को सम्मान देने का अवसर है, जिन्होंने कर्तव्यपालन के दौरान अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। यह दिवस पुलिस बलों के साहस, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को स्मरण करने के साथ-साथ समाज में सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

इस अवसर पर राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के उन कर्मियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया, जिन्होंने देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। इन जवानों का बलिदान पुलिस सेवा की उस भावना को दर्शाता है, जिसमें व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर जनसेवा, कानून का पालन और राष्ट्र की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है।

पुलिसकर्मी आतंकवाद, संगठित अपराध, हिंसा, आपातकालीन परिस्थितियों और कानून-व्यवस्था से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। ऐसे में शहीद जवानों का स्मरण न केवल उनके योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है, बल्कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को कर्तव्यनिष्ठा, साहस और सेवा की भावना से प्रेरित करने का माध्यम भी है।

स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना उनके परिवारों के त्याग और धैर्य को सम्मान देने का भी प्रतीक है। देश की सुरक्षा के लिए अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों का योगदान भी इस स्मरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।



























महाराष्ट्र आबकारी विभाग के अधीक्षक उत्तम शिंदे के खिलाफ कथित आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग। RTI कार्यकर्ता सुधीर शरद गुजर ने राष्ट्रीय महिला आयोग से हस्तक्षेप और स्वतंत्र SIT जांच की मांग की। आरोपों की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

मुंबई: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

महाराष्ट्र राज्य आबकारी विभाग के अधीक्षक उत्तम शिंदे की कथित कार्यप्रणाली और महिला कर्मचारियों को देर रात फोन किए जाने से संबंधित आरोपों को लेकर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई है। इस संबंध में स्वतंत्र खोजी पत्रकार एवं सूचना का अधिकार (RTI) कार्यकर्ता सुधीर शरद गुजर ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर को ज्ञापन सौंपकर मामले का संज्ञान लेने और संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

ज्ञापन में महिला कर्मचारियों की गरिमा, कार्यस्थल पर सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया गया है। साथ ही, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ऐसी जांच व्यवस्था अपनाने की मांग की गई है, जो किसी भी प्रकार के प्रशासनिक दबाव से मुक्त हो और सभी संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का समान अवसर प्रदान करे।

हालांकि, फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर अधीक्षक उत्तम शिंदे के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित प्राधिकरण की ओर से ज्ञापन पर की गई कार्रवाई और मामले की आधिकारिक स्थिति की जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन आरोपों को स्थापित तथ्य के बजाय शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों के रूप में देखा जाना आवश्यक है।

देर रात फोन कॉल को लेकर उठे सवाल

सुधीर शरद गुजर द्वारा दिए गए ज्ञापन के अनुसार, कुछ महिला कर्मचारियों को कथित तौर पर देर रात फोन किए जाने और इससे मानसिक परेशानी उत्पन्न होने की शिकायतों की जांच की जानी चाहिए।

ज्ञापन में मांग की गई है कि संबंधित फोन कॉल की परिस्थितियों, उनके उद्देश्य, सरकारी कार्य से उनके संभावित संबंध, संपर्क की आवृत्ति और बातचीत की प्रकृति की उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पड़ताल की जाए।

इसके अतिरिक्त, यह भी जांचने का अनुरोध किया गया है कि कथित घटनाओं का संबंधित महिला कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य, कार्यक्षमता, पेशेवर गरिमा और कार्यालयीन वातावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या नहीं।

इस मामले में महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या संबंधित संपर्क आधिकारिक कार्य की आवश्यकता के तहत किए गए थे या शिकायतों में वर्णित परिस्थितियों में किसी प्रकार की अनुचित कार्यप्रणाली सामने आती है। इसका निर्धारण केवल स्वतंत्र जांच, संबंधित व्यक्तियों के बयान और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर ही किया जा सकता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग से हस्तक्षेप की मांग

ज्ञापन में राष्ट्रीय महिला आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह अपने वैधानिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत मामले का प्रारंभिक परीक्षण करे और आवश्यकता के अनुसार महाराष्ट्र सरकार तथा संबंधित सक्षम अधिकारियों से रिपोर्ट मांगे।

शिकायतकर्ता ने यह भी मांग की है कि मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को एक स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की सिफारिश करने पर विचार किया जाए।

ज्ञापन में वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों के बीच मौजूद प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जांच की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिसमें शिकायतकर्ताओं को बिना किसी दबाव के अपनी बात रखने का अवसर मिले। हालांकि, प्रशासनिक दबाव या किसी प्रकार के हस्तक्षेप की वास्तविक स्थिति भी जांच के दौरान ही स्पष्ट हो सकेगी।

प्रस्तावित जांच व्यवस्था में महिला प्रतिनिधि, सक्षम वरिष्ठ अधिकारी और आवश्यकता के अनुसार महिला उत्पीड़न से संबंधित कानूनों के विशेषज्ञों को शामिल करने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही, शिकायतों की प्रकृति के अनुरूप मामले को संबंधित शिकायत निवारण समिति या सक्षम सतर्कता एजेंसी के समक्ष भेजने की मांग भी की गई है।

फोन रिकॉर्ड, संदेशों और प्रशासनिक दस्तावेजों की पड़ताल का सुझाव

ज्ञापन में संबंधित आरोपों की पुष्टि या खंडन के लिए उपलब्ध साक्ष्यों की व्यवस्थित जांच करने पर जोर दिया गया है। इसमें कानून के अनुसार प्राप्त किए जा सकने वाले फोन कॉल रिकॉर्ड, संबंधित संदेशों, कार्यालयीन पत्राचार, पूर्व शिकायतों और प्रशासनिक आदेशों की पड़ताल करने का अनुरोध शामिल है।

ऐसी जांच में संबंधित संचार का संदर्भ, समय, उद्देश्य और आधिकारिक जिम्मेदारियों से उसका संबंध महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी फोन कॉल या संदेश की मौजूदगी मात्र से अपने आप अनुचित व्यवहार सिद्ध नहीं होता। इसलिए सभी उपलब्ध तथ्यों का संदर्भ सहित मूल्यांकन करना आवश्यक होगा।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि संबंधित महिला कर्मचारियों के बयान गोपनीय और सुरक्षित वातावरण में दर्ज किए जाने चाहिए। उनकी पहचान, व्यक्तिगत जानकारी और शिकायत से जुड़े संवेदनशील विवरणों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

इसके साथ ही, शिकायतकर्ताओं को किसी संभावित दबाव, धमकी या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के भय के बिना अपनी बात रखने का अवसर देने की मांग की गई है। यदि ऐसी किसी आशंका की पुष्टि होती है, तो सक्षम प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार उचित सुरक्षा उपायों पर विचार किया जा सकता है।

आरोप सिद्ध होने पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग

सुधीर शरद गुजर ने ज्ञापन में अनुरोध किया है कि यदि जांच के दौरान आरोपों की पुष्टि होती है, तो लागू कानूनों, विभागीय सेवा नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उचित अनुशासनात्मक अथवा अन्य कानूनी कार्रवाई की जाए।

वहीं, यदि उपलब्ध साक्ष्यों से आरोपों की पुष्टि नहीं होती है, तो जांच के निष्कर्ष भी तथ्यों के आधार पर सामने आने चाहिए। निष्पक्ष जांच का उद्देश्य किसी व्यक्ति को पहले से दोषी मानना नहीं, बल्कि शिकायतों की वास्तविकता का पता लगाना और कानून के अनुरूप निर्णय सुनिश्चित करना होना चाहिए।

ज्ञापन में राष्ट्रीय महिला आयोग से शिकायत पर की गई कार्रवाई, जांच की स्थिति और संबंधित निर्णय की जानकारी लिखित रूप में उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया गया है।

उपलब्ध विवरण के अनुसार, ज्ञापन की प्रतियां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव और आबकारी विभाग के सक्षम वरिष्ठ अधिकारियों को भी जानकारी के लिए भेजे जाने का उल्लेख है। हालांकि, इन कार्यालयों में ज्ञापन प्राप्त होने अथवा उस पर कोई औपचारिक कार्रवाई शुरू होने की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल का मुद्दा

यह मामला केवल किसी अधिकारी की कथित कार्यप्रणाली से जुड़े आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी कार्यालयों में महिला कर्मचारियों की गरिमा, कार्यस्थल की सुरक्षा और शिकायत निवारण व्यवस्था की प्रभावशीलता जैसे व्यापक प्रशासनिक सवाल भी उठाता है।

यदि किसी कर्मचारी को अपने कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार या मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो शिकायत की निष्पक्ष सुनवाई और उचित प्रक्रिया के तहत जांच महत्वपूर्ण है। साथ ही, किसी भी अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का परीक्षण भी निष्पक्षता, साक्ष्यों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप किया जाना चाहिए।

इसलिए मामले में संबंधित महिला कर्मचारियों के कथनों, उपलब्ध दस्तावेजों, प्रशासनिक परिस्थितियों और अधीक्षक उत्तम शिंदे के पक्ष सहित सभी प्रासंगिक पहलुओं की जांच आवश्यक होगी। संबंधित अधिकारी का पक्ष और सक्षम प्राधिकरण की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने पर मामले की स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

निष्कर्ष: अब आधिकारिक कार्रवाई और जांच की स्थिति पर नजर

राष्ट्रीय महिला आयोग से हस्तक्षेप और स्वतंत्र जांच की मांग करने वाले इस ज्ञापन के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित प्राधिकरण शिकायत का संज्ञान लेते हैं या नहीं और आगे किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

फिलहाल, अधीक्षक उत्तम शिंदे के विरुद्ध लगाए गए आरोप स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं हैं। ज्ञापन पर आधिकारिक कार्रवाई, संबंधित अधिकारी का पक्ष और किसी जांच की शुरुआत के संबंध में भी पुष्टि की प्रतीक्षा है।

महत्वपूर्ण संपादकीय टिप्पणी: यह समाचार उपलब्ध ज्ञापन संबंधी विवरण पर आधारित है। इसमें उल्लिखित आरोपों को सत्यापित तथ्य या दोषसिद्धि के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। संबंधित अधिकारी का पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी उचित स्थान दिया जाना चाहिए। मामले में अंतिम निष्कर्ष सक्षम प्राधिकरण की निष्पक्ष जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए।
















उल्हासनगर मनपा में RTI जानकारी को लेकर विवाद! दो कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी रिकॉर्ड पर दिलीप मिश्रा ने उठाए सवाल,आयुक्त मनीषा आव्हाळे से जांच की मांग।


 








उल्हासनगर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

उल्हासनगर महानगरपालिका में सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी को लेकर एक नया मामला सामने आया है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के महानगर प्रमुख दिलीप मिश्रा ने महानगरपालिका आयुक्त श्रीमती मनीषा आव्हाळे को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि दो महानगरपालिका कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के मामले में जन सूचना अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कानून की गलत व्याख्या की गई और जानकारी देने से परहेज किया गया।

शिकायत में मिश्रा ने आयुक्त से संबंधित अधिकारी के उत्तर की जांच करने, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कानूनी रूप से उपलब्ध जानकारी प्रदान करने के निर्देश देने तथा यदि जानकारी अनुचित तरीके से अस्वीकार की गई हो, तो नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।

6 अगस्त को किया था RTI आवेदन

शिकायत के अनुसार, दिलीप मिश्रा ने 6 अगस्त 2026 को टोकन क्रमांक 2766 के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था। इस आवेदन में उल्हासनगर महानगरपालिका के कर्मचारी श्री अक्षय मनोज जाधव और श्री मनीष सुरेश लहांडे से संबंधित नियुक्ति एवं सेवा संबंधी विभिन्न जानकारियां मांगी गई थीं।

शिकायत में उल्लेख किया गया है कि मांगी गई जानकारी में दोनों कर्मचारियों की नियुक्ति की तिथि, नियुक्ति की पृष्ठभूमि, उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज, नियुक्ति से संबंधित नियमावली और लागू कोटे की जानकारी शामिल थी।

आवेदक के अनुसार, यह जानकारी प्रशासनिक एवं वस्तुनिष्ठ प्रकृति की थी और इसका उद्देश्य संबंधित नियुक्तियों की प्रक्रिया तथा नियमों के अनुपालन से जुड़े तथ्यों को समझना था।

10 सितंबर के पत्र को लेकर जताई आपत्ति

दिलीप मिश्रा ने अपनी शिकायत में पत्र क्रमांक 258/2026, दिनांक 10 सितंबर 2026 का उल्लेख करते हुए कहा है कि जन सूचना अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के उत्तर में कानून की गलत व्याख्या करते हुए मांगी गई जानकारी देने से परहेज किया गया।

शिकायतकर्ता का कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध कराई जा सकने वाली जानकारी पर नियमानुसार विचार किया जाना चाहिए था। उन्होंने संबंधित उत्तर पर आपत्ति जताते हुए आयुक्त से पूरे मामले की समीक्षा करने का अनुरोध किया है।

हालांकि, संबंधित अधिकारी द्वारा दिए गए मूल उत्तर, उसमें उल्लिखित कानूनी आधार और मांगी गई प्रत्येक जानकारी का विवरण स्वतंत्र रूप से उपलब्ध न होने के कारण यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि जानकारी का इनकार निश्चित रूप से कानून के विरुद्ध था। इस संबंध में महानगरपालिका प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

आयुक्त मनीषा आव्हाळे से तीन प्रमुख मांगें

शिकायत में आयुक्त से मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगें की गई हैं:

- उत्तर की जांच: जन सूचना अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिए गए जवाब की कानूनी एवं तथ्यात्मक समीक्षा की जाए।

- जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश: सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कानूनी रूप से उपलब्ध जानकारी नियमानुसार प्रदान की जाए।

- जिम्मेदारी तय करने की मांग: यदि जांच में जानकारी अनुचित तरीके से अस्वीकार किए जाने की पुष्टि होती है, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाए।

इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता ने आयुक्त से अनुरोध किया है कि इस शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी उन्हें ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए।

RTI और प्रशासनिक पारदर्शिता का मुद्दा

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास उपलब्ध रिकॉर्ड तक पहुंच प्राप्त करने का कानूनी माध्यम प्रदान करता है। हालांकि, मांगी गई प्रत्येक जानकारी का खुलासा स्वतः अनिवार्य नहीं होता। संबंधित जानकारी की प्रकृति, अधिनियम के तहत लागू अपवादों और अन्य वैधानिक प्रावधानों के आधार पर उसका निर्णय किया जाता है।

इस मामले में प्रमुख सवाल यह है कि क्या आवेदन में मांगी गई जानकारी पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित विचार किया गया था और यदि किसी जानकारी को देने से इनकार किया गया, तो क्या उसके लिए पर्याप्त कानूनी आधार बताया गया था।

यदि शिकायतकर्ता संबंधित उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध अपील के विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है।

अब महानगरपालिका प्रशासन के रुख पर नजर

दिलीप मिश्रा की शिकायत के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि महानगरपालिका आयुक्त इस मामले में क्या कदम उठाती हैं और संबंधित विभाग से क्या स्पष्टीकरण मांगा जाता है।

फिलहाल, शिकायतकर्ता ने जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में आयुक्त कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग और संबंधित जन सूचना अधिकारी का आधिकारिक पक्ष सामने आने पर पूरे घटनाक्रम की स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

निष्कर्ष: उल्हासनगर महानगरपालिका में नियुक्ति संबंधी जानकारी को लेकर उठे इस मामले ने सूचना का अधिकार, प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता से जुड़े सवालों को सामने ला दिया है। अब शिकायत पर प्रशासन की प्रतिक्रिया और नियमानुसार की जाने वाली कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।

नोट: यह समाचार शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्र में उल्लिखित तथ्यों और आरोपों पर आधारित है। संबंधित अधिकारियों का पक्ष तथा मूल RTI उत्तर स्वतंत्र रूप से सत्यापित होने के बाद ही मामले के सभी पहलुओं पर अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सकता है।















लातूर के सूखे पर सरकार गंभीर: मनीषा पाटणकर म्हैसकर हर महीने करेंगी दौरा।


 










लातूर: मंत्रालय टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क

महाराष्ट्र के लातूर जिले में सूखे की स्थिति का जायजा लेने के दौरान राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा पाटणकर म्हैसकर ने कहा कि सूखे से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास करेगी। उन्होंने लातूर के मौजूदा हालात की तुलना वर्ष 2003 में सांगली में सामने आए सूखे की परिस्थितियों से करते हुए उस दौर की यादें साझा कीं।

मनीषा पाटणकर म्हैसकर ने कहा कि वर्ष 2003 में सांगली के नागरिकों से जो वादा किया था, उसी भावना के साथ आज लातूरवासियों को भी राज्य सरकार की ओर से भरोसा दिया गया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सूखे के संकट से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी और इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए प्रशासन तथा नागरिक मिलकर प्रयास करेंगे।

जल सुरक्षा और पशुओं के चारे की उपलब्धता पर विशेष ध्यान

सूखे की स्थिति में पेयजल की उपलब्धता और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में शामिल होती है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से जल सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा पशुओं के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई गई है।

मनीषा पाटणकर म्हैसकर के मुताबिक, सरकार का प्रयास रहेगा कि सूखे के कारण आम नागरिकों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को होने वाली परेशानियों को कम किया जाए। इसके लिए प्रशासन को आवश्यक उपायों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा सके और संकटग्रस्त क्षेत्रों को राहत मिल सके।

सूखा समाप्त होने तक हर महीने लातूर दौरे का संकल्प

इस दौरे के दौरान मनीषा पाटणकर म्हैसकर ने एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सूखे का संकट समाप्त होने तक वह हर महीने लातूर का दौरा करेंगी। इस घोषणा का उद्देश्य जिले की परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए रखना और राहत एवं जल सुरक्षा से जुड़े प्रयासों की प्रगति पर ध्यान देना है।

उनकी इस प्रतिबद्धता के तहत लातूर में सूखे की स्थिति, पानी की उपलब्धता, पशुओं के चारे की व्यवस्था और प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपायों पर नियमित रूप से ध्यान दिए जाने की अपेक्षा है।

मानसून के स्थिर होने तक प्रयास जारी रखने का भरोसा

मनीषा पाटणकर म्हैसकर ने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों के माध्यम से सूखे की चुनौती का सामना किया जा सकता है। उन्होंने मानसून के स्थिर होने तक आवश्यक प्रयास जारी रखने की बात कही और लातूरवासियों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस कठिन दौर में राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

निष्कर्ष: लातूर में सूखे की स्थिति को देखते हुए जल सुरक्षा, पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता और नियमित प्रशासनिक निगरानी पर जोर दिया जा रहा है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार की घोषणाओं और प्रशासनिक प्रयासों का जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव पड़ता है तथा प्रभावित नागरिकों को राहत किस प्रकार उपलब्ध कराई जाती है।